युनिकोड
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग निजी क्षेत्रले सुरक्षाको प्रत्याभूति र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न माग गरेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले खनालसँग भेट गरी उक्त माग राखेको हो।
भेटका क्रममा सकारात्मक परिवर्तनका लागि युवाहरुको आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठले अर्थतन्त्रमा ८१ र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण भएको र यसले उद्यमी व्यवसायी निरुत्साहित भएको बताएका थिए। यस्ता घुसपैठ र लुटपाट तथा आगजनीमा संलग्नमाथि कारबाही हुन सकेन भने निजी क्षेत्र थप निरुत्साहित हुने हुँदा तत्काल कानुनी कारवाही गर्नुपर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सो क्रममा अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताएका थिए।
निजी क्षेत्र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्ने कार्यमा निरन्तर क्रियाशील रहने बताउँदै अध्यक्षहरुले सरकारले पनि उद्यमी व्यवसायीले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका थिए। सरकारले निजी क्षेत्रका माग सम्भव भएसम्म तत्काल सम्बोधन गरिरहेको हुँदा निजी क्षेत्रले पनि इमानदारितापूर्वक व्यवसायिक आचारसंहिता अनुरुप व्यवसाय गर्न अध्यक्षहरुले उद्यमी व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेका छन्।
सरकारले पुनर्निर्माणका लागि राजस्व छुट, बैंकिग सहुलियत र बीमामा सहजीकरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। यसैगरी सन्दर्भमा मूल्य खारेज गरी भन्सारमा अनलाइन डेटाबेस प्रणाली लागू गरिएपछि बजारमा पारदर्शी कारोबारले प्रश्रय पाउनेछ।
असोज ९ गते अर्थमन्त्री खनालले उद्घाटन गरेको उक्त प्रणालीले हरेक ६ महिनामा परिमार्जन हुने सन्दर्भ पुस्तिकाका विषयमा व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस विधिमा जाँचपास भएको सबै वस्तुको मुल्य विवरण संग्रह गरिनेछ। सरकारका अनुसार यो भन्सार जाँचपासमा आएका वस्तुको विश्लेषण र तुलना गर्न मिल्ने डिजिटल स्रोत हो जसले कारोबार मूल्य पहिचान गर्न सहयोग पुग्छ।
वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्य निर्वाचन भए पनि सुधारको जग बसाल्ने अवसर पनि भएको उल्लेख गर्दै उनीहरुले लगानी र अन्य स्रोत आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रको अगुवाइ वा संलग्नतामा वहुपक्षीय वित्त सम्मेलन आयोजना गरि सबै सरोकारवालालाई आश्वस्त पार्नु पर्नेमा जोड दिए।
उनीहरुले निर्वाचनले नै खुला बजार र लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो हुने हुँदा समयमै निर्वाचन गर्न सहयोग र सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया