युनिकोड
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको कमिसन काण्ड संसदीय समितिमा पुगेको छ।
उनीविरूद्धको उजुरी प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा दर्ता भइसकेको छ भने अर्थ समितिमा दर्ता हुने प्रकियामा छ। आइतबार लेखा समितिमा परेको उजुरीको दर्ता नं ६६ रहेको छ।
‘उजुरी दर्ता भएको छ,’ समितिका सचिव एकराम गिरीले नेपालखबरसँग भने, ‘म अर्को कार्यक्रममा भएकाले पूरा अध्ययन गर्न भ्याइसकेको छैन। अब दर्ता भएको उजुरी अध्ययनका लागि सांसदहरूलाई वितरण गरिन्छ। वित्तीय प्रणाली, वित्तीय व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ र त्यहाँ अनियमितताको पनि कुरा छ भने समितिले अवश्य पनि गम्भीरतापूर्वक हेर्छ।’
अशोक थापाले दर्ता गराएको निवेदनमा श्रेष्ठको नियुक्ति नै शंकास्पद रहेको, बिचौलियाहरूसँग उनको साँठगाँठ रहेको र पदमा रहेर प्रत्यक्ष रूपमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने क्रियाकलाप गरिरहेको आरोप लगाइएको छ।
उजुरीमा श्रेष्ठका क्रियाकलापले नेपालको पुँजी बजार र समग्र वित्तीय क्षेत्रको सुरक्षा हुन नसक्ने भन्दै शक्तिशाली छानबिन समिति गठन गरी संलग्न अन्य व्यक्तिहरूमाथि पनि कानुनी कारबाहीको सुनिश्चितता माग गरिएको छ।
संसदीय समितिले छानबिन गर्नुपर्ने विषयहरू ८ वटा बुँदामा उल्लेख गरिएको छ। जसमा दर्जनौं कम्पनीहरूको फाइल अड्काएर कानुनविपरीत आफ्नै लगानी रहेको बुंगल हाइड्रोलाई आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिएको, ऊर्जा उत्पादकहरूको आईपीओ निष्काशनमा बिचौलियाहरूमार्फत ३ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागेकोलगायत छन्।
यस्तै, डीजी हब नामको आईटी कम्पनीलाई नयाँ टीएमएस प्रणालीको व्यापार सुनिश्चित गरिदिनका लागि ब्रोकर कम्पनीहरूको पुँजीवृद्धि गर्ने योजना बिनासर्त ९ महिना सार्ने निर्णय गरेको, प्रस्तावित हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको मुख्य लगानीकर्ता दीपक भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङ्ससँग श्रेष्ठको शंकास्पद सम्बन्ध रहेको, राज्यकोषलाई २७ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुने गरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिन मरिहत्ते गरेको उजुरीमा उल्लेख छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा छानबिन भइरहेका दीपक भट्ट र उनको समूहसँगको व्यावसायिक सम्बन्ध र निकटताको विषय, शम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले दीपक भट्टमाथि छानबिन नगरी वर्षौंसम्म फाइल अड्काएर अहिले राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको विषय र अध्यक्ष श्रेष्ठका साथै धितोपत्र बोर्डका सदस्यहरू महेश बराल, विनोदकुमार भट्टराई र रेवतीप्रसाद नेपालले राज्यको ढुकुटीबाट तलब भत्ता लिएर बिचौलियाहरूलाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन मरिहत्ते गरेको विषय पनि उजुरीमा किटान गरिएको छ।
हेर्नुहोस्, उजुरी जस्ताको त्यस्तै:
नेपालको पुँजी बजारमा पछिल्लो समय अनौठा घटनाक्रमहरू घटिरहेको तथ्य सर्वविदितै छ।
पुँजी बजारको सर्वोच्च नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियाबाट आरम्भ भएका अनौठा र शंकास्पद घटनाक्रमहरू आजपर्यन्त कायम छन् र त्यसको रफ्तार र प्रकृति झन् डरलाग्दा देखिँदै छन्।
लामो रस्साकस्सीपछि बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्ति पाउन सफल भएका सन्तोष नारायण श्रेष्ठले पछिल्लो समय गरिरहेका गतिविधिले नेपालको पुँजी बजारमा लगानी गरेका ६८ लाख ५० हजारभन्दा बढी लगानीकर्ताको ४३ खर्ब ८४ अर्बभन्दा बढी लगानी जोखिममा पुगेको छ।
त्यति मात्रै नभएर नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट)मा परेको मात्रै छैन, अब कालोसूचीमै पुग्ने गम्भीर खतरा बढेर गएको छ।
देशलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको खैरो सूचीमा धकेल्न भूमिका खेलेका आर्थिक बिचौलियाहरूद्वारा परिचालित धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र उनी नेतृत्वको बोर्ड सञ्चालक समिति तथा बोर्डका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको संलग्नतामा पछिल्लो समय यस्ता गम्भीर वित्तिय अपराधहरू भएका छन्, जसको विस्तृत विवरण सुन्दा एक देशभक्त नेपालीको मुटु काँप्नेछ।
बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त भएर आएदेखि नै अध्यक्ष श्रेष्ठले बिचौलियाहरूको स्वार्थअनुकूल नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिलाउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन्। त्यसका लागि उनी हरेक हप्ताजसो बोर्ड सञ्चालक समिति बैठक डाकेर नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिन प्रयास गरिरहेका हुन्छन्।
श्रेष्ठ नेतृत्वको सञ्चालक समितिले हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिन्छन् भन्ने विषय उनको नियुक्तिको समयदेखि नै छर्लंग रहँदै आएको छ। हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज समूहले नै श्रेष्ठलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउन पर्दा पछाडिबाट भूमिका खेलेको थियो। हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि नेतृत्व गरिरहेका बिचौलियाको उपमा पाएका दीपक भट्टको कम्पनी इन्फिनिटी होल्डिङबाट बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठको बैंक खातामा रकम ट्रान्सफर भएको तथ्य यसअघि नै सञ्चार माध्यमहरूले सप्रमाण लेखिसकेका छन्।
अर्थात्, नयाँ स्टकको लाइसेन्स लिने अभियानमा रहेको व्यावसायिक समूहका प्रमुख पात्र दीपक भट्टको कम्पनीबाट बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले तलब बुझेको देखिन्छ, जसबाट उनी भट्टको कम्पनीको तलबी कर्मचारी रहेको स्पष्ट हुन आउँछ।
त्यति मात्रै होइन, अध्यक्ष श्रेष्ठले बिचौलियाहरू प्रयोग गरेर जलविद्युत कम्पनीहरूसँग आईपीओ निष्काशनको अनुमतिका लागि न्यूनतम ३ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको विषय सार्वजनिक भइसकेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकत्वहरूको संस्था (इप्पान) नेपालले आफूहरूसँग बोर्ड अध्यक्षको नाम लिएर बिचौलियाहरूले कमिसन मागेको भन्दै सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सप्रमाण उजुरीसमेत दिएका छन् र सो सम्बन्धमा अख्तियारले समेत सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको देखिन्छ। त्यसबाहेक नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिँदा राज्यलाई एकै पटक २७ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी हुन्छ र त्यस्तो नोक्सानी पुर्याउने गरी नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा संलग्न बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठ, सरकारी कोषबाट तलबभत्ता लिने बोर्ड सञ्चालकहरू विनोद कुमार भट्टराई (सहसचिव, कानुन मन्त्रालय), महेश बराल (सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय) र रेवती प्रसाद नेपाल (कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक) माथि पनि छानबिन गरी कारवाही गर्न माग गर्दै सम्मानित अख्तियारमा यसअघि नै उजुरी परिसकेको छ।
अख्तियारले सो सम्बन्धमा पनि छानबिन गरिरहेको बताएको छ।
त्यति मात्रै नभएर धितोपत्र बोर्डमा हालका अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रकरणमा पाँच अर्ब रुपैयाँ कमिसनको खेल रहेको भन्दै अख्तियारमा अर्को उजुरी पनि परेको थियो। सो सम्बन्धमा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत पटकपटक सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो।
अहिले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले दर्जनौँ ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूको आईपीओ रोकेर आफ्नै लगानी रहेको बुंगल हाइड्रो लिमिटेडलाई आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिएका छन्।
‘आफ्नो हात जगन्नाथ' भन्ने नेपाली भनाइलाई माथ खुवाउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठ आईपीओ अनुमति दिएको बुंगल हाइड्रोमा उनी र उनको परिवारका अन्य सदस्यहरूको निकै ठूलो मात्रामा लगानी रहेको छ। कानुनले नै धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिमा रहेका सदस्यहरूले आफू र आफ्नो एकाघरका सदस्यहरूको लगानी रहेको कम्पनीलाई कुनै प्रकारको अनुमति नदिने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। तर बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले कानुनका सबै व्यवस्थाहरूको बर्खिलाप जाँदै आफ्नै लगानी रहेको कम्पनीलाई आईपीओको अनुमति दिएका हुन्, जबकि अन्य दर्जनभन्दा बढी कम्पनी वर्षौंदेखि आईपीओको पर्खाइमा छन्। उनले आवेदन दिएका कम्पनीहरूको सूचीमा निकै पुछारमा रहेको आफ्नो कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्ने अनुमति दिएका हुन्। जुन कम्पनीमा बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठको ३३ हजार कित्ता सेयर लगानी छ।
त्यस्तै, उनका बुवा चोपनारायण श्रेष्ठको एक लाख कित्ता सेयर लगानी छ। उनका पारिवारिक सदस्यहरू लक्ष्मी श्रेष्ठको ३३ हजार कित्ता, सन्जु श्रेष्ठको १६ हजार कित्ता र सुनीलनारायण श्रेष्ठको ३३ हजार कित्ता सेयर छ।
त्यसैगरी, बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठका नातेदार राजुकुमार श्रेष्ठको ३३ हजार कित्ता सेयर लगानी छ। राजुकुमार नेपाली कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठका छोरा हुन्। सबै जोड्दा श्रेष्ठ र उनका नातेदारका नाममा बुंगल हाइड्रोमा ५ लाख ४५ हजार कित्ता सेयर लगानी छ।
श्रेष्ठलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउन भूमिका खेलेका दीपक भट्ट र उनको समूहमाथि अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा छानबिन भइरहेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अध्ययनको फाइल वर्षौंसम्म अड्काएर अहिले फेरि राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाउँदै दीपक भट्टमाथि आफैँ अनुसन्धान गर्न भनेको छ। विभागको यस्तो शंकास्पद भूमिका र पत्रले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमै पुग्ने जोखिम रहन्छ, तसर्थ सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक सुमन दाहाल र उच्च अधिकारीहरूमाथि पनि आवश्यक छानबिन गरी कारवाही गरिनु आवश्यक छ।
माथिका सबै घटनाक्रम र परिस्थितिहरूका आधारमा सम्मानित समितिलाई निम्नानुसार छानबिन गरी नेपालको पुँजी बजार र समग्र वित्तीय प्रणाली रक्षा गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु-
१) दर्जनौं कम्पनीहरूको फाइल अड्काएर कानुनविपरीत आफ्नै लगानी रहेको बुंगल हाइड्रोलाई आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिएको विषय।
२) ऊर्जा उत्पादकहरूले आईपीओ निष्काशनमा बोर्ड अध्यक्षको नाममा बिचौलियाहरूले ३ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको विषय।
३) डिजी हब नामको आइटी कम्पनीलाई नयाँ टीएमएस प्रणालीको व्यापार सुनिश्चित गरिदिनका लागि ब्रोकर कम्पनीहरूको पुँजी वृद्धि गर्ने योजना बिनासर्त ९ महिना सार्ने निर्णय गरेको विषय।
४) धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रस्तावित हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको मुख्य लगानीकर्ता दीपक भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङस प्रालीबाट तलव सुविधा लिएको विषय।
५) राज्य कोषलाई २७ अर्ब रुपैया नोक्सानी हुने गरि नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिन मरिहत्ते गरेको विषय।
६) सम्पति सुद्धिकरणमा छानविन भैरहेका दीपक भट्ट र उनको समुहसँग व्यवसायिक सम्बन्ध र निकटताको विषय।
७) सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले दीपक भट्टमाथि छानविन नगरी वर्षौंसम्म फाइल अड्काएर अहिले राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको विषय।
८) बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठ, सञ्चालकहरू महेश बराल (अर्थ मन्त्रालय), विनोदकुमार भट्टराई (कानुन मन्त्रालय) र रेवतीप्रसाद नेपाल (नेपाल राष्ट्र बैंक)ले राज्यको ढुकुटीबाट तलब भत्ता लिएर बिचौलियाहरूलाई लाइसेन्स दिन मरिहत्ते गरेको विषय।
तसर्थ, त्यस सम्मानित सार्वजनिक लेखा समितिले यी तमाम विषयहरूमा गहन अध्ययन गरी नेपालको पुँजी बजार र समग्र वित्तीय क्षेत्रको रक्षाका लागि शक्तिशाली छानबिन समिति गठन गरी सत्यतथ्य उजागर गर्दै गलत काममा संलग्नहरूमाथि आवश्यक कानुनी तथा अन्य कारवाहीको सुनिश्चितता गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु।
निवेदक
अशोक थापा
मितिः २०८२ असार २२ गते
द्रष्टव्यः आवश्यक कागजात तथा प्रमाणहरू यसै उजुरीका साथ संलग्न छन्।
प्रतिक्रिया