युनिकोड
नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले बिक्रीका लागि बजार पठाउने सामानको लेबलमा अनिवार्य रुपमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधानबाट सिर्जित जटिलताबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
संघका प्रथम उपाध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले नेतृत्व गरेको एक प्रतिनिधि मण्डलले मंगलबार वाणिज्यमन्त्री भण्डारीलाई उनकै कार्यकक्षमा भेटेर समस्या अवगत गराउँदै सहजीकरणका लागि आग्रह गरेको हो।
वर्तमान सरकारले व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित कानुनहरुमा रहेका कमी कमजोरी हटाउन गरेको पहलबाट लगानीकर्ता र व्यवसायीमा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त भइरहेका बेला वस्तुको लेबलमा अनिवार्य रुपमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान लागू हुँदा व्यवसायमा जटिलता थपिएको संघको भनाइ छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा २ (च) मा उल्लेख भएको ‘बिक्रीका लागि बजार पठाउने वस्तुको लेबलमा उक्त वस्तुको मूल्य, ब्याच नम्बर र उत्पादन मिति लगायत ६ थरी विवरण खुल्ने लेबल टाँस्नुपर्ने’ प्रावधान गत चैत २० देखि अनिवार्य गरेसँगै जटिलता उत्पन्न भएको गुनासो संघमा आवद्ध व्यवसायीले गरिरहेका छन्।
ढुवानी भाडामा एकरुपता नभएको, वस्तुको ढुवानी भाडा प्रतिस्पर्धा, बाटोघाटोको सुविधा, मौसमी अवस्था र इन्धनको मूल्य जस्ता कुराका आधारमा तय हुने हुँदा आयातकर्ता वा उत्पादकलाई अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य तोक्न निकै कठिन हुने संघको भनाइ छ।
लागतका आधारमा २/३ थरी अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य तोक्न मिल्ने/नमिल्ने विषयमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र सो अन्तर्गतका नियमावलीहरु मौन रहेको र २/३ थरी अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्न पाएको खण्डमा पनि कुन वस्तु कुन बेला कुन ठाउँमा कति माग हुन्छ, उत्पादक वा आयातकर्तालाई थाहा नहुने हुँदा यो काम नै कठिन हुने संघले जानकारी गराएको छ।
त्यसैगरी लेबल लगाउँदा कुन इकाइमा लगाउने भन्ने पनि कानुनमा स्पष्ट नभएको, विदेशबाट आयात भई आउने कतिपय वस्तुको इकाइमा लेबल टाँस्न सम्भव नहुने र नेपाल जस्तो सानो बजारमा आपूर्ति गर्ने वस्तुमा प्याकेजिङकै बेला लेबल लगाइदिन विदेशी उत्पादक र निर्यातकर्ताले नमान्ने गरेको पनि प्रतिनिधि मण्डलले मन्त्रीलाई जानकारी गराएको छ।
भन्सार कार्यालयहरुले आयातित वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्दा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्यलाई आधार बनाउने गरेको अवस्थामा बढी ढुवानी भाडा लाग्ने ठाउँका लागि तोकिएको माथिल्लो सीमाको एमआरपीलाई आधार मानेर वस्तु जाँचपास गर्न खोजेको खण्डमा व्यवसायी त्यस्तो वस्तु भन्सारबाट छुटाउनै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने संघको भनाइ छ।
वस्तुको अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य तोक्दा ढुवानी खर्च बाहेक अन्य कुराको पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने हुँदा यो आफैमा जटिल हुने र यसले व्यवसायको लागत बढाउने संघको भनाइ छ। प्रतिनिधि मण्डलले खानेकुरा, औषधि र आधारभूत आवश्यकताका बाहेक अन्य वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य नगर्न मन्त्री भण्डारीलाई आग्रह गरेको छ।
जवाफमा मन्त्री भण्डारीले एमआरपीको प्रावधान अनिवार्य गर्नुपर्नाको कारण बताउँदै व्यवसायमा जटिलता थप्ने विषयलाई सहजीकरण गर्न मन्त्रालय सधैं तत्पर रहेको बताए। व्यवसायका जटिलता कम गराउने उद्देश्यले वर्तमान सरकारले थुप्रै कानुन संशोधन गरेको स्मरण गर्दै उनले अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख गर्दाका कठिनाइमा मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग बुँदागत रुपमा छलफल गर्न संघलाई सुझाए।
त्यसपछि ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकिने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया