राजस्व महानिर्देशकलाई सचिवको २४-बुँदे निर्देशन, विभागको कार्यसम्पादन ‘बी र सी ग्रेड’

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले राजश्व असुली कमजोर भएको भन्दै आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवरलाई २४–बुँदे निर्देशन दिएका छन्।

मन्त्रालयका सचिव पुडासैनीले आफै तयार गरी बुधबार महानिर्देशकलाई दिएको ६ पृष्ठको सो निर्देशनमा राजश्व संकलनलाई सुधार गर्न भनिएको छ।

चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको स्थिति हेर्दा ९० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै राजस्व संकलन भएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न राजस्व सचिव पुडासैनीले निर्देशन दिएका हुन्।

पुडासैनीले मूल्य अभिवृद्धि बाहेक सबै क्षेत्रको अवस्था कमजोर भएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न विभागलाई भनेको छन्।

विशेष गरी अन्तःशुल्क ७६ प्रतिशत संकलन भएको त्यसमा मदिराबाट उठ्ने अन्तःशुल्कको बृद्धिदर ऋणात्मक रहेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्नु भनेका हुन्।

पछिल्लो समय बजारमा नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकरको प्रयोग भएको नदेखिनु, मदिराको माग समेत कम नहुनु, तर मदिराको अन्तःशुल्क वृद्धिदर ऋणात्मक हुनुबीच तादम्यता नदेखिएको भन्दै त्यसलाई जसरी पनि सुधार गर्न भनिएको हो।

अर्थ मन्त्रालयले विभागको सबै किसिमको कार्यसम्पादनलाई ‘बी’ र ‘सी ग्रेड’को मात्रै मूल्याङ्कन गर्नुपरेको उक्त पत्रमा उल्लेख छ।

विभागको प्रमुख कार्य सम्पादन कर संकलन गर्नु नै रहेको भन्दै सबै कर कार्यालयलाई सोहि अनुसार काम लगाउन भनिएको छ।

त्यसैगरि अनलाईन विजनेश तथा इन्टरनेट भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिन समेत निर्देशन दिइएको छ।

दुई वर्षयता आएका नयाँ कम्पनीको स्तर र त्यसले हालसम्म गरेको भुक्तानी अवस्थाको आधारमा दायरा पनि फराकिलो बनाउन भनिएको छ।

अनलाईन, डिजिटल प्रणाली मार्फत भुक्तानी गर्नेको भ्याटमा १० प्रतिशत फिर्ता गर्ने कामलाई प्रभावकारी पनि बनाउन भनिएको छ।

सचिव पुडासैनीले कर परीक्षणको गुणस्तरमा निरन्तर ह्रास आइरहेको, करदाता छनौट, सूचना विश्लेशण र निर्धारित कर असुलीमा ध्यान दिन समेत निर्देशन दिएका छन्।

उनले सबै करदाताको सम्पूर्ण विवरण विभागसँग हुने भएकोले त्यसको भरपुर उपयोग गर्न भनेका हुन्।

पछिल्लो अवधिमा नेपाल सरकारका भुक्तानी केन्द्रहरु उल्लेख्य रुपमा बढिरहेको र स्थानीय स्तरमा समेत त्यस्ता केन्द्रहरु रहेकोले त्यसबाट भुक्तानी गर्ने कार्यमा तीव अनुगमन गर्न भन्दै सरकारको भुक्तानी प्रणाली र एकिकृत कर प्रणाली बीच अन्तरआवद्धता कायम हुने बताइएको छ।

सरकारी भुक्तानीबाट आउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र स्रोत कर कट्टीको रकम समयमा आए नआएको निरन्तर अनुगमन गर्न भनिएको छ।

त्यसको लागि सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयलाई तिव्रता दिनुपर्नेछ।

मूल्य अभिवृद्धि कर अपेक्षा भन्दा निकै कमजोर रहेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न अनुगमन गर्नुपर्ने, कारोवारको रकम यकिन गर्नुपर्ने, भ्याटको दायरामा आउनुपर्ने निकायहरुलाई अनिवार्य गर्ने, सधै ऋणात्मक विवरण पेश गर्ने कम्पनीलाई छानविन गर्ने र दर्ता खारेजी गर्न खोज्नेलाई निवेदन दिएको ३० दिन भित्र खारेज गरिदिने प्रक्रिया अपनाउन पनि भनिएकाे छ।

त्यस्तै ठूला करदाता कार्यालय अन्तर्गत ३ वर्षमा १ सय करदाता पनि थपिन नसक्नुको कारण खोजि गर्न भनिएको छ।

त्यस्तै विभागको बेरुजू निकै बढ्दै गएको फर्छ्याैटको विषयमा पनि ध्यान दिन सचिव पुडासैनीले भनेका छन्।