युनिकोड
सवारी चालक अनुमति पत्र छाप्न सबै प्रदेश सरकार तयार भएका छन्।
यातायात व्यवस्था विभागले हालसम्म छाप्न बाँकी सवारी चालक अनुमतिपत्र छाप्ने र आगामी वैशाख १ देखि साउन १ सम्म सबै प्रदेशले सवारी चालक अनुमति पत्रको छपाइ गर्ने गरी निर्णय भएको हो।
मंगलबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सातै प्रदेशका यातायातसम्बद्ध मन्त्री र सचिवसहितको विषयगत समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो।
सबै प्रदेशबाट जारी हुने सवारी चालक अनुमति पत्रमा एकरुपताका लागि यातायात व्यवस्था विभागले चालक अनुमति पत्रको ढाँचा समेत तयार पारेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा भएको बैठकले राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित गर्न र प्रदेशहरूबीच नीतिगत समन्वय गरी एकरुपता गर्न प्रदेश सरकारको सहभागितामा संघीय सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्ने र सम्बन्धित प्रदेशले लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसैगरी यातायात क्षेत्रमा हुने भुक्तानी प्रणालीलाई विद्युतीय बनाउने र आगामी चैत मसान्तभित्र सबै प्रदेशबाट विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुरु गर्ने निर्णय भएको छ।
प्रारम्भमा विद्युतीय सवारी चालक अनुमति पत्र–‘ईडीएल’ मा यो लागू हुने र क्रमश: भुक्तानीका सवै क्षेत्रमा लागू गर्ने निर्णय भएको हो ।
विभिन्न महत्वपूर्ण विषयहरुमा निर्णय गर्दै बैठक सम्पन्न भएको हो। बैठकले अघिल्लो वैठकका निर्णयहरुको समिक्षा गरेको थियो भने पछिल्लो बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको पनि नियमित समीक्षा हुने जनाइएको छ।
सवारी चालक अनुमति छपाई प्रदेशबाटै गर्नुका साथै ईम्बोष्ड नम्बर जडानलाई तिव्रता दिन समेत प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवहरुले प्रतिबद्धता जनाए।
यातायात व्यवस्थापनमा संघीयताको अभ्यास
समितिको बैठकले गरेका निर्णयहरुसँगै यातायात क्षेत्रमा संघीयता कार्यान्वयनले गति लिने भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले संविधानले दिएका अधिकारहरुको कार्यान्वयनमा दर्विलो हुन प्रदेश मन्त्रीहरुलाई आग्रह समेत गरे।
प्रदेशले पाएका अधिकार कार्यान्वयनमा संघीय मन्त्रालयले सधै सहयोग गर्ने भन्दै उनले राजस्वमा वृद्धि हुने, नागरिकलाई छरितो रुपमा सेवा प्रवाह हुने जस्ता विषयको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन समेत आग्रह गरे।
यस्तै मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बैठकले गरेका निर्णयहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न मन्त्रालय तयार रहेको भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले समेत प्राविधिक सहयोग गर्ने बताए। यसैगरी यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले सवारी चालक अनुमति पत्र छपाई, वितरण, इम्बोस्ड नम्बर जडान, व्लुबुकको डिजिटलाईजेसन, विद्युतीय भुक्तानी लगायत आवश्यक विषयमा सहयोग हुँदै आएको उल्लेख गरे।
उक्त निर्णयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, कोशी प्रदेशका आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारी, मधेश प्रदेशका श्रम तथा यातायात मन्त्री कौशल किशोर राय, बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री प्रेमभक्त महर्जन, गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसी, लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने, सुदुरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पाल तथा घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रतिक्रिया