युनिकोड
सरकारले निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै मापदण्ड बनाएको छ। खासगरी डिम्ब कारोबारलाई वैधता दिने गरी यो मापदण्ड बनाएको हो।
‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ लाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वीकृत गरेका छन्।
योसँगै अब कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रलोभन र दबाबमा पारेर शुक्रकीट र अण्डा कारोबार गर्न नपाइने भएको छ। गत असारमा १८ वर्षमुनिका किशोरीहरुको डिम्ब (अण्डा) झिकेर व्यापारिक प्रयोजनमा उपयोग गरेको घटना बाहिरिएको थियो।
स्वीकृत मापदण्डअनुसार अब निःसन्तानको समस्या भोगिरहेका व्यक्तिलाई २० देखि ३५ वर्ष उमेर समूहसम्मका महिला वा पुरुषले शुक्रकीट र अण्डा दान गर्न पाउनेछन्। सो उमेर समूहका व्यक्तिले तीन महिनाको फरकमा ६ पटकसम्म शुक्रकीट र अण्डा दान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले विज्ञहरूसँगको छलफलपछि मापदण्ड तयार पारेको जनाएको छ। मापदण्ड स्वीकृत भएसँगै नेपालमा पहिलोपटक ‘निःसन्तान उपचार आईभीएफ’ सेवा र यसका लागि आवश्यक प्रयोगशाला, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा संवेदनशील मानिएको शुक्रकीट तथा अण्डा दान (डोनर) प्रक्रिया थप व्यवस्थित हुने जनाइएको छ।
मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्माले निःसन्तान उपचार केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्न मापदण्ड बनाएको बताए।
‘निःसन्तान उपचार केन्द्रहरूको कानुनी आधारमा प्रभावकारी नियमन गर्ने, निःसन्तान उपचार सेवामा एकरूपता ल्याउने, न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र प्रयोगशालाको स्तर तोक्ने, सेवा शुल्कलाई पारदर्शी बनाउने तथा सेवाग्राही र दाताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले मापदण्ड जारी गरिएको हो’, उनले भने।
महाशाखा प्रमुुख डा. शर्माले निःसन्तानपन स्वास्थ्य समस्या मात्र नभएर सामाजिक र मनोवैज्ञानिक विषय भएकाले मापदण्ड आवश्यक रहेको बताउँछन्।
‘निःसन्तानपन एक संवेदनशील स्वास्थ्य समस्या मात्र नभएर गहिरो सामाजिक र मनोवैज्ञानिक विषय पनि हो’, उनले भने, ‘कम उमेरका व्यक्तिलाई फकाएर अण्डा दान गराउन थालेपछि मापदण्ड झन् आवश्यक पर्यो।’
मापदण्डबमोजिम सेवा प्रदायकलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाइनेछ र तोकिएको मापदण्ड पालना नगर्ने जोसुकैलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याइने महाशाखा प्रमुख शर्माले जनाए।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन मापदण्डले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए।
‘पछिल्लो समय निःसन्तानपनको समस्या बढ्दो छ तर यसको उपचार दिने संस्थाहरूको गुणस्तर र प्रक्रियामा थुप्रै प्रश्न उठेका थिए। धेरै दम्पतीहरू ठगिन सक्ने र गुणस्तरीय सेवा नपाउँदा उनीहरुको जीवन समेत जोखिममा पर्न सक्ने खतरा थियो’, उनले भने, ‘यो मापदण्डले सेवालाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।’
के छ मापदण्डमा?
मापदण्डअनुसार अब निःसन्तानको समस्या भएका व्यक्तिलाई २० देखि ३५ वर्ष उमेरभित्रका व्यक्तिले अण्डा वा शुक्रकीट दान गर्न पाउनेछन्। जसका लागि डोनरको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको हुनुपर्ने र डोनरमा कुनै सरुवा रोग नभएको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी डोनरलाई पहिले नै पछि स्वास्थ्यमा आउन सक्ने जटिलताबारे जानकारी गराउनुपर्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै विवाहित महिला–पुरुषबाट अण्डा–शुक्रकीट लिँदा दम्पती दुवैको लिखित मञ्जुरी लिनुपर्नेछ भने दाताको परिचय पूर्ण रूपमा गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै आईयूआई र आईभीएफजस्ता विशिष्ट सेवा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
अनुमतिप्राप्त केन्द्रमा निःसन्तान रोग विशेषज्ञ, तालिम प्राप्त इम्ब्रायोलोजिस्ट र एनेस्थेसियोलोजिष्ट लगायतका दक्ष जनशक्ति अनिवार्य हुनुपर्नेछ। यसबाहेक विशिष्टीकृत एन्ड्रोलोजी तथा इम्ब्रायोलोजी प्रयोगशाला, शल्यक्रिया कक्ष र आकस्मिक सघन उपचार कक्ष लगायतको व्यवस्था हुनुपर्नेछ।
भू्रणको विकासमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रयोगशाला र शल्यक्रिया कक्षको वातावरणीय गुणस्तरका लागि प्राविधिक मापदण्ड तोकिएको छ। ती कक्षहरूको तापक्रम, सापेक्षिक आद्र्रता र हावाको गुणस्तर तोकिएको स्तरअनुरूप हुनुपर्नेछ। सेवा शुल््क मन्त्रालयले निर्धारण गरेबमोजिम मात्र लिन पाइनेछ।
त्यसैगरी प्रत्येक संस्थाले १० प्रतिशत सेवा गरिब तथा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। सेवाको गुणस्तर, जनशक्ति र उपकरणको अवस्थाबारे मन्त्रालयको समितिले नियमित अनुगमन गर्ने र मापदण्ड पालना नगर्ने संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पाँच श्रेणीमा सेवाको वर्गीकरण
स्वास्थ्य संस्थाको स्तर, भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको आधारमा प्रदान गरिने निःसन्तान व्यवस्थापनसम्बन्धी सेवाहरूलाई पाँच श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ।
पहिलो श्रेणीमा सबै स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्नसक्ने स्क्रिनिङ, निदान, परामर्श र प्रेषणजस्ता आधारभूत सेवाहरू पर्दछन्। दोस्रो र तेस्रो श्रेणीमा तालिम प्राप्त स्त्रीरोग विशेषज्ञबाट प्रदान गरिने क्रमशः औषधि तथा हर्मोनल उपचार र शल्यक्रिया सेवाहरू पर्दछन्।
चौथो र पाँचौं श्रेणीमा विशेष मापदण्ड पूरा गरेका संस्थाहरूले मात्र सञ्चालन गर्न पाउने क्रमशः आईयूआई र आईभीएफ जस्ता विशिष्ट सेवाहरू रहेका छन्। आईभीएफ सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले अन्य सबै तहका सेवाहरू पनि उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सेवा सञ्चालनको अनुमति लिनुपर्ने
निजी वा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाले आईयूआई वा आईभीएफ सेवा सञ्चालन गर्न अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ। अनुमतिविना सेवा सञ्चालन गरे तत्काल कारबाही गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ।
अनुमति पाएका संस्थाले प्रत्येक ३ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्नेछ । मापदण्ड पूरा नगर्ने वा नियमित प्रतिवेदन पेस नगर्ने संस्थाको सेवा मन्त्रालयले बन्द गर्न सक्नेछ ।
दर्ता गर्दा संस्था र कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर, संस्थाको विधान, जनशक्तिको योग्यता र सम्बन्धित काउन्सिलको दर्ता प्रमाणपत्र, भौतिक पूर्वाधार र उपकरणको विस्तृत विवरण र भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्छ।
मापदण्डअनुसार नवीकरण नगर्ने संस्था कारबाहीमा पर्नेछन्।
‘नवीकरणका लागि निवेदन नदिने, निर्धारित अवधिभित्र मापदण्ड पूरा नगर्ने, नियमित प्रतिवेदन नगर्ने, अनुगमनका क्रममा दिइएका निर्देशन पालना नगर्ने गैरसरकारी वा निजी स्वास्थ्य संस्थाको निःसन्तान व्यवस्थापनसम्बन्धी सेवा मन्त्रालयले तत्काल बन्द गर्न सक्नेछ’, मापदण्डमा उल्लेख छ।
आईभीएफ शुल्क मन्त्रालयले तोक्ने
मापदण्डअनुसार कुनै पनि गैरसरकारी वा निजी स्वास्थ्य संस्थाले मन्त्रालय वा तोकिएको निकायबाट अनुमति नलिई सेवा सञ्चालन गर्न पाउनेछैन।
‘तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने संस्थालाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिनेछ’, मापदण्डमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले सेवाको गुणस्तर, जनशक्ति र उपकरणको अवस्थाबारे अनुगमन गर्न मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा एक अनुगमन समिति बनाउने जनाएको छ।
समितिले वर्षमा कम्तीमा दुई पटक वा आवश्यकताअनुसार कुनै पनि समयमा अनुगमन गर्नेछ।
मन्त्रालयले देशभर निःसन्तानपनको उपचार गर्न २५ वटा निजी र २ वटा सरकारी संस्थालाई स्वीकृति दिएको छ। नेपालमा २०६१ फागुन २ गते आईभीएफबाट पहिलोपटक बच्चा जन्माइएको थियो।
यो पनि–
प्रतिक्रिया