युनिकोड
आयोजना बैंकमा सूचीकृत नै नभएका ५ हजारभन्दा बढी आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन भएको खुलेको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२औँ प्रतिवेदनले सूचीकृत नै नभएका आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन भएको उल्लेख गरेको हो।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम २६ मा आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएको आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्न नहुने उल्लेख छ। तर सूचीकृत नै नगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले ५ हजारभन्दा बढी आयोजनामा नियमविपरीत गएर बजेट विनियोजन गरेको खुलेको हो।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयोजना बैंकमा १८ हजार १२ आयोजना सूचीकृत थिए भने त्यसमा पनि सक्रिय ७ हजार ७ सय ५ आयोजना मात्रै थिए।
बजेट पाउने प्राथमिकताप्राप्त आयोजना भने ५ हजार ३ सय ६८ वटा मात्रै रहेकोमा दुई मन्त्रालयले ११ हजार १ सय ३५ वटा आयोजनामा बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।
२०८०/८१ सम्म सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत २ हजार १ सय ८३ आयोजना थिए भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत ३ हजार १ सय ८५ आयोजना गरी कुल ५ हजार ३सय ६८ आयोजनाले बजेट पाउनुपर्ने थियो।
तर बजेट विनियोजन भने ११ हजार १ सय ३५ वटा आयोजनामा भएको देखिएपछि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।
प्रतिवेदनले आयोजना बैंकमै सूचीकृत नभएका ५ हजार ७ सय ६७ आयोजनालाई ऐनविपरीत बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गरेको हो।
प्रतिक्रिया