युनिकोड
चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा रसुवाको टिमुरेमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहमा हालै आएको बाढीबाट भएको ठूलो क्षति तथा आगामी निर्माणको सम्भाव्यता विषयमा निर्माण कम्पनी र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास विकास समितिबीच छलफल सम्पन्न भएको छ।
चोभारस्थित समितिको कार्यालयमा सोमबार भएको छलफलमा रसुवा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कम्पनी ‘तिब्बत फुली कन्स्ट्रक्सन’ का प्रोजेक्ट म्यानेजर याङ ली र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेल सहभागी थिए।
छलफलमा गत असार २४ गते चीनको तिब्बत क्षेत्रमा हिमताल फुटेर आएको बाढीले निर्माणाधीन बन्दरगाहमा पुर्याएको क्षतिको विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रोजेक्ट म्यानेजर याङ लीका अनुसार भोटेकोसी नदीतर्फ बनाइएको करिब ४०० मिटर लामो रिटेन्सन पर्खाल पूर्णरुपमा भत्किएको छ भने २५० सवारीसाधन अट्ने पार्किङ क्षेत्रको कंक्रीट ढलान समेत नष्ट भएको छ।
त्यस्तै, दुईवटा गोदाममा माटो र ढुंगा जमेको, दुईवटा लोडिङरअनलोडिङ सेडमा क्षति पुगेको र व्याचिङ्ग प्लान्टसमेत पूर्णरुपमा नष्ट भएको छ। कूल भौतिक क्षतिको मूल्यांकन करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको भएको बताइएको छ। निर्माणमा संलग्न १४ जना चिनियाँ र ८ जना नेपाली कामदारको ज्यान पनि गएको थियो।
हाल आयोजनाको करिब ८१ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको भए पनि ५५ प्रतिशत संरचनामा क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ। प्रोजेक्ट म्यानेजरले हालको भौगोलिक अवस्थाका कारण उक्त स्थान सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि उपयुक्त नभएको भन्दै वैकल्पिक स्थान छनौटको सुझाव दिएका छन्।
छलफलमा समितिका कार्यकारी निर्देशक गजुरेले नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग परामर्श गरी आवश्यक निर्णय लिइने जानकारी दिए। साथै, आयोजनाको पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा नेपाल–चीन सरकारबीचको छलफल र समझदारीअनुसार मात्र अन्तिम निर्णय लिइने स्पष्ट पारिएको छ।
रसुवाको गोसाईकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर २ टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि नेपाल र चीनबीच सन् २०१४ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। आयोजना लागत करिब २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ रहेको छ। पछिल्लो समय दोस्रो पुरक सम्झौता गर्दै निर्माण अवधि २०८२ फागुन १६ गतेसम्म तोकिएको थियो।
छलफमा प्रोजेक्ट म्यानेजरले उक्त स्थानमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउन पयुक्त नभएको र अन्य स्थान छनौट गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
अब बाँकी कार्य पुनःनिर्माण वा स्थान परिवर्तनमार्फत अघि बढ्ने कि भन्ने विषयमा दुई देशबीच थप उच्चस्तरीय निर्णयबाट कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया