युनिकोड
वाणिज्य बैंकहरुले ऐन नबुझेपछि राष्ट्र बैंकले स्थानीय तह समिति, बोर्ड र कोषको खातामा स्वीकृति माग गरेको गर्यै गरेपछि त्यसको आवश्यकता नपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
सरकारी कारोबार निर्देशिका २०७६ (दोस्रो संशोधन २०८१) बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहको (ग) समूहको खाता सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्थामा थप प्रस्ट पारेको हो।
यस्तो खाताका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णय र स्थानीय तहको सिफारिसअनुसार कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट मात्र स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर वाणिज्य बैंकहरुले यसप्रकारको खाता खोल्न राष्ट्र बैंकको पनि स्वीकृति चाहिने भनी माग गर्दै आएका थिए।
त्योसँगै केन्द्रीय बैंकले स्वीकृति आवश्यक नपर्ने बताएको हो।
राष्ट्र बैंकका बैंकिङ विभाग प्रमुख डिल्लीराम पोखरेलले बैंकहरुले ऐन नबुझ्दा प्रस्टीकरण दिएको बताए।
उनले भने, ‘महालेखा नियन्त्रकबाट अनुमति लिए पुग्ने व्यवस्था भए पनि कतिपय बैंकहरूले यस्तो खाता सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति माग गरेपछि हामीले आवश्यक पर्दैन भन्नलाई प्रस्टीकरण दिएका हौँ।’
प्रतिक्रिया