युनिकोड
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि साढे ५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सीमा तोकिदिएको छ।
आयोगले लागत लाभ विश्लेषणको आधारमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा ५ प्रतिशत र आयोजना कार्यान्वयन गर्दा नपुग भएमा थप ०.५ प्रतिशत उठाउन सक्ने गरी पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको हो।
आयोगका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी आयोजना, मध्यमकालीन आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।
प्रदेश सरकारहरुले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १२ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन पाउनेछन्।
प्रदेशहरुले ऋण उठाउने आधार नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटको रकम र प्रदेश सरकारको आफ्नो अन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको १२ प्रतिशत उठाउन पाउनेछन्।
स्थानीय तहले पनि प्रदेश सरकारकै विधिबाट अधिकतम १२ प्रतिशत ऋण लिन पाउनेछन्।
नेपालले आर्थिक वर्ष २०३१/३२ देखि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहेर आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दै आएको छ।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरुमा आन्तरिक ऋण उच्च मात्रामा बढिरहेको छ। नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ पछि ८ गुणाले आन्तरिक ऋण र ३ गुणाले बाह्य ऋण बढेको छ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले न्यूनतम ३ देखि अधिकतम ७ प्रतिशतसम्मको करिडोर तोक्न सुझाव दिएको थियो।
अधिकतम ७ प्रतिशतको सीमामध्ये संघीय सरकारलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अधिकतम ६ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.५ –०.५ प्रतिशतसम्म अधिकतम सीमा निर्धारण गर्न सकिने सुझाव रहेको छ।
सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन प्राथमिकता दिएको छ।
प्रतिक्रिया