युनिकोड
विदेशी संस्थामा सरकारले ११ अर्ब ५२ करोड संस्थागत सेयर लगानी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको कार्यालयका अनुसार सरकारले बहुराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाहरू स्थापना हुँदादेखि त्यस्ता संस्थाहरूसँग सम्झौता गरी सेयर लगानी गर्दै आएको छ।
विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एशियाली विकास बैंक, एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक, सार्क विकास कोष र अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंकमा सरकारले लगानी गरेको छ। ती संस्थाहरूमा २०८० असारसम्म अवधिसम्म सरकारको ११ अर्ब ५२ करोड रुपैँया बराबरको सेयर लगानी रहेको छ।
सरकारले त्यस्ता निकायमा लगानी गरे पनि यथेष्ठ कानुनी व्यवस्था थिएन। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानूनमा सरकारले गर्ने सेयर वा ऋण लगानी सम्बन्धमा स्पष्ट एवं विस्तृत व्यवस्था रहेको देखिँदैन भने लगानीका सिद्धान्त र आधारका सम्बन्धमा समेत स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था रहेको छैन।
सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट हुने सेयर वा ऋण लगानी सालबसाली रूपमा विनियोजन ऐनमा सेयर वा ऋण लगानीको विनियोजन गरिएको रकमका आधारमा हुने गरेको छ। बजेटमार्फत हुने यस्ता लगानी व्यवस्थित बनाउन सरकारले सेयर तथा लगानी नीति २०८१ जारी गरेको छ।
उक्त नीतिमा विदेशमा सरकारले गर्ने लगानीका बारेमा समेत उल्लेख छ। आर्थिक सामाजिक विकासका राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न देहायका क्षेत्र र निकायमा सेयर तथा ऋण लगानी गरिने नीति लिएको छ। उक्त नीतिअनुसार सरकारले नेपालभित्र सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अवधारणाअन्तर्गत कुनै बहुराष्ट्रिय कम्पनीले लगानी गर्न खोजेको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्यममा सेयर लगानी गर्ने, द्विपक्षीय वा क्षेत्रीय सम्झौताअन्तर्गत कुनै व्यावसायिक काम गर्न स्थापित सङ्गठित निकाय भए त्यसमा लगानी गर्ने, नेपाल सदस्य रहेको अन्तरसरकारी बहुराष्ट्रिय निकायमा सेयर लगानी गर्ने उल्लेख छ।
विकास साझेदारसँग भएको सम्झौताबमोजिम बाहेक वैदेशिक ऋण वा अनुदान सहायताको स्रोतबाट कुनै व्यावसायिक निकाय वा कम्पनीमा सेयर तथा ऋण लगानी गरिने छैन।
नेपाल सदस्य रहेको अन्तरसरकारी बहुराष्ट्रिय निकायमा थप सेयर लगानी गर्न अर्थ मन्त्रालयले सक्नेछ, त्यस्तै नयाँ स्थापना हुने अन्तरसरकारी बहुराष्ट्रिय निकायमा सम्झौताको प्रावधान बमोजिम सेयर लगानी गर्ने, द्विपक्षीय वा क्षेत्रीय सम्झौताअन्तर्गत कुनै व्यावसायिक निकाय स्थापना हुँदा वा स्थापित निकायमा सम्झौताको प्रावधानबमोजिम सेयर लगानी गरिने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइँदैछ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका उपसचिव मुकुन्दप्रसाद पोखरेलकाअनुसार यो नीति कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताए। यस्तो खालको नीति पहिला नभएकाले सरकारको लगानीलाई व्यवस्थित गर्न नीति ल्याइएको र कार्यविधि, नियमावलीहरू बनेपछि पूर्णरुपमा यो नीति कार्यान्वयनमा आउने उनको भनाइ छ।
‘नीति आयो, कार्यान्वयन गर्न नियमावली कार्यविधिहरू आवश्यक पर्छन्, यी बन्ने क्रममा रहेकाले नीति कार्यान्वयनमा जाने चरणमा छ,' उनले भने, 'सेयर तथा ऋण लगानी नीतिअनुसार नै सरकारले आगामी दिनमा विदेशी बैंकहरूका साथै सरकारी संस्थानहरूमा लगानी गर्नेछ।’
प्रतिक्रिया