घरजग्गा कम्पनीहरुले पाउने कर्जा र त्यसको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालुबीचको अनुपात बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०८१ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
यसअनुसार निजी आवासीय घर कर्जा र नियमानुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका नेपाल सरकारबाट स्वीकृतिप्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनी वा परियोजनाहरुलाई आवासीय घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यद्यपि रियलस्टेट कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालुबीचको अनुपात बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई भने राष्ट्र बैंकले यथावत् नै राखेको छ।
त्यसैगरी पहिलोपटक घर किन्ने वा बनाउने व्यक्तिलाई तोकिएको शर्तमा प्रदान गरिने ३ करोडसम्मको आवासीय घर कर्जामा लोन टु भ्यालु अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ
यसका लागि ऋणी आफूले मात्र प्रयोग गर्ने गरी बढीमा ३ हजार वर्गफिटसम्मको घर वा अपार्टमेन्ट हुनुपर्नेछ। त्यसैगरी कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट यसअघि घर वा अपार्टमेन्ट निर्माण वा खरिद कर्जा नलिएको एकीन गर्नुपर्ने र यो सुविधाअन्तर्ग कर्जा प्रदान गर्दा घरभाडालाई ऋणीको आम्दानीको स्रोतको रुपमा देखाउन नपाइने पनि केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेो छ।
त्यस्तै कर्जाको ब्याजदर वृद्धि भएमा पूर्वनिर्धारित मासिक किस्ता वृद्धि नगरी कर्जा भुक्तान हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
केन्द्रीय बैंकले व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासम्बन्धी मौजुदा व्यवस्थालाई पनि संशोधन गरेको छ। यसअनुसार सीमा गणना गर्दा ३ करोड वा सोभन्दा कमको व्यक्तिगत आवासीय घरकर्जालाई समावेश गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि २ करोड वा सोभन्दा कमको व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जालाई समावेश गर्नु नपर्ने व्यवस्था थियो।
Shares

प्रतिक्रिया