युनिकोड
सरकारले बिहीबार फेसबुक, ट्विटरसहितका सूचीकरण हुन नआएका सामाजिक सञ्जालहरुलाई नेपालमा निष्क्रिय बनाउने निर्णय गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको यो निर्णयसँगै अब नेपालमा संसारभर लोकप्रिय धेरै सामाजिक सञ्जालहरु नेपालमा निष्क्रिय हुने भएका हुन्।
मन्त्रालयले २०८० मंसिरमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा सूचीकृत हुन बोलाएको थियो।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० कार्यान्वयनमा आएपछि ३ महिनाको समय दिएर सूचीकरण हुन भनेपछि फेसबुकलगायतका १३ कम्पनीले ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भएका थिए।
सामाजिक सञ्जालसहित डिजिटल सेवा दिने कम्पनीहरुले डिजिटल सर्भिस ट्याक्स शीर्षकमा कर तिर्दै आएका छन्।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार दर्ता हुन आएकै वर्ष डिजिटल सर्भिस ट्याक्स शीर्षकमा ७० लाख रुपैयाँ कर उठेको थियो।
सञ्चार मन्त्रालयमा यी ५ सामाजिक सञ्जाल मात्रै सूचीकृत, २ वटा प्रक्रियामा, अरु निष्क्रिय हुने
विद्युतीय सेवा करसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ अनुसार नेपालमा दर्ता नभएका कम्पनीहरुले पनि सेवा खरिदबिक्री गरेमा कर अनिवार्य तिर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुरुप फेसबुकलगायतका १३ वटा डिजिटल सर्भिस दिने कम्पनीहरुले कर तिरेका थिए।
ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार फेसबुक, ह्वाटस्एप, इन्स्टाग्रामका प्रोडक्ट बेच्ने कम्पनी मेटा, गुगल, माइक्रोसफ्ट कार्यालयमा दर्ता भए पनि सञ्चार मन्त्रालयको सूचीकरणमा भने आएका थिएनन्।
हाल ५ सामाजिक सञ्जाल मन्त्रालयमा सूचीकृत भएका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुरका अनुसार टिकटक, विटक, भाइबर, पोपोलाइभ र निम्बज सूचीकृत भएका छन्। त्यसैगरी टेलिग्राम र ग्लोबल डायरी प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ।
फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालले मात्रै तिरेका हुन् कर?
विद्युतीय सेवा करसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ ले विद्युतीय सेवा सेवाअन्तर्गत विज्ञापन कम्पनी, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओटीपी च्यानल, क्लाउड सेवा, गेमिङ सेवा, मोबाइल एप्लिकेसनसम्बन्धी सेवा, इन्टरनेट बजार स्थान (अनलाइन मार्केट प्लेस) र यसमार्फत उपलब्ध गराइने वस्तु तथा सेवा, सफ्टवेयरको आपूर्ति र अद्यावधिकीकरण, नेपालका बासिन्दा व्यक्तिबाट संकलित तथ्यांकको बिक्री, तथ्यांक, तस्बिर लगायतका १३ वटा डाउनलोड सेवा रहेका छन्।
सो कार्यविधिअनुसार १३ वटा सेवा खरिदबिक्री गर्ने कम्पनीहरुले डिजिटल सर्भिस ट्याक्स तिर्नुपर्छ। यसअनुसार विदेशी एपहरु तथा सेवा प्रदायकहरुबाट विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले कर लाग्ने व्यवस्था छ।
नेपाली उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्यतीय सेवाको वार्षिक ३० लाख रुपैयाँभन्दा कमको काराबोर हुने कम्पनीहरुलाई भने कर नलगाउने व्यवस्था गरेको छ।
हाल सरकारले बन्द गरेका सामाजिक सञ्जालहरुमध्ये मुख्य कम्पनी मेटाको फेसबुक, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, थ्रेड, ट्विटर (एक्स), युट्युब, गुगल,स्नापच्याट,लिंक्डइनलगायतका एपहरु बन्द गर्ने निणर्य गरेको छ। यी सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने एपहरु हुन्।
प्रतिक्रिया