युनिकोड
कोरोना भाइरसको कारण नागरिकले स्वास्थ्य जोखिम बोकेको भन्दै बीमा समितिले सबैलाई स्वास्थ्य बीमा गर्ने योजना ल्याउन अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको छ।
आगामी वर्षको बजेट कार्यक्रममा सबै नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन सक्ने कार्यक्रम ल्याउन समितिले मन्त्रालयलाई लिखित रुपमै भनेको हो।
आगामी वर्षको बजेट कार्यक्रमको लागि अहिले तयारी भइरहेको छ। सोही अवसर पारेर समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र नै पठाएर उक्त आग्रह गरेको छ। त्यसमा सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा बीमाको पहँच पुर्याई प्राकृतिक प्रकोपलगायतका जोखिमहरुबाट हुने क्षतिको आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न माग गरिएको छ।
बीमा समितिका अनुसार हाल बीमा क्षेत्रले करिब ११ प्रतिशत जनसंख्यालाई समेट्न सकेको छ। यसको विस्तारको क्रममा समितिद्वारा ९ वटा नयाँ जीवन बीमा कम्पनी र ३ वटा नयाँ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई दर्ताको अनुमति प्रदान गरेको छ।
हाल बीमा बजारमा ३८ बीमकहरू र १ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी गरी जम्मा ३९ वटा बीमा कम्पनीहरू सक्रिय रहेको समितिको तथ्याङ्कले देखाएको छ। बीमा समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बीमा क्षेत्रको तर्फबाट ५ बुँदे माग गरेको छ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादनको सुनिश्चितता र स्वरोजगार सृजना गर्ने कार्यमा आउनसक्ने सम्भावित जोखिमलाई बाली तथा पशुपन्छी बीमामार्फत रक्षवरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने कार्यक्रमको समेत माग गरेको छ।
त्यस्तै न्यून आय भएकाहरुले गर्ने कृषि तथा पशुपालनमा समेत कृषिको पहुँच पुर्याउनको लागि लघु बीमामा ७५ प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने माग गरेको छ। हाल नेपाल सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँसम्मको जीवन बीमा गर्र्ने व्यवस्थामा त्यसलाई बढाएर ५० हजार कायम गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
त्यसबाहेक नेपाल सरकार एवं सरकारी स्वामित्वमा रहेका सम्पत्ति र नागरिकको सम्पत्ति (घर, भवन, पुल, मठ, मन्दिर शिक्षण संस्था, अस्पताल आदि)को सुरक्षण गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति बीमा गर्ने कार्यक्रमको र त्यसको बजेट प्रदान गर्न बीमा समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको बीमा समितिका एक अधिकारीले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया