युनिकोड
नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले परम्परागत शैलीबाट बजेट आउँदा नागरिकहरु उत्साहित हुन नसकेको बताएका छन्।
उनकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट आउँदा सुधारन्मुख ढंगले देशको आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउन सक्ने बजेट आउनुपर्छ। अहिलेसम्मका बजेटहरुले निराशा छर्ने मात्रै काम गर्यो जसकारण निजी क्षेत्र समेत उत्साहित हुन सकेन। रोजगारीका अवसरहरु पनि बढ्न नसकेको अध्यक्ष न्यौपाने बताए।
नागरिकले सहज रुपमा जीवनयापन गर्नसक्ने वातावरण बजेटले बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ।
अध्यक्ष न्यौपानेकाअनुसार सरकारले खर्च कटौतीमा निर्मम भएर लाग्नुपर्छ। चलिररहेका आयोजनाहरुको व्यवस्थापन गर्दै नयाँ योजनाको प्रविधिक हिसावले समेत मूल्यांकन गरेर मात्रै बजेट राखिनुपर्छ। अवैज्ञानिक तवरले विकास निर्माणका कामहरु हुँदा भूक्षय भइरहेको भएपनि दोष आफूहरुमाथि लाग्ने गरेको बताए।
अध्यक्ष न्यौपानेले भने, ‘विकासका नाममा भूक्षय भएको छ। अनि त्यसको दोष हामीमाथि थोपर्ने काम भइरहेको छ। खानी तथा उत्खननबाट यहाँ बिग्रियो, त्यहाँ बिग्रियो भनेर भनिएको छ। त्यो ठिक होइन। अव्यवहारिक हिसाबले विकासका योजनाहरु अघि बढाइएका कारण त्यसको बद्नाम खानी तथा उत्खनन व्यवसायीहरु हुनुपरेको छ। विकास पनि अधुरो, व्यवसायीलाई अपजस पनि हुनु ठिक होइन।’
एक आपसमा दोषरोपण गरेर आर्थिक सुधार नहुने अध्यक्ष न्यौपानेले बताए।
उनकाअनुसार मुलुकभित्र रहेको स्रोत कसरी परिचालन गर्ने त्यसको विधि बनाउन जरुरी छ। आफ्नो देशको स्रोतलाई प्रयोग गरेर आर्थिक सुधार गर्नुपर्छ। अहिले सरकारी सेवाप्रवाह छरिँदा समस्या भएको छ, एकद्वार प्रणाली अवलम्वन गर्नुपर्छ। मुलुकमा तीन तहको सरकार भएपनि नागरिकले सरकार भेट्न सकिरहेको छैन। समस्या पर्दा प्रधानमन्त्री नै गुहार्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ।
अध्यक्ष न्यौपानेकाअनुसार नदीजन्य ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गरेर मुलुकले आर्थिक फाइदा लिनुपर्छ। नदी तथा खानीजन्यबाट बन्ने वस्तुहरु धेरै हुने भएकाले त्यो स्रोत उपयोगमा राज्यले जोड दिनुपर्छ। कृषि, वन, जडिबुटीबाट पनि मुलुकले आर्थिक उपार्जन गर्नसक्ने भएकाले यी वस्तुको उपयोग गर्नमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई रहेको छ।
आगामी बजेटमा ढुंगा, गिटी, बालुवाको व्यवस्थापन गर्नका लागि स्पष्ट खालको व्यवस्था बजेटबाट आउनुपर्छ। अहिले स्थानीय तहले ढुंगा, बालुवा, गिटिको ठेक्का गर्न सक्दैन। ठेक्का टेण्डर भएपनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर गरिदाँ स्रोतमाथिको दुरुपयोग बढेको छ। खोला तथा नदीजन्य वस्तुहरुको समयमा व्यवस्थापन गर्न नसकिए त्यसले बर्खामा धेरै ठूलो क्षति गर्न सक्नेछ। बर्खा आउनुभन्दा पहिला त्यसलाई व्यवस्थित गर्नसक्नुपर्ने उनले बताए,।
अध्यक्ष न्यौपानेले योजना बनाएर खोला तथा नदीजन्य सामाग्रीहरुको बर्खाअघि नै व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताए। उनकाअनुसार मन्त्रालयहरुले कार्यविधि बनाएरै त्यस्ता वस्तुहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अध्यक्ष न्यौपानेकाअनुसार क्रसर तथा खानी नवीकरण भइरहेका छैनन्। सरकारले अनिर्णयको बन्दीमा यो क्षेत्रलाई राखेको छ। नवीकरण गर्न कानूनी अवरोध नभएपनि नियतको बेइमानी रहेको उनको आरोप छ।
उनले भने, ‘क्रसर तथा खानी उत्खननबाट क्षति भएको जुन प्रचार गरिएको छ, त्यो झुटा हो। आगामी बजेटले कानून संम्मत दर्ता भएका क्रसर उद्योगले तिर्नुपर्ने कर दस्तुर लिएर नविकरण गर्ने बाटो खुलाउनु पर्यो। क्रसर ब्यवसायी कर तिर्न तयार छन्।’
व्यापारीहरूले अनाधिकृत रुपमा व्यापार गरेर पैसा कमाउँदैछन् भनेर विचौलियाहरुले गलत सन्देश प्रवाह गर्ने गरेको न्यौपानेले बताए।
उनका अनुसार ब्यापारीले व्यापार गर्न पाएमात्रै देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्छ। व्यापार हुनसके रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ। उद्योगहरु चल्न सकेमात्रै राज्यले सबैतिरबाट कर उठाउन सक्छ। उद्योग नै चल्न सकेन भने राज्यको स्रोत समेत खुम्चिनेछ।
उनले भने, ‘प्रत्येक साउन १ देखि सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका खोलानाला व्यवस्थापन तथा परिचालनका विधि बनाउनुपर्छ। खोला तथा नदी उत्खनन गर्दा लम्बाइ, चाडाइ राखिनुपर्ने र त्यही विधिमा टेकेर उत्खनन गर्न दिनुपर्छ।’
अहिले बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषयवस्तुलाई बजेटमा समेटेर लागू गर्नुपर्ने उनको भनाई रहेको छ। निजी क्षेत्रको अभिभावक सरकार भएकाले कमजोरी भएका ठाउँमा सरकारले सच्चिने मौका दिनुपर्छ। आर्थिक सुधार गर्नका लागि निजी क्षेत्र र सरकार एकै ठाउँमा नआइ सम्भव नरहेको उनले बताए।
अध्यक्ष न्यौपानेकाअनुसार अहिले कतिपय जेलिएर रहेका कानूनहरुका कारण व्यवसायीहरु मर्कामा परेका छन्। उद्योग धन्दा नै प्रभावित हुनुपरेको छ। त्यसलाई सरकारले हटाउनुपर्छ। उद्योगधन्दामैत्री कानूनहरु बनाएर व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना सरकारले बनाउनुपर्छ। अहिले क्रसर तथा खानी व्यवसायीलाई परिरहेका समस्या कसैले पनि नबुझिदिएको उनको भनाई छ।
अध्यक्ष न्यौपानेकाअनुसार विभागिय मन्त्रालयले पनि नजरअन्दाज गरिदिँदा व्यवसायीहरु दिनप्रतिदिन प्रताडित बन्नुपरेको छ। अहिले क्रसर तथा खानीमा भएको लगानी पूरै जोखिममा परेको छ। व्यवसायीहरु पलायनको स्थितिमा पुगेका छन्।
प्रतिक्रिया