युनिकोड
पछिल्ला वर्षहरूमा मिडियामा संकट छ। मिडिया प्रतिस्पर्धी तथा गुणस्तरीय हुन विज्ञापनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। नेपालको विज्ञापन बजार २० अर्बको छ भनिन्छ। तर, विज्ञहरूका अनुसार बजारमा २० अर्बको विज्ञापन भए हाल सञ्चालनमा रहेका मिडिया संकटमा पर्ने थिएनन्। त्यसैले विज्ञापन बजारमा ठूलो चुहावट छ भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छैन। चुहावटका कारण प्रत्यक्ष रूपमा मिडिया मारमा परेका छन् भने विज्ञापन एजेन्सीहरूलाई नोक्सान भएको छ।
त्यसबाहेक सरकार अनि सामान्य नागरिकले पनि सोसल मिडिया र मूलधारको मिडियाबीच फरक छुट्याउन नसकेका कारण विज्ञापन बजारमा चुहावट रहेको बताइन्छ। यसका साथै, मिडिया र विज्ञापन एजेन्सी एकअर्काका परिपूरक भएतापनि पछिल्लो समय एकअर्काको छायादेखि नै तर्सने वातावरण बन्दै गएको छ।
नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सुदीप थापा विज्ञापन बजारमा चुहावट भएको स्वीकार्छन्। बजार विस्तारमा सहजीकरण गर्नुपर्ने विज्ञापन बोर्ड पनि बजार संकुचित गराउन अग्रसर भएको अनुभव हुन थालेको बताउने थापाले तीन दशक विज्ञापन बजारमा आफ्नो पसिना बगाएका छन्।
प्रस्तुत छ, नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष थापासँग गरिएको नेपालखबर संवादको सारसंक्षेपः
मिडिया समस्यामा छ मात्र भनिन्छ तर नेपालमा मिडिया इकोनोमीको बारेका किन छलफल हुँदैन?
मिडियालाई उद्योगको रूपमा कसैले पनि हेरेन। हाम्रा अग्रजहरू तथा हामी सबैको प्रयासले ४ वर्षअघि विज्ञापन ऐन आयो अनि विज्ञापन बोर्ड पनि आयो। तर, बोर्डले पनि एड्भरटाइजिङ मिडियालाई अर्थतन्त्रको रूपमा हेर्न नजान्दा समस्या आयो। हाम्रो मिडिया इकोनोमीको आकार कत्रो छ भन्ने नबुझ्दा समस्या परेको हो। तर, त्यति समस्यामा परेको होइन। हामीले म्यानेज गर्न नसकेको हो।
पछिल्ला वर्षहरूमा मिडियामा झन् संकट आयो। बितेका ४ वर्षमा विज्ञापन बोर्डले काम गर्न नसकेको हो त?
सरकारले सोसल मिडिया र मेनस्ट्रिम मिडियालाई छुट्याउन नसक्दा समस्या भएको हो? सरकारले खर्च सीमित गर्दागर्दै पनि हालका दिनमा सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन बढिरहेको देखिन्छ नि!
सोसल मिडिया व्यक्तिगत विचार राख्ने ठाउँ हो। तर, मेनस्ट्रिम मिडिया जिम्मेवार हुन्छ। राष्ट्रका लागि तथा पब्लिकका लागि पनि जिम्मेवार हुन्छ। तर, सोसल मिडिया प्लाटफर्म मात्र हो। सोसल मिडियामा आएको कन्टेन्टलाई मेनस्ट्रिम मिडियाकै रूपमा उपभोग हुँदै जानुमा सरकार मात्र दोषी छैन, उपभोक्ता पनि दोषी छन्।
सरकारले सोसल मिडियालाई अनुगमन गर्ने तर्फ काम गरिरहेको छ। सोसल मिडियामा विज्ञापन हाल्नै हुँदैन भन्ने पनि होइन। तर, यसमा नीतिगतरूपमा नै स्पष्ट हुन आवश्यक छ। सोसल मिडियामा गर्ने खर्च त्यति गर्नु पर्ने हो कि होइन? त्यसमाथि विज्ञापन र प्रचारप्रसारमा पनि स्पष्टता छैन। हामी सरकारसँग यसमा नीतिगतरूपमा छलफल गरिरहेका छौँ। जस्तै, कुनै एउटा कम्पनीले एउटा उपभोक्तालाई प्रेसरकुकर बाँडेको विज्ञापन हो कि होइन?
यसको अर्थ, विज्ञापनको परिभाषामा नै समस्या देखियो भन्न खोज्नु भएको हो?
विज्ञापन हुनका लागि के हुनुपर्ने हो? एउटा माध्यमबाट एउटा कम्पनीले गर्ने विज्ञापनको खर्च ६ अर्बभन्दा माथि देखिँदैन। केलाई विज्ञापन खर्चमा लेख्ने केलाई नलेख्ने? यसरी हेर्दा विज्ञापनमा खर्च करिब ६ अर्ब मात्र देखिन्छ। तर, लिस्टेड कम्पनीको वासलातमा हेर्दा विज्ञापनमा खर्च टन्नै देखिन्छ। त्यो बीचको १४ अर्ब कता गयो?
यसको अर्थ विज्ञापन बजारमा १४ अर्बको चुहावट छ भन्न खोज्नु भएको हो?
हो। हामीले अडिट गरेर हेर्दा ६ अर्ब मात्र विज्ञापनमा देखिन्छ। किनकि मिडियाको सर्कुलेसन, दर्शक, स्रोता थाहा नभइकन ठ्याक्कै भन्न सकिन्न। मिडियाको प्राइसिङ र सेल्स हेर्दा यो हिसाब मिल्दैन। विज्ञापन बोर्ड आएपछि मिडियाको पहुँचलगायतका कुरामा काम गर्ला र बजार चलायमान होला भनेको तर बजार चलायमान नहुँदै बोर्डले गरेका कामबाट बजार झन् घट्यो।
जस्तै, बोर्डले मदिराको बजार घटाइदियो। हामी पनि जिम्मेवार नागरिक हौँ। तर, सरकारलाई राजस्व त्यही क्षेत्रबाट चाहिएको छ, तैपनि बन्द गरिदियो। त्यसैले हामीले प्रोडक्ट होइन, ब्रान्डलाई प्रमोसन गर्न देऊ भन्यौँ। तर, सरकार तथा बोर्ड दुवैले हाम्रो कुरा बुझेनन्।
मिडियामा आएको व्यापार चाहिँ हरायो, उपभोग त घटेको छैन। त्यसको उपाय सरोगेट एड चलाउन दिनु पर्यो। बोर्डले त्यति उदारता देखाउन सकेन। घरेलुलाई दिएको छैन। तर, खेलकुदमा सरोगेट एड त चलिरहेको छ। यसबाट सरकारलाई राजस्व पनि आउँदैन। त्यसैले कन्ट्रोल गर्नु भनेको बन्द गर्नु होइन। बोर्ड तथा सरकारको नीतिले हाम्रो मिडिया इकोनोमी मात्र खुम्चेको होइन, हाम्रो घरेलु उत्पादनलाई पनि मारिरहेको छ।
त्यसकारण नेपालमा ब्रान्ड प्रमोट हुन सकेन। नेपालले प्रोडक्ट होइन, ब्रान्ड प्रमोसन गर्नुपर्छ। त्यसैगरी, विज्ञापनमा खर्च गर्न नीतिगतरूपमै सहजीकरण गरौँ। राष्ट्रिय उद्योगबाहेक प्रदेशका स्थानीय उद्योगलाई प्रदेशगतरूपमा नै विज्ञापन गर्न दिँदा प्रदेशका स्थानीय मिडिया पनि बाँच्न सक्थ्यो। सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विज्ञापन बजार तथा मिडिया दुवै बदनाम भयो। त्यसैले सरकारले नै २ प्रतिशत घरेलु तथा ५ प्रतिशतसम्म आयातीत वस्तुलाई विज्ञापन गर्नै पर्ने नीति ल्याउनु पर्यो। सरकारले नै तोकिदिनु पर्यो। जसले गर्दा मिडिया इकोनोमी चलायमान हुन्छ।
विज्ञापन संघले सरकारलाई सचेत नगराउँदा ठूलो रकम सामाजिक सञ्जालमार्फत गैरकानुनी ढंगबाट बाहिर गइरहेका छ भन्ने पनि सुनिन्छ नि?
सरकारको नीतिगत विचलनले सामाजिक सञ्जाल उपभोग गर्ने उपभोक्ता बढे। हामी मिडियासँग जति जिम्मेवार हुन्छौँ, त्यति नै आफ्ना क्लाइन्टसँग पनि हुन्छौँ। त्यो हाम्रो धर्म हो। हामी उपभोक्तासम्म पुग्न सामाजिक सञ्जाल सहज छ, मिडियाभन्दा। सरकारलाई राजस्व घाटा भइरहेको छ। विज्ञापन नगर्दा पनि घाटा छ। सामाजिक सञ्जालमा गर्दा पनि सरकारलाई घाटा छ।
यो कुरा बोर्डले पनि बुझेन। नेपालको मूलधारको मिडिया कमजोर छैन। त्यसैले सबैले मिडियामाथि लगानी गर्नु पर्छ। विज्ञापन एजेन्सीले सिर्जनात्मक काम गर्ने हो। सरकार र हाम्रो बीचमा सहकार्य नभएर नेपालको मिडिया इकोनोमी नबढेको हो।
विज्ञापन एजेन्सी पनि ठिक छैन भन्छन् नि?
हो, त्यसैले हामीलाई सबैले झोले भन्छन्। आज बजारमा विज्ञापन एजेन्सी पनि चोखो छैन। नेपालको विज्ञापन एजेन्सी हेर्नु भयो भने १५ वटाजतिको खर्च ४० लाखदेखि ५० लाख प्रतिमहिना छ। मिडियाको रेटमा १५ प्रतिशत कमिसनमा खाने हो, एजेन्सीले। हामीले बोर्डसँग बसेर विज्ञापन एजेन्सीको न्यूनतम लगानी तथा मापदण्ड पनि बनायौँ। यसरी मिडियाको न्यूनतम मापदण्ड हुनु पर्यो। यसलाई एक स्टेपबाट अर्कोमा लानै सकिएन।
बीचमा फेरि गडबड भयो। विज्ञापनदाता पनि सिर्जनात्मकताभन्दा सस्तो महँगोतिर लाग्यो। सबैले आफ्नो खर्च घटाउनतिर लाग्दा मिडिया इकोनोमी बिग्रियो। न मिडियाले आफ्नो रेट कायम राख्न सक्यो, न त विज्ञापन एजेन्सी आफनो कमिसन रेटमा टिक्न सक्यो।
प्रतिक्रिया