युनिकोड
विभिन्न कम्पनीले प्रमियम मूल्यमा सर्वसाधारणलाई सेयर जारी (एफपीओ) गर्दा प्राप्त लाभमा कर लगाउन पाउने कि नपाउने भन्ने विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमै राय बाझिएको पाइएको छ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मी रहेको इजलासमा तीन न्यायाधीशले कर लगाउने सरकारको निर्णय सदर गरिदिएका छन् भने दुई जना न्यायाधीश कर लगाउन नपाउने पक्षमा देखिएका छन्। श्रेष्ठ, भट्टराई र माथेमाले कर सदर हुने राय दिएपछि यही नै बहुमतको राय बन्न पुगेको छ। मल्ल र रेग्मीले फरक राय दिए पनि अल्पमतमा परेकाले त्यसले फैसलाको मान्यता पाएन।
गत वर्षको मंसिर २८ गते नै यस विवादको फैसला भए पनि लिखित पूर्ण पाठ हालै मात्र तयार भएको हो।
यस्तो थियो विवाद
अर्थ मन्त्रालयले २०८० जेठ १५ गते सामयिक कर असुल ऐन, २०१२ अन्तर्गत आदेश जारी गरी दफा २६ मा ‘फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिन्हा हुने’ उल्लेख गरेको थियो। यो आदेश जारी गरिरहँदा आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २६ यथावत् राखिएको थियो।
आदेशले फर्दर पब्लिक अफरिङ भन्ने शीर्षक उल्लेख गरी वर्षौंअघि सेयरधनीसँग उठाएको पुँजीबाट सेयरधनीहरुलाई नै वितरण गरेको बोनस सेयर अर्थात् पुँजीको वितरणमा कर लगाइएको र त्यो भूतलक्षी आदेश अन्यायपूर्ण रहेको भनी विभिन्न बैंक तथा बिमा कम्पनीहरू सर्वोच्च अदालतमा रिट दिन पुगेका थिए।
पुँजीको वितरणबाट सम्बन्धित सेयरधनीलाई भएको लाभ अर्थात् बोनस सेयरको रकममा अग्रिम कर कट्टी गरी बुझाइसकिएको र २०८० सालमा आएर कर लगाउँदा पछि सेयरधनी भएकाहरू जवाफदेही हुनुपर्ने कुरा संविधानद्वारा प्रत्याभूत हकविपरीत रहेको पनि उनीहरूको दाबी थियो।
कानुनी आधारबिना र मूल ऐन आयकर ऐनले परिकल्पना नै नगरेको शीर्षकमा कर लगाउनु न्याय, स्वच्छता र विवेकसम्मतता कुनै पनि मापदण्डभित्र नपर्ने ती कम्पनीहरूले दाबी गरेका थिए।
उनीहरूले रिटमा लेखेका थिए, ‘ऐनले प्रिमियमलाई पुँजी योगदानभन्दा फरक रूपमा चिन्दैन। पुँजी योगदानमा कर लाग्ने व्यवस्था ऐनमा छैन। सेयर प्रिमियम रकम भनेको हिताधिकारीले कम्पनीलाई पुँजी योगदान गरेको रकम भएको हुँदा सो रकमलाई कम्पनीको मुनाफाभित्र राख्न मिल्दैन। सेयर प्रिमियमबाट वितरण गरेको बोनस, बोनस वितरण गर्ने कम्पनीको लागि करयोग्य आय होइन।’
त्यसैले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) जारी गरी प्राप्त सेयर प्रिमियमको रकमबाट वितरण गरेको बोनस सेयरको रकमलाई आयमा समावेश गर्ने, कर लगाउने, असुल उपर गर्ने, गराउने कार्य रोक्न रिटमा माग गरिएको थियो।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने, गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्दा पनि संस्थाहरूको चुक्ता पुँजीको कूल योगभन्दा गाभिएर वा प्राप्ति (एक्विजिसन) पश्चात् कायम हुने संस्थाको चुक्ता पुँजी कम हुने भएमा चुक्ता पुँजीमा फरक हुन आउने रकम (बचत) लाई पुँजीगत जगेडा कोष वा मर्जर एक्विजिसन रिजर्भमा लेखांकन गर्नुपर्ने, यस्तो रकमबाट सेयरधनीहरुलाई नगद लाभांश बाँड्न नपाइने सरकारको आदेश पनि बदर हुनुपर्ने माग केही कम्पनीहरुले गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले यी सबै रिटलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरेको थियो।
‘बोनस सेयर आय नै हो, कर लाग्छ’
संवैधानिक इजलासका तीन न्यायाधीशले एफपीओबाट अंकित मूल्यभन्दा बढी प्राप्त गरेको रकमलाई आय नै मान्नुपर्ने र त्यसमा राज्यले कर लगाउनु स्वाभाविक नै रहेको ठहर गरेका छन्। त्यसैले एफपीओमा कर लगाउन पाउने नजिर कायम भएको छ।
यसबारे सर्वोच्चको फैसलामा लेखिएको छ, ‘प्रिमियम मूल्य अर्थात् अंकित मूल्यभन्दा बढीमा सेयर बिक्री गरी एफपीओबाट प्राप्त रकमलाई कसरी व्यवस्थापन वा उपयोग गर्ने भन्नेसम्मका व्यवस्था कानुनमा छन्। यी व्यवस्थाहरूले न त प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गरी प्राप्त रकमलाई आय होइन भनेका छन् न त सो आयको विषयमा पर्ने कर दायित्वको बारेमा कुनै कुरा उल्लेख गरेका छन्।’
‘एफपीओ जारी गर्ने कार्य निकायले आफ्नै व्यवसायको सिलसिलामा गर्ने प्रतिष्ठाको कारोबार हुँदा अंकित मूल्यभन्दा बढी प्राप्त गरेको रकम सो निकायको आय हुन आउँछ। एफपीओबाट अंकित मूल्यभन्दा बढी प्राप्त गरेको रकम निकायको आय रहेछ भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ,’ यस्तै बहुमतको रायमा लेखिएको छ, ‘बोनस सेयरको वितरण अर्थात् भुक्तानीलाई पनि लाभांशको वितरण भनी बुझ्नुपर्ने हुन आयो। आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६(३) मा ‘कुनै निकायले कुनै हिताधिकारीलाई लाभांशको रुपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गरेमा‘ भन्ने शब्दावली प्रयोग भएबाट यो वितरण (भुक्तानी) निकायले आफ्नो घोषित व्यवसायबाट वार्षिक रूपमा गरेको मुनाफाद्वारा सिर्जित लाभांश त होइन तर सो निकायले घोषित व्यवसाय सञ्चालनको सिलसिलामा नभई अन्य कारोबारबाट गरेको मुनाफा हो भनी बुझ्नुपर्ने हुन आयो।’
‘एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकम उक्त निकायले हिताधिकारीलाई उपलब्ध गराएको ‘सेवा’ वा ‘प्रयोगको लागि उपलब्ध गराएको निकायको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति’ नहुँदा यस्तोमा दफा ५६(३) को व्यवस्था समेतबाट आयकरको परिधिभित्र पर्ने नै देखिन आयो,’ सर्वोच्चको ठहर छ।
त्यसैले कर दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने करमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा गर्ने सूचना पनि संविधानविपरीत मान्न नसकिने फैसलामा लेखिएको छ।
फैसलाको पूर्ण पाठ
प्रतिक्रिया