युनिकोड
राजस्व अनुसन्धान विभागले नेपाल क्यान मुभ प्रालिले कर छलेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ।
कम्पनीका सेयरधनी/सञ्चालक जीवन ज्ञवाली, सुदिप आचार्य, मनिष आचार्य, मिठु पौडेल, गंगाबहादुर थापा (सीईओ र अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधि) र उपकार्यकारी निर्देशक संगम पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो। उनीहरुसँग कुल १ अर्ब ३६ करोड ८८ लाख ११ हजार ५ सय २० रुपैयाँ र राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ को दफा २३ को उपदफा १ बमोजिम कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ।
विभागले कर छलेको गोप्य सूचना पाएपछि कम्पनीको कार्यालयमा छापा मारेको थियो। सो क्रममा हरेक आर्थिक वर्षको ट्रायल ब्यालेन्स प्रिन्ट गरी लगेको थियो। अनुसन्धानको क्रममा राजस्व छली पुष्टि हुने आधार देखिएपछि विभागले अनुसन्धान अधिकृत नै तोकेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
सो क्रममा सञ्चालक/सेयरधनी तथा प्रालिका सीईओ र डेपुटी सीईओको बयान लिएको थियो। त्यति मात्र नभई विभागले पोर्टल डट नेपालक्यानमुभ डटकमको युजर आईडी र पासवर्ड लिएर आव २०७६/०७७ देखि आव २०८१/०८२ फागुनसम्मको दैनिक बिक्री विवरणको अध्ययन गरेको थियो।
सो क्रममा कम्पनीका वित्त प्रमुख र अपरेसन म्यानेजरको कागज गरिएको थियो। यसैगरी यससँग आबद्ध भेन्डर र केही राइडरहरुलाई नमूनाको रुपमा विभागमा उपस्थित गराएर कागज गरिएको थियो। कम्पनीका एकल सेयरधनी नेपाल ग्रुप प्रालिको सञ्चालक तथा सेयरधनीहरु सुदिप आचार्य, जीवन ज्ञवाली, मनिष प्रसाद आचार्य र मीठु पौडेललाई उपस्थित हुन पत्राचार गरेको विभागले उनीहरुले मिलेमतोमा ठूलो परिमाणमा राजस्व छली गरेको फेला पारेको थियो।
प्रतिवादीहरु विदेश जानसक्ने देखिएपछि अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गरी रोक्नुपरेको विभागले उल्लेख गरेको छ।
यस कम्पनीका सञ्चालक तथा सीईओ गंगाबहादुर थापा, सेयरधनी तथा सञ्चालक मनिष प्रसाद आचार्य र डीसीईओ संगम पौडेलले आफूविरुद्धको तथ्य प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने र भागी फरार हुनसक्ने जोखिम देखिएको भन्दै हिरासतमै लिई बाँकी कार्य गरिएको विभागले जनाएको छ।
सीईओ गंगा बहादुर थापा, सेयरधनी आचार्य र डीसीईओ संगम पौडेलको बयान टुंग्याई अनुसन्धान अधिकृतहरुबाट आदेश पर्चा खडा गरी धरौटी माग गरिएको थियो। तर उनीहरुले धरौटी जम्मा गर्न सकेनन् र थुनामा पठाइएको विभागको भनाइ छ।
त्यसपछि विस्तृत अनुसन्धान तथा तहकिकातसम्बन्धी प्रतिवेदन महानिर्देशकबाट स्वीकृत भएपछि उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन ललिटपुरबाट मुद्दा दायर गर्ने निर्णयका लागि अनुरोध गरेको थियो। विभागको अनुरोधसँगै कार्यालयले मुद्दा दर्ता गरेको हो।
प्रतिक्रिया