मोदीले ल्याएको वित्तीय प्याकेजले नबचाउन सक्छ भारतीय अर्थतन्त्र

भारतीय राजधानी नयाँ दिल्लीमा खानाको लागि लामबद्ध हजारौँ श्रमिकमध्ये मोहम्मद आलम एक हुन्।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विश्व महामारी कोरोनाभाइरस संक्रमण रोक्न २१ दिने लकडाउन आह्वान गरेसँगै आलमले काम गरिरहेको फ्याक्ट्री पनि बन्द भयो।

दैनिक श्रममा निर्भर उनको पैसा आउने अन्य बाटो कुनै छैन। विकल्प नभएपछि उनी सरकारले खाद्यान्न वितरण गरेको सेन्टरमा लामबद्ध हुन विवश भएका थिए।

‘म कसरी बाँच्छु भन्ने मलाई नै थाहा छैन’, उनले भने, ‘कसैसँग पैसा सापटी मागेर परिवार पाल्नुपर्ने भएको छ।’

निरज कुमार एक आप्रवासी श्रमिक हुन्। उनले पनि लकडाउनपछि दिल्ली छोड्ने निधो गरेका थिए।

उनी र उनको परिवार पनि लकडाउनपछि सहर छोड्ने मानिसहरुको भीडमा पस्न बाध्य भयो। किनकि सार्वजनिक यातायात प्रणाली पूरै ठप्प भइसकेको थियो। उनीहरुसँग पैदलै हिँड्नुको विकल्पै थिएन।

कुमार, उनकी श्रीमती र १० वर्षीया छोरीले यसअघि नै ४० किमि ठम्ठम्ती हिँडेर पार गरिसकेका थिए, जब हामीले उनीहरुलाई भेट्यौँ।

‘यहाँ केही काम छैन, त्यही भएर हामी हिँड्न बाध्य भयौँ’, उनले भने, ‘यहाँ कुनै बस पनि छैनन्, अब २ सय ६० किमि हिँड्नैपर्छ हाम्रो गाउँसम्म पुग्न !’

भारतले २३ अर्ब अमेरिकी डलरको राहत प्याकेज असंगठित र अनौपचारिक उद्योगमा काम गर्ने आलम र कुमारजस्ता श्रमिकलाई मद्दत गर्नका लागि घोषणा गरेको छ।

भारतमा यस किसिमका उद्योगले ९४ प्रतिशत रोजगारी दिएको छ। यो क्षेत्रबाट कुलमध्ये ४५ प्रतिशत योगदान हुँदै आएको छ।

तर लकडाउनपछि यी उद्योगहरुले ठूलै मार भोगिरहेका छन्। परिणामतः श्रमिकहरु रोजगारी गुमाउन बाध्य छन्।

‘कोही पनि भोकै बस्ने अवस्था आउँदैन’, वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले उक्त राहत प्याकेज घोषणा गर्दै भनेकी थिइन्। सिधै नगद सुविधा र खाद्यान्न सुरक्षामा यसले सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो।

तर एक्कासि लागु गरिएको लकडाउनले आर्थिक अधोगति चुनौतीपूर्ण बनेको छ। व्यवसायहरु बन्द भएका छन्, बेरोजगारी दर ह्वात्तै बढेको छ र उत्पादनमा गिरावट आएको छ।

भारतको वृद्धिदर इन्जिन महामारी फैलिनुअघि नै बिग्रिन लागिसकेको थियो। कुनैबेला विश्वकै तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने देशको नाम कमाएको भारतको गत वर्ष वृद्धिदर ४.७ प्रतिशतले सुस्तायो। जुन ६ वर्षयताकै सुस्त थियो।

गत वर्ष बेरोजगारी दर पनि ४५ वर्षयताकै उच्च भएको थियो।

औद्योगिक उत्पादन मुख्य ८ क्षेत्रबाट गत वर्षको अन्त्यसम्म ५.२ प्रतिशतले घटेको थियो। जुन १४ वर्षयताकै खराब प्रदर्शन थियो। साना व्यवसाय सन् २०१६ को विवादित नोटबन्दीपछि भर्खरै तंग्रिन खोज्दै थिए। नोटबन्दीले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नोक्सानी पुगेको थियो।

अब विज्ञहरु कोरोनाभाइरस महामारीले भारतीय अर्थतन्त्रलाई अझै कमजोर पार्ने बताउँछन्।

सरकारले चालेका कदमले वाहवाही पाए पनि विज्ञहरु कोभिड १९ ले पार्ने आर्थिक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि धेरै कदम आवश्यक देख्छन्।

अर्थविद् अरुण कुमार सरकारले सेना परिचालन गरेर भए पनि गरिबहरुलाई खाद्यान्न वितरण गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। हजारौँ माइलको यात्रा गर्न बाध्य श्रमिकलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर खानपानको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

भारतमा एक राज्यबाट अर्कै राज्यमा पुगेर काम गर्ने धेरै श्रमिक छन्, जो दैनिक ज्यालादारीमा बाँचिरहेका छन्।

श्रमिकबाहेक भारतीय किसानलाई पनि लकडाउनले असर गरेको छ। कृषि उद्योगले मात्रै भारतीय जीडीपीमा २ खर्ब ६५ अर्ब डलरको योगदान गर्छन्।

भारत सरकारले किसानहरुलाई अप्रिलमा अग्रिम भुक्तानीस्वरुप २ हजार भारु दिने बताएको छ। जुन वार्षिक रुपमा हुने ८० डलर भुक्तानीअन्तर्गतको हो।

तर अर्थविद अरुण यसलाई अपुग ठान्छन्। यस्तो अवस्थामा सहरमा महंगी छाउने र गाउँमा उत्पादन बेच्न नपाउँदा सस्तो हुने गर्छ।

नयाँ बाली बिक्री गर्ने समयमा भाइरस महामारी फैलिँदा यसको असर उच्च छ। उत्पादनहरु बिक्री हुन पाएका छैनन्।

अर्थविद्हरुका अनुसार ती खाद्यान्न गाउँबाट सहरसम्म लैजान नै भारतका लागि ठूलो चुनौती हुने बताउँछन्। यस्तोमा आपूर्ति प्रणालीले राम्ररी काम नगरे धेरै खाद्यान्न उत्पादनस्थलमै खेर जाने हुँदा किसानहरुले ठूलो घाटा व्यहोर्नुपर्ने पनि हुनसक्ने उनीहरुको भनाइ छ।

त्यसबाहेक भारत बेरोजगारी संकटमा फस्न सक्नेतर्फ पनि उनीहरुले चेतावनी दिएका छन्। अर्थशास्त्री विवेक कौलका अनुसार साना व्यवसायका मानिसहरुले रोजगारी र तलब गुमाउनुपर्ने स्थिति आउने बताउँछन्।

यतिमात्रै हैन।
मध्यअप्रिलसम्म रद्द भएका उडानका कारण पनि द्रुतगतिमा विकास भइरहेको भारतीय हवाइ क्षेत्र अनिश्चयमा फस्ने देखिएको छ।

द सेन्टर फर एसिया प्यासिफिक एभिएसन (सीएपीए)ले भारतीय हवाइ क्षेत्रले यो वर्ष ४ अर्ब डलरको घाटा व्यहोर्ने अनुमान गरेको छ। यसको असर होटल र पर्यटनमा परेको छ। रेस्टुराँ र होटल खालीप्रायः हुनपुगेका छन्। अब अझै केही महिनासम्म यस्तै रहनेछन्।

त्यस्तै भारतीय आर्थिक वृद्धिदरको मुख्य सूचक मानिने अटो उद्योगमा पनि यसले नराम्रो प्रभाव देखिएको छ। विज्ञहरुका अनुसार यो क्षेत्रले मात्रै २ अर्ब डलर नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ।

त्यसो भए के पर्याप्त छ त राहत प्याकेज?
विज्ञहरु अमेरिका, चीन र सिंगापुरको राहत प्याकेज हेर्ने हो भने समुद्रमा झरेको पानीको थोपासँग यसलाई तुलना गर्छन्।

भारतले अर्थतन्त्र जोगाउने नै हो भने विशाल आकारको राहत प्याकेज ल्याएर व्यावसायिक वातावरण जोगाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ। बीबीसी न्युजबाट अनुवाद