युनिकोड
नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउन समस्या छैन। एफडीआईसम्बन्धी नेपाल सरकारको नीति एकदमै सहयोगी छ।
यसमा धेरै सुधारहरू भइरहेका छन्। जस्तै अहिले लगानीको थ्रेसहोल्ड (सीमा) घटाइएको छ। नेपालमा लगानी गर्नेहरूका लागि यो बजारले धेरै अवसर प्रदान गर्छ। युनिलिभर, डाबरजस्ता सफल एफडीआई कम्पनीहरू यसका उदाहरण हुन्। यदि यहाँको वातावरण सहयोगी नभएको भए हामी यति लामो समयसम्म टिक्ने थिएनौँ।
यद्यपि जुनसुकै देशमा जस्तै नेपालमा पनि नीतिगत र कार्यान्वयन तहमा केही समस्याहरू भने नभएका होइनन्। उदाहरणका लागि, आयकर ऐनले एउटा व्यवसायको घाटालाई अर्को व्यवसायको नाफाबाट मिलान गर्न दिन्छ तर कार्यान्वयनमा समस्या भएकाले हामीले त्यो सुविधा उपयोग गर्न सकेका छैनौँ।
त्यस्तै अर्कोचाहिँ बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित समस्या छ। यहाँ ‘चर्चित ब्रान्ड’को अवधारणाको कमी देखिन्छ। जस्तै, भारतमा अत्यन्तै लोकप्रिय हाम्रा थुप्रै ब्रान्डहरू छन्। तिनमा आशीर्वाद, क्यान्डीम्यान र क्लासमेट पर्छन्। तर, हामीले ती ब्रान्डहरू नेपालमा ल्याउन सकेका छैनौँ। किनभने यहाँ अर्कै व्यक्तिले ती ब्रान्ड आफ्नो नाममा दर्ता गराएको छ, जब कि ट्रेडमार्क त हाम्रो हो।
त्यसकारण बौद्धिक सम्पत्तिको विषयमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ। यदि ब्रान्ड मालिकहरू आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति सुरक्षित छ भन्नेमा विश्वस्त भए भने मात्र थप एफडीआई आउँछ। नेपालमा हामीले कुनै पनि प्रकारको भेदभावको सामना गर्नुपरेको छैन। यहाँको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निकै स्वस्थ छ। हामीले स्थानीय कम्पनीहरूसँग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौँ।
दोस्रो सत्र भिडिओ : ‘विदेशी लगानी, स्वदेशी प्रभाव’
अबका दिनमा एफडीआई कम्पनीहरूले नेपाललाई के योगदान दिन सक्छन् भन्नेतिर सोच्नुपर्छ। नेपालमा लुकेर रहेका बहुमूल्य उत्पादनहरूलाई विश्व बजारमा निर्यात गर्ने ठूलो सम्भावना छ। एफडीआई कम्पनीहरूले यस्ता उत्पादनहरूको बजारीकरण र बिक्रीमा लगानी गरेर नेपालका उत्पादनहरूलाई विश्वभरि पुर्याउन मद्दत गर्न सक्छन्।
(सूर्य नेपालका प्रबन्ध निर्देशक रवि रायाबरम नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की) का उपाध्यक्ष हुन्। नेपालखबरले बिहीबार (८ साउन २०८२) आयोजना गरेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबारे सत्रमा रायाबरमले राखेको विचारको सम्पादित अंश। विदेशी लगानी, स्वदेशी प्रभाव’ शीर्षकको यस सत्रमा रायाबरमका साथै इकमर्स कम्पनी दराज नेपालकी प्रबन्धनिर्देशक आँचल कुँवर, आध्यन्त फन्डका अध्यक्ष मनोज पौडेल र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले छलफल गरेका थिए। सत्रको सञ्चालन सीए शेषमणि दाहालले गरेका थिए।)
प्रतिक्रिया