उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले नीतजगत र संस्थागत रुपमा धेरै सुधार गरेको बताएका छन्। नेपाल खबर नेपाल राइजिङ समिट २०२५ मा बस्नेतले २०८१ मा नीतिगत सुधार, प्रक्रियागत सरलीकरण र संस्थागत सुधारमा निकै काम गरेको बताएका हुन्।
'अहिले हामीले विशेषतः २०८१ मा नीतिगत सुधार, प्रक्रियागत सरलीकरण र संस्थागत सुधारमा निकै काम गरेका छौँ। लगानी सम्मेलन २०८१ हुँदै गर्दा ७ कानुन लगानी वतावरण बनाउन अध्यादेशबाट परिमार्जन गरेका थियौँ। औद्योगिक व्यवसाय, लगानी ऐन, वन र कृषिसम्बन्धी कानुन सुधार गरिएको थियो,' उनले भने, 'दुई दर्जन बढी कानुन परिमार्जन भइसकेको छ। औद्योगिक र व्यावसायिक वातावरणसँग ११ कानुन थिए। त्यसको सुधार गर्यौँ। एफडीआईबारे कुरा आयो। विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन पनि सुधार भएको छ। धेरै सुधार भएका छन्, निजी क्षेत्र पनि खुसी छ।'
उनले उद्योग दर्ता गर्दा हुने झन्झट पनि हटाइको बताए। अहिले १५ दिनभित्र उद्योग दर्ता गरिसक्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै थपे, '१ हप्ताभित्र माग्नुपर्ने कागजान मागेर अर्को हप्तामा काम टुंग्याउने गरेका छौँ। स्टार्टअपका प्रावधान पनि बनाइसकेका छौँ। ७० प्रतिशत निर्यात गर्दा पाउने सुविधा अहिले ३० प्रतिशतमा झारेका छौँ।'
आन्तरिक बजारमा बिक्री वितरण गरेमा पनि सुविधा पाउने गरी सेजमा सुविधा थपेको उनको भनाइ छ। 'आन्तरिक बजारमा बिक्री वितरण गरेमा पनि सुविधा पाउने गरी सेजमा सुविधा दिएका छौँ। अर्को कानुन पनि परिमार्जन हुँदै छ। औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन पूरै प्रतिस्थापन गरेका छौँ। पेटेन्टलगायत ९-१० वटा विधा समेटेका छौँ,' उनले भने, 'आायात निर्यात नियन्त्रणसम्बन्धी ऐनलाई नियमनमुखी बनाएर संसदमा लगेका छौँ। केही नीति पनि जारी गरेका छौँ।'
Shares

प्रतिक्रिया