युनिकोड
भैंसी मासु प्रशोधन तथा वधशाला स्थापना गर्ने गरी पहिलो पटक नेपालमा ठूलो स्तरमा वैदेशिक लगानी भित्रिन लागेको छ।
उद्योग स्थापनाका लागि चीनको ‘चेङ्दु जियान फुड कम्पनी लिमिटेड’ले २० अर्ब रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानी प्रस्ताव गरेको हो।
यसको स्वीकृति उद्योग विभागले साउन ८ गते नै गरिसकेको छ। विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीले पशुपालन तथा मासु उद्योग क्षेत्रको व्यवसायीकरणतर्फ यो परियोजना हालसम्मको ठूलो कदम भएको बताए। यस प्रकारका ठूला तथा बृहत् परियोजनाले निर्यातमुखी उत्पादनसँगै रोजगारी सिर्जनामा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ।
उद्योगले भैंसीको मासु प्रशोधन गरी चीन र नेपाल दुवै मुलुकमा आपूर्ति गर्ने लक्ष्य लिएको छ। मासु प्रशोधनका लागि अत्याधुनिक उपकरण र चिस्यान प्रविधि प्रयोग गरिने कम्पनीको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
सिन्धुलीमा प्रस्तावित भैंसी मासु उद्योगले नेपाली मासु उत्पादनको स्तरवृद्धि गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गर्ने ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
चीन–नेपाल सम्झौताले खुलेको बाटो
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८१ मंसिरमा चीनको भ्रमण गरेका थिए। सो क्रममा नेपाल–चीनबीच ९ वटा सहमति र समझदारी भएको थियो।
तिनैमध्येको ‘थर्मल्ली प्रोसेस्ड बफेलो मिट निर्यात’सम्बन्धी सम्झौताले नेपालको मासु निर्यात सम्भावनालाई औपचारिकता दिएको थियो।
सोही सम्झौताअनुसार चीनको चेङ्दु जियान फुड कम्पनीले नेपालमा मासु प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न लगानी स्वीकृति लिएको हो।
२०८१ असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि ‘कुक्ड बफेलो मिट’ चीन निर्यात गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्यात र रोजगारी सिर्जनाका लागि यो उद्योग महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्।
उनका अनुसार यस उद्योगले पाँच हजार एक सय ५६ जनालाई रोजगारी दिनेछ भने वार्षिक करिब डेढ खर्ब रुपैयाँको मासु चीन निर्यात गर्नेछ।
'गत मंसीरमा मेरो चीन भ्रमणमा भएको सम्झौता अनुसार चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित छेन्दु जियान फुड कम्पनीले मारिण -४ सिन्धुलीमा भैंसीको मासु प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न उद्योग विभागबाट २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको स्वीकृति पाएको छ', उनले भने।
मासु निर्यात र उद्योगको विगत
नेपालमा विगतमा भैंसीको मासु निर्यातको प्रयास सीमित र सानो मात्रामा मात्रै भएको थियो।
केही उद्योगहरूले खाडी मुलुक र भियतनाममा राँगा र भैंसीको मासु पठाउने गरेका थिए। नेपालमा राँगा र भैंसीको उपलब्धता नहुँदा र भारतबाट आयात रोकिँदा ती वधशाला पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेनन्।
साथै वधशालाले पहाडी क्षेत्रबाट दुधालु भैंसी समेत खरिद गरी वध गर्दा दूध उत्पादनको सन्तुलन बिग्रिन गएको थियो। सरकारले भैंसीको ढुवानीमा कडाइ गरेको थियो। वधशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थको उत्पादन बढाउन थारा भैंसी हुर्काउने, पाडा पालनलगायत केही प्रयास भए पनि सफलता प्राप्त हुनसकेको थिएन।
तर पर्याप्त पूर्वाधार, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सरकारी नीतिको अभावले दीर्घकालीन रुपमा निर्यात सम्भव नभएको पूर्वकृषिसचिव उत्तम भट्टराई बताउँछन्।
‘नेपालमा पर्याप्त मात्रामा भैंसीको उत्पादन हुँदै आएको भए पनि प्रशोधन र स्ट्यान्डर्ड प्याकेजिङको सुविधा छैन। त्यो नहुँदा मासु निर्यात प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘यस्तो ठूला लगानीका उद्योग आएमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने सम्भावनाचाहिँ छ।’
निर्माण सुरु भएको दुई वर्षमा उत्पादन सुरु हुने
चेङ्दु जियान फुड कम्पनीले सिन्धुलीको मरिणमा १०० बिघा क्षेत्रफलमा उद्योग स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनीले अबको १० देखि २० महिनाभित्र निर्माणकार्य प्रारम्भ गरी २ वर्षभित्र उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
यस उद्योगले ५ हजार १५६ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने प्रस्ताव गरेको छ। साथै उद्योगबाट ठूलो संख्या अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, पशुपालन व्यवसाय गर्ने किसानहरूको आयवृद्धि र बजार सुनिश्चित गराउने सम्भावनाले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुर्याउने कृषि व्यवसायीहरुको विश्लेषण छ।
उद्योगको प्रस्तावित वार्षिक उत्पादन क्षमता २ लाख मेट्रिक टन छ। यस्तै सहउत्पादन (छाला, टाउको, हड्डी, आन्तरिक अंग) ५५ हजार मेट्रिक टन वार्षिक उत्पादन हुने उद्योगको प्रक्षेपण छ।
कम्पनीले वैदेशिक लगानीलाई तीन चरणमा नेपाल भित्र्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसअनुसार चिनियाँ कम्पनीले पहिलो १२ महिनाभित्र ६ अर्ब रुपैयाँ, २७ महिनासम्म थप ४ अर्बसहित १० अर्ब रुपैयाँ उद्योगमा लगानी गर्नेछ।
त्यस्तै बाँकी ४ अर्ब ३६ महिनाभित्र ल्याउनेछ। प्रस्तावित उद्योगको शतप्रतिशत लगानी विदेशी हो। जुन सबै स्वपुँजीमा आधारित छ। उद्योग स्थापना गर्न कम्पनीले बैंकबाट कर्जा लिने उल्लेख नगरेको विभागले जनाएको छ।
उद्योग विभागका अनुसार, वैदेशिक लगानी बोर्डबाट पूर्वस्वीकृति लिइसकेको यो परियोजना अब वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रक्रिया र निर्माण अनुमति लिएर कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्नेछ।
‘गेम चेन्जर’ परियोजना
पशुपालन क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रयासमा रहेको नेपालका लागि यो अवसर र चुनौती दुवै भएको नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का उपाध्यक्ष डा. मनोजकुमार शाही बताउँछन्।
‘नेपालमा पशुपालन व्यवसाय फैलिएको भए पनि औद्योगिक स्तरको प्रशोधन र निर्यात अभावका कारण सम्भावनाहरू उपयोग हुनसकेका थिएनन्’, शाही भन्छन्, ‘यस्तो लगानीले देशको कृषि–उद्योग रुपान्तरणमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्छ।’
यदि सरकार र उद्योग सहकार्यमा अघि बढेमा र मासु प्रशोधन तथा पशुकल्याण मापदण्ड पूरा गरेमा नेपाल मासु निर्यातका लागि क्षेत्रीय केन्द्र बन्न सक्ने उनले उल्लेख गरे।
‘पछिल्ला केही वर्षहरुमा विशेषगरी बाख्रापालनमा उलेखनीय प्रगति देखिएको छ। भने भैंसी पालन र कुखुरा पालनमा पनि प्रशस्त सम्भावनाहरू छन्’, शाहीले भने।
तर, पशु स्वास्थ्य, रोग नियन्त्रण र सरकारी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनजस्ता विषयहरूमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।
पछिल्ला केही वर्षमा नेपालमा बाख्राको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार, केही वर्षअघि करिब ९०–९१ लाखको हाराहारीमा रहेको बाख्राको संख्या अहिले बढेर करिब १ करोड ५० लाख पुगेको छ। यो वृद्धिको पछाडि भारतबाट हुने आयातमा गरिएको कडाइ प्रमुख कारण भएको शाही बताउँछन्।
‘पहिले भारतबाट स्वास्थ्य प्रमाणपत्रविना नै बाख्राहरू आयात हुन्थे। जसले गर्दा स्थानीय उत्पादनले बजार पाउनसकेको थिएन। तर, सरकारले स्वास्थ्य प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेपछि भारतबाट हुने आयात लगभग शून्यमा झरेको छ, जसले गर्दा स्वदेशी उत्पादनले प्रोत्साहन पाएको हो’, उनले भने।
भैंसी पालनमा पनि नेपाल आत्मनिर्भर बन्नसक्ने सम्भावना शाहीले देखेका छन्।
उनी भन्छन्, ‘यसका लागि केही सांस्कृतिक र प्राविधिक सुधार आवश्यक छ। अहिले पनि पाडा पाल्ने चलन कम छ। जसले गर्दा मासु उत्पादनमा असर परेको छ। यसका साथै, स्थानीय भैंसी र अर्नाबीच क्रस गराएर छोटो समयमा धेरै तौल हुने नश्ल विकास गर्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको छ। यस्तो अनुसन्धान सफल भएमा भैंसीको मासु उत्पादनमा ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ।’
पशुपालन क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि रोग नियन्त्रण एक प्रमुख चुनौती हो। विशेषगरी, मुख र खुरमा लाग्ने रोग (एफएमडी)जस्ता संक्रामक रोगहरूले ठूलो क्षति पुर्याउने गरेको छ। नेपालले आफूलाई एफएमडी–मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न सकेमा चीनजस्ता देशहरूमा मासु निर्यात गर्ने बाटो खुल्नेछ। यसका लागि ‘जोनिङ’ र ‘कम्पार्टमेन्टलाइजेसन’ जस्ता अवधारणाहरू लागू गर्न आवश्यक रहेको शाहीको सुझाव छ। जसमा निश्चित क्षेत्रलाई रोगमुक्त घोषणा गरी त्यहाँबाट मात्रै पशु र पशुजन्य उत्पादन निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइन्छ।
तर, यस्ता कार्यक्रमहरू लागू गर्न ठूलो लगानी र जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ। पशु चिकित्सकहरूको उपलब्धता, विशेषगरी स्थानीय तहसम्म उनीहरूको पहुँच, अझै पनि चुनौतीपूर्ण छ। नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले यस क्षेत्रमा काम गरिरहेको भए पनि सरकारी लगानी र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनविना दिगो विकास सम्भव देखिँदैन।
नीति र नियमनको तयारी आवश्यक
उद्योग विभागका अधिकारीहरू यस्तो किसिमको ठूलो लगानीलाई सफल कार्यान्वयनसम्म पु¥याउन सरकारको तर्फबाट नीतिगत स्पष्टताको महशुस गर्छन्।
मासु उत्पादन उद्योगका लागि १०० बिघा जग्गा माग गरिएको छ। यो भूमि हदबन्दीको सीमाभन्दा बढी हो।
रोजगारीका साथै मुलुकमा आर्थिक रुपान्तरण ल्याउन सक्ने उद्योगहरुका लागि यस्तो कानुनहरु व्यवधानका रुपमा रहेकाले नेपालमा प्रस्तावित लगानी पनि आउन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ। सोही कारण व्यवसायीहरुले भूमि हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थामा लचिलो हुनुपर्ने बताउने गरेका छन्। त्योसँगै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र निर्यात प्रमाणीकरण प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उनीहरुले औँल्याउने गरेका छन्।
प्रस्तावित मासु उद्योगलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न विभाग तयार रहेको उद्योग विभागका सूचना अधिकारी पशुपति बाबु पुरी बताउँछन्।
‘चीनमा निर्यात गर्ने सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याइसकेपछि पहिलोपटक मासु प्रशोधनका लागि औपचारिक लगानी भित्रिएको हो’, उनले भने, ‘अब उत्पादन अनुमति, क्वारेन्टिन तथा निरीक्षण प्रणालीमा सुधार गरिनु आवश्यक छ।’
नेपालको कृषि उद्योग इतिहासमा ठूलो वैदेशिक लगानीको यो उदाहरणले देशको पशुपालन, रोजगारी सिर्जना र निर्यात अभिवृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ। आवश्यक पूर्वाधार, नीतिगत स्थिरता र निगरानी संयन्त्र विकास गर्न सकेमा नेपाल भैंसी मासु निर्यातको केन्द्र बन्न सक्नेछ।
भैंसीको संख्या भने घट्दो
कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा राँगाभौसीको संख्या ५१ लाख ३२ हजार ९३१ वटा थियो।
अघिल्ला आवको तुलनामा यो संख्या घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ। आव २०७७/७८ राँगाभैसीको संख्या ५१ लाख ५९ हजार ९३१ थियो। आव २०७६/७७ मा यस्तो संख्या ५२ लाख ५७ हजार ५९१ रहेको थियो भने आव २०७५/७६ मा ५३ लाख ८ हजार ६६४ थियो।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ लाख ९४ हजार ९० मेट्रिक टन भैंसीको मासु उत्पादन भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकमा देखिन्छ। उक्त आवमा ५ लाख १२ हजार ७५५ मेट्रिक टन मासु उत्पादन भएको छ। सो आवमा नेपालमा उत्पादन भएको मासुमा भैंसीको योग्दान ३८ प्रतिशत थियो।
हाल मध्यपहाडी क्षेत्रका साथै मधेश प्रदेशसहित नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरलगायतका जिल्लामा व्यावसायिक भैंसीपालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया