नेटवर्थ ९० कमका आईपीओ खुलाउने अर्थको पत्रपछि नखुलाउने गरी लेखा समितिको काउन्टर पत्र

नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई प्राथमिक सेयर निष्काशन (आईपीओ) गर्न दिने वा नदिने विषयमा दुई मुख्य सत्ता साझेदार दलहरु कांग्रेस र एमाले आमनेसामने भएका छन्।

दुई दलले नेतृत्व गरेका संसदीय समितिहरुबीच आईपीओ अनुमतिलाई लिएर कुरा नमिलेको हो। 

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा नेकपा एमालेका ऋषिकेश पोखरेल छन् भने अर्थ समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका सन्तोष चालिसे छन्। 

यस्तोमा पोखरेल सभापतित्वको लेखा समितिले ९० भन्दा कम नेटवर्थयुक्त कम्पनीको आईपीओ रोक्ने र चालिसे सभापतित्वको अर्थ समितिले त्यस्ता कम्पनीलाई पनि आईपीओ निष्काशन गर्न दिनुपर्ने अडान लिएका छन्। 

अर्थ समितिले धितोपत्र बोर्डलाई ९० नेटवर्थभन्दा कम भएका कम्पनीलाई पनि प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्न अनुमति दिन भन्दै यसअघि नै पत्र पठाएको छ। त्यसलाई काउन्टर दिने गरी फेरि सार्वजनिक लेखा समितिले बोर्ड अध्यक्षलाई पत्र काट्दै आफूहरुको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ।

अर्थ समितिले गत जेठ १९ गते कानुनबमोजिम ९० नेटवर्थभन्दा कम भएका कम्पनीलाई पनि प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्न दिने पत्र पठाएको थियो। त्यसैगरी लेखा समितिले असार ५ गते २०८० पुसमा समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी माग्दै पत्र लेखेको हो। 

लेखा समितिले २०८० पुस १२ गते गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि त्यसको भोलिपल्ट (१३ गते) धितोपत्र बोर्डलाई पत्र पठाएको थियो।

त्योसँगै धितोपत्र बोर्डले समितिको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे २०८१ माघ १८ मा निर्णय कार्यान्वयनको व्यहोरा जानकारी गराएको थियो। 

‘सो पश्चातको अवधिमा समेत निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समितिलाई जानकारी आवश्यक भएकोले ३ दिनभित्र निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी समिति सचिवालयलाई उपलब्ध गराइदिनुहुन सभापतिज्यूको निर्देशानुसार अनुरोध छ’, लेखा समितिका अधिकृत मेघराज अर्यालले बोर्डलाई काटेको पत्रमा उल्लेख छ। 

लेखा समितिका सचिव एकराम गिरीले लेखा समितिको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे धितोपत्र बोर्डसँग जानकारी मागिएको बताए।

‘लेखा समितिको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था के छ पठाउन भनेका हौँ’, सचिव गिरीले नेपालखबरसँग भने, ‘९० नेटवर्थ कम भएका कम्पनीको आईपीओ निष्काशन रोक्न भनेको निर्णय कार्यान्वयन भएको छ वा छैन बुझ्न खोजेका हौँ।’

धितोपत्र बोर्डले यसअघि कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी दिएकाले त्यसको निरन्तरता छ कि छैन भनी विवरण माग गरेको गिरीले जानकारी दिए। 

‘पुनर्विचार गर्नको लागि हामीकहाँ धेरै प्रस्ताव आएका छन्। तर अहिले कार्यान्वयनको अवस्था हेर्न खोजेका हौँ’, गिरीले थपे, ‘अहिले ९० नेटवर्थभन्दा कम भएका आयोजनालाई स्वीकृति दिएको छ कि छैन सेबोन (बोर्ड)ले पत्र पठाएपछि थाहा हुन्छ।’

केही समयअघि आर्थिक पत्रकार संघको कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले प्राथमिक सेयर निष्काशन हुन नसक्दा समस्या भएको बताउँदै सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्णयमा समितिमा पुनः छलफल हुने उल्लेख गरेका थिए। तर २०८० पुसयता आईपीओ रोकिए पनि लेखा समितिले पुनः छलफल भने गरेको छैन।

ऊर्जा प्रवर्द्धकहरुले लेखा समितिको सो निर्णयविरुद्ध अर्थ समितिलाई गुहारेको भन्दै लेखा समिति आक्रोशित छ। 

‘व्यवसायीहरुले सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्यणको विषयमा छलफल गर्नुपर्नेमा ‘देखाइदिनको लागि अर्थ समितिमा पुगेको’ देखिन्छ’, लेखा समिति सभापति पोखरेलले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने गरेका छन्।   

अर्थ समिति र लेखा समितिले एउटै विषयमा फरक निर्णय गर्दा धितोपत्र बोर्डमा अन्योल र प्राथमिक सेयर निष्काशनको तयारीमा रहेका व्यवसायी अप्ठ्यारोमा परेका छन्। 

अर्थ समितिको निर्णयपछि ऊर्जा प्रवर्द्धक भने खुसी भएका थिए। तर फेरि लेखा समितिले रोक्न खोजेपछि उनीहरु निराश भएका छन्। 

धितोपत्र बोर्डले अर्थ समितिलाई टेरेन
अर्थ समितिले गत जेठ १९ गते लेखा समितिको निर्णयविरुद्ध अर्को निर्णय गरे पनि जेठ ३० गते मात्रै धितोपत्र बोर्डमा पत्र पठाएको थियो। 

अर्थ समितिले आईपीओ जारी गर्न बन्देज नलगाइएको र कानुनले समेत आईपीओ जारी गर्न निश्चित नेटवर्थ हुनुपर्ने व्यवस्था नगरेको अवस्थामा धितोपत्र बोर्डको सो कार्यले कानुनको परिपालना गरी सञ्चालन भएका कम्पनी संकटमा परेका उल्लेख गर्दै पत्र काटेको थियो।

‘जलविद्युत्, पर्यटनजस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका कम्पनी एवम् उत्पादनमूलक उद्योगले आवश्यक पुँजीको एउटा उल्लेख्य हिस्सा कानुनबमोजिम नै आईपीओबाट सङ्कलन गर्ने योजनासहित परियोजना सुरु गरेकोमा सो पुँजी सङ्कलन गर्न रोक लगाउँदा परियोजना पूर्ण हुन नसकी संस्थापकहरूको लगानी गुम्ने जोखिम रहन्छ’, अर्थ समितिले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘ती परियोजना सम्पन्न भई व्यावसायिक उत्पादन र सेवा सुचारू हुँदा त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक नै प्रभाव पार्छ।’

अर्थ समितिले निर्देशन दिँदै पत्रमा भनेको छ, ‘धितोपत्र बोर्डलाई आईपीओ निष्काशनका लागि बोर्डसमक्ष अनुमति मागेका पब्लिक कम्पनीलाई प्रचलित कानुनमा उल्लिखित शर्तहरू पूरा भएको अवस्थामा नेटवर्थ लगायत कानुनमा उल्लेख नभएका शर्तहरूका आधारमा रोक नलगाउनू!’

अर्थ समितिले अनुमति मागेका कम्पनीमध्ये प्रचलित कानुनमा उल्लिखित शर्तहरू पूरा भएको तर नेटवर्थको आधारमा आईपीओ निष्काशनका लागि अनुमति नदिइएका कम्पनीहरूको सूची ३ दिनभित्र समितिलाई पठाउनू र त्यस्ता कम्पनीलाई अनुमति दिने प्रक्रिया अविलम्ब सुरू गर्नू भनेको थियो। 

‘प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशनको लागि अनुमति मागेका कम्पनीहरूको हकमा सम्बन्धित प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नू र गराउनू’ भन्ने निर्देशन अर्थको छ। 

अर्थ समितिले ३ दिनभित्र बोर्डलाई यसबारे सूची पठाउन निर्देशन दिए पनि एक हप्तासम्म कुनै पत्र नपठाएको पाइएको छ। 

‘हामीले धितोपत्र बोर्डलाई ३ दिनभित्र ९० नेटवर्थ कम भई रोकिएका आयोजनाबारे जानकारी मागेका थियौँ’, अर्थ समिति सचिवालयका अधिकृत भानु पोख्रेलले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिलेसम्म धितोपत्र बोर्डले अर्थ समितिलाई कुनै पत्र पठाएको छैन।’