युनिकोड
अर्थ मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ संशोधन गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत विभिन्न नियुक्तिको अन्तिम प्रहरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु गर्नासाथ अर्थ मन्त्रालयले संशोधित नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड सार्वजनिक गरेको हो।
नयाँ मापदण्डले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बद्ध सार्वजनिक निकायहरुको पदाधिकारी तथा कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति तथा मनोनयनको मापदण्ड निर्धारण गर्छ।
मापदण्डमा सार्वजनिक निकायको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्तिका लागि उम्मेदवारले मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको तथा सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै संशोधित व्यवस्थाअनुसार नियुक्त हुने सम्पूर्ण पदमा ३ वर्षको मात्रै कार्यकाल रहने भएको छ। यद्यपि गभर्नरको कार्यकाल ५ वर्ष हुने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा उल्लेख छ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा यसअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नारद लुइँटेललाई नियुक्त गरेको भनिए पनि निर्णय प्रमाणीकरण गरेर मन्त्रालयसम्म आएको छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषदले यसअघिकै मापदण्डमा रहेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो।
सिफारिस समितिले आज बसिरहेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रत्यासीमध्येका तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न सक्ने आकलन गरिरहँदा अर्थ मन्त्रालयले नियुक्तिसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड ल्याएको हो।
अहिले बसिरहेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर नियुक्त गर्ने सम्भावनाका बीच नयाँ मापदण्ड जारी हुँदा केही मुख्य प्रतिस्पर्धी भने प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने भएका छन्।
मुख्य प्रतिस्पर्धी मानिएका नेपाल सरकारका पूर्वमुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री मापदण्डबाहिर परेका छन्।
सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव भएको भन्ने व्यवस्थाले उनलाई गभर्नर बन्ने दौडबाट पछाडि धकेलेको छ भने अन्य प्रतिस्पर्धी मापदण्डभित्रै देखिएका छन्।
हालसम्म नेपाल राष्ट्र बैंककै डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना, बमबहादुर मिश्र, सञ्चालक रवीन्द्र पाण्डे, पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा योजना आयोगका सदस्य प्रकशकुमार श्रेष्ठ, नबिल बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगाना र राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट प्रतिस्पर्धामा छन्।
कानुनका जानकारहरुले भने राष्ट्र बैंक छुट्टै ऐनबाट गठित स्वायत्त निकाय भएकाले संशोधित मापदण्डले गभर्नर नियुक्तिले असर नगर्ने बताएका छन्। संशोधनकर्ताले गभर्नरलाई लक्षित गरी यो मापदण्ड हेरफेर गरेको भए भोलि अदालतले अमान्य घोषणा गरिदिन सक्ने उनीहरुको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया