युनिकोड
सरकारले नेपालमा बसेर विदेशमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा दिने व्यक्तिहरुले कमाएको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्र कर आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी वर्षको बजेट भाषणमार्फत यो नै अन्तिम कर मानिने व्यवस्था गरिएको बताएका हुन्।
सरकारले सूचना प्रविधीमार्फत डलर आयात गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई बजेटमार्फत करमा विशेष छुट दिएको हो। यस्तै सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा संस्थाले पनि ७५ प्रतिशत छुट पाउने भएको हो।
यसअन्तर्गत पर्ने उद्योग, होटल वा रिसोर्टलाई पनि विशेष उद्योगसरह मानेर आयकर र विद्युत महशुलमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया