युनिकोड
सरकारले विकास ऋणपत्र जारी गरेर १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ। विकास ऋणपत्र दुई वर्षभन्दा माथि अर्थात मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने सरकारी ऋणपत्र हो। हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निष्कासन भएका विकास ऋणपत्र ३ वर्षदेखि १५ वर्षअवधि सम्मका रहेका छन्।
अहिले ३ वर्षका लागि विकास ऋणपत्र –२०८५ ‘ढ’ बोलकबोलमार्फत जारी गर्ने तयारी गरिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
उक्त ऋणपत्र खरिद गर्न इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्था, अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले भाद्र ११ गते बुधबार विहान १० बजेदेखि अपरान्ह ३ बजेसम्म बोलकबोलमा भाग लिन सक्नेछन्। ऋणपत्र खरिद गर्न चाहनेले अनलाइन प्रणालीको मध्यमबाट बोलकबोल पेश गर्नु पर्नेछ। ऋणपत्रको सावा भुक्तानी २०८५ भाद्र १२ गते हुने छ भने ब्याज भुक्तानी अर्धवार्षिक रुपमा हुनेछ। त्यस्तो व्याजमा आयकर लाग्नेछ।
बोलवालाले कबोल गरेको ब्याजदरलाई सानोदेखि ठूलो क्रममा मिलाएर राखी बाँडफाँट गरिने रकमसम्ममा कायम भएको ‘कट अफ’ ब्याजदरलाई एकल ब्याजदर कायम गरी हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। उक्त ब्याजदर र त्यसभन्दा तलका सबै बोलवालाहरुलाई सोही एकल ब्याजदरमा ऋणपत्र उपलब्ध हुनेछ।
ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर—बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले बोलकबोल पेश गर्न सक्नेछन्। ऋणपत्र धितो राखी कर्जा लिन र दिन पाइनेछ।
ऋणपत्रको ब्याजदर अर्धवार्षिक रुपमा भुक्तानी हुनेछ भने र आर्जित ब्याजमा ब्याजकर लाग्नेछ। ऋणपत्र प्रतिष्पर्धी र अप्रतिष्पर्धी बोलवालाहरुलाई क्रमशः निष्कासित रकमको ८५ र १५ प्रतिशतले हुने ८ अर्ब ५० करोड र १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरुलाई छुट्याइएको रकमको लागि पूरा बोल प्राप्त नभएमा बाँकी हुन आउने रकम प्रतिष्पर्धी बोलवालाहरुलाई विक्री गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
अप्रतिष्पर्धी बोलवालाहरुलाई छुट्याइएको रकमभन्दा बढी रकमको बोल प्राप्त हुन आएमा बोलवालाहरुलाई समानुपातिक रुपमा उक्त ऋणपत्रको रकम बाँडफाँट हुनेछ।
ऋणपत्रमा घटीमा ५० हजार र बढीमा कुल निष्कासित रकमको सीमामा नबढाई ५० हजारले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अंकमा बोलकबोल पेश गर्नुपर्नेछ।
ऋणपत्र खरिदका लागि व्यक्ति तथा संस्थाले बोलकबोल प्रक्रियाअन्तर्गत प्रतिष्पर्धी वा अप्रतिष्पर्धी कुनै एक बोलवालाको रुपमा मात्र भाग लिन सक्नेछन्। राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले अप्रतिष्पर्धीको रुपमा भाग लिन पाउने छैनन्।
प्रतिक्रिया