युनिकोड
कोसी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट आज सार्वजनिक गर्दै छ। आइतबार दिउँसाे तीनबजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा झन्डै ३६ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी कोसी सरकारले गरेको हो।
भौतिक पूर्वाधार, कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी गरिएकाे प्रदेश सरकारले जनाएको छ। प्रदेश सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोत कमजोर हुँदा हरेक वर्ष बजेट घटबढ हुँदै आएकाे छ।
कोसी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले प्रदेशमा आन्तरिक आयको असर हरेक वर्षको बजेटमा देखिने गरेको बताए । सङ्घीय सरकारले दिने अनुदान घट्दै गएकोले त्यसको असर समग्र विकासमा पर्ने गरेको उनको भनाई छ।
उनले भने, ‘केन्द्रबाट बढी पैसा आउँदा ठूलो आकार देखिने बजेटमा अनुदान घट्ने बित्तिकै बजेटको आकार पनि घट्ने अवस्था छ।’
सिङ्गो बजेटको आकार पनि त्यही भएर तलमाथि भई रहने गरेको छ। प्रदेश सरकारको आफ्नै आन्तरिक आम्दानी कमजोर रहेकोले अर्थ व्यवस्था स्थिर नभएको उनको भनाई छ। उनले भने, ‘प्रदेशको अर्थ व्यवस्था अनुदान घट्दा घट्ने र बढ्दा बढ्ने स्थिति छ । भइरहेको चिजको व्यवस्थापन पनि सही रूपमा हुन नसकेकोले बेरुजु बढ्दै गएको बताए।’
कोसी प्रदेश सरकारले कोसी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.३४ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। कोसी प्रदेशको समग्र पुँजी ९ खर्ब ७० अर्ब ७४ करोड रहेको अनुमान छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३४.०४ प्रतिशत, सेवा क्षेत्रमा ४९.९ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रमा १६.०५ प्रतिशत रहेको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा प्रतिव्यक्ति आय १४०१ अमेरिकी डलर रहेको कोसी प्रदेशको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा प्रदेशको आन्तरिक राजश्व तर्फ ९.१ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा सङ्घबाट प्राप्त हुने हुने अनुदानमा गएको वर्ष १४.३ प्रतिशतले कमी आउँदा त्यसको असर समग्र बजेटमा नै परेको मन्त्री मगरले बताए।
प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा ३ अर्ब ५० करोड ५० लाख राजश्व सङ्कलन भएको छ।
आर्थिक २०७९/०८० मा प्रादेशिक आय ३५ अर्ब ९५ करोड ५३ लाख रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आउँदा त्यो घटेर ३२ अर्ब २५ करोड पुगेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री मगरले जानकारी दिए।
आव ०७९/०८० कोसी प्रदेशको कुल खर्च ३० अर्ब ७५ करोड ७७ लाख रहेकोमा त्यसमा बजेटकै कमीका कारण आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २८ अर्ब २ करोड ७५ लाखमा सीमित भएको उनको भनाई छ। प्रादेशिक खर्चको अनुपातमा घटेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पुँजीगत बजेटको ८०.१ प्रतिशत खर्च हुँदा प्रदेशको कुल खर्च मध्ये चालु र पुँजीगतको अनुपात ४१.७ र ५८.३ प्रतिशत रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म कुल प्रादेशिक खर्च १६ अर्ब ७२ करोड १८ लाख अर्थात् ४७.४ प्रतिशत रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा देखाइएको छ। कुल प्रादेशिक आयमा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान ४२ प्रतिशत, प्रादेशिक राजश्व ४१.६ प्रतिशत र अन्य प्राप्तिको अनुमान १६.४ प्रतिशत छ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा स्थानीय तहलाई ३ अर्ब २१ करोड ७ लाख हस्तान्तरण गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३ अर्ब ३० करोड २८ लाख हस्तान्तरण गरेको थियो।
विगत दुई वर्षदेखि बेरुजु घटाउँदै लगेको जनाएको सरकारले २०८०/०८१ मा १ अर्ब ५ करोड बेरुजु फर्छ्यौट गरिएको दाबी गरेको छ ।
सहकारी थपिने गति कम भएको छ। कोसी प्रदेशमा २२ लाख ५४ हजार ५८६ व्यक्ति सहकारीमा आबद्ध रहेका छन्। १५ हजार ३९९ सहकारी क्षेत्रमा रोजगारी प्राप्त गरेको सरकारको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
कोसी प्रदेशमा गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिक जनसङ्ख्याको १७ दशमलव २ प्रतिशत छ, कोसीबाट १ लाख ६५ जनाले श्रम स्वीकृत लिएर १७ प्रतिशत महिला छन्। देशभरबाट श्रम स्वीकृति लिने सङ्ख्याको २१.७ प्रतिशत छ।
कोसीमा ८५ हजार ९१९ उद्योग, हिमाल आरोहण गरेर आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १ अर्ब ३९ करोड ३५ लाख रोयल्टी सङ्कलन भएको छ।
कोसी प्रदेशको पर्यटन विकास आयोजनाबाट २०७५/०७६ देखि हालसम्म १ हजार ७४ वटा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण भएको, ९६ आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिएको छ।
कोसी सरकारको ७७ वटा बहुबर्षिय योजनाहरू मध्ये चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ३८ वटा सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै ९३ वटा मोटरेवल पुल र २२४ झोलुङ्गे पुल सम्पन्न भएको छ। ६१२.२४ किलोमिटर सडक सरकार स्थापना भएपछि कालोपत्रे भएको सरकारको तथ्याङ्कमा देखिएको छ। जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत ८६६९ लाभग्राही छनौट भएका मध्ये ७२८४ लाभग्राहीको आवास निर्माण भएको समेत जनाएको छ।
प्रतिक्रिया