युनिकोड
सरकारले आगामी वर्ष कर्मचारीको पारिश्रमिक र पेन्सनको लागि झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
१९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको कुल बजेट विनियोजन गरेको सरकारले संघीय कर्मचारीको लागि मात्रै झण्डै ३ खर्ब छुट्याएको हो।
चालू आवमा चालू खर्चतर्फ १० खर्ब ९ अर्ब हुने अनुमान गरेको सरकारले आगामी वर्षका लागि ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान गरेको छ। तुलनात्मक रुपमा यो १ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँले बढी हो।
कर्मचारीको तलब नबढाए पनि नयाँ बजेटमार्फत महंगी भत्ता ५ हजार पु¥याएको छ। अरु चालू खर्च बढ्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ।
सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसहित सबै कर्मचारीको पारिश्रमिक र सुविधाका लागि १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। त्यसमा कर्मचारीलाई पारिश्रमिकको लागि १ खर्ब २९ अर्ब र पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिकको लागि २ अर्ब ६ करोड विनियोजन भएको छ।
सरकारले कर्मचारीलाई नगद पारिश्रमिकबाहेक जिन्सी वा त्यसबापतको सुविधा दिन्छ। सोहीअनुसार पोसाकको लागि ४ अर्ब ९४ करोड, खाद्यान्नको लागि १७ अर्ब ४३ करोड, औषधि उपचार खर्चको लागि २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।
आगामी वर्ष कर्मचारी भत्ताबापत मात्रै सरकारले २१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै छ। त्यसमा स्थानीय भत्ता १ अर्ब २० करोड, महंगी भत्ता १७ अर्ब १ करोड, फिल्ड भत्ता १ करोड ५३ लाख, कर्मचारी बैठक भत्ता २५ करोड ३३ लाख, कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार ५४ करोड, वैदेशिक भत्ता १ अर्ब २ करोड र अन्य भत्तामा १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।
सामाजिक सुरक्षामा २ खर्ब ६६ अर्ब
सामाजिक सुरक्षा खर्चबापत नेपालले आगामी वर्षका लागि २ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा १ खर्ब २० अर्ब र यसैसँग सम्बधित अन्यमा २७ अर्ब ९ करोड छुट्याइएको छ।
सामाजिक सहायताबापत ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने अनुमान छ। यसअन्तर्गत छात्रवृत्तिमा ५० करोड, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना खर्च १० करोड, औषधि खरिदका लागि ५ अर्ब ७३ करोड छुट्याइएको छ।
त्यस्तै कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा खर्चबापत ३ अर्ब २६ करोड, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण तथा उपदान कोषका लागि १ अर्ब ८३ करोड, योगदानमा आधारित बीमा कोष खर्चका लागि १ अर्ब ३१ करोड छुट्याइएको छ।
पदाधिकारी सामाजिक सुरक्षा खर्चको लागि १० करोड २२ लाख विनियोजन गरिएको छ।
सेवा निवृत्त कर्मचारी सुविधाहरुबापत १ खर्ब १३ अर्ब ७९ करोड छुट्याइएको छ। निवृत्तिभरण तथा अशक्त वृत्तितर्फ ८८ अर्ब ३९ करोड, उपदानका लागि ३ अर्ब ६६ करोड, सेवा निवृत्तको सञ्चित विदाको लागि ९ अर्ब २८ करोड, सेवा निवृत्तको औषधि उपचारमा ११ अर्ब ९३ करोड र मृत कर्मचारीको सुविधा तथा सहायतामा ५० करोड छुट्याइएको छ।
मालसमान तथा सेवा उपयोगमा ५५ अर्ब ६५ करोड
आगामी वर्ष मालसमान तथा सेवाको उपयोगतर्फ ५५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने सरकारी आकलन छ। यसमा पानी तथा बिजुली महशुलको लागि ३ अर्ब १८ करोड र सञ्चार महशुलको लागि १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।
पुँजीगत सम्पत्तिको सञ्चालन र सम्भार खर्च ९ अर्ब ४१ करोड विनियोजन गरिएको छ। सवारीसाधनको सञ्चालन तथा सम्भार खर्च ७ अर्ब ८ करोड खर्च हुने अनुमान गरेको सरकारले यसमा पदाधिकारीलाई इन्धनबापत २१ करोड, कार्यालय प्रयोजनको इन्धनको लागि ४ अर्ब ५ करोड, सवारीसाधन मर्मत खर्च १ खर्ब ९९ करोड, बीमा तथा नवीकरण खर्च ८२ करोड विनियोजन गरेको छ।
यसबाहेक मेसिनरी तथा औजार सञ्चालन तथा सम्भार खर्च ९१ करोड, निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार खर्च ४८ करोड र अन्य सम्पत्तिको सञ्चालन तथा सम्भार खर्च ९२ करोड छुट्याइएको छ।
कार्यालय सामान तथा सेवाहरुको लागि ४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। जसमा मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री ३ अर्ब १३ करोड, पशुपक्षीहरुको आहार १९ करोड, पुस्तक तथा सामग्री ४ करोड, अन्य प्रयोजनको इन्धनका लागि १२ करोड छुट्याइएको छ।
यसैगरी सेवा तथा परामर्शमा १३ अर्ब ६३ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यसअनुसार सेवा र परामर्श खर्च ३ अर्ब ८४ करोड, सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च ५८ करोड, करार सेवा शुल्क ८ अर्ब ११ करोड र अन्य सेवा शुल्कको नाममा १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।
अर्थ मन्त्रालयले तालिम तथा गोष्ठीको लागि ३ अर्ब १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यसमा कर्मचारी तालिम खर्चबापत १ अर्ब ६७ करोड र सीप विकास तथा जनचेतना तालिममा १ अर्ब ४८ करोड छुट्याइएको छ।
उत्पादन सामग्री, सेवा तथा अन्य कार्यक्रमका लागि सरकारले १५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बजेट राखेको छ। अनुगमन मूल्यांकन र भ्रमण खर्च ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। अनुगमन र मूल्यांकनबाट १ अर्ब ४३ करोड, भम्रण खर्च १ अर्ब ८२ हुनेछ। विविध खर्चमा १ खर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।
प्रतिक्रिया