युनिकोड
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले चिनियाँ ऋण नेपाली बैंकहरूबाटै तिर्न गरेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले मन्त्री पाण्डेको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेका हुन्।
यो यही माघ १८ गतेको कुरा हो। मन्त्री पाण्डे अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेट्न अर्थ मन्त्रालयमा पुगेका थिए। पोखरा विमानस्थलमा ‘चिनियाँ ट्याग’ लागेको भन्दै उनले पौडेलसँग भारतलगायतका देशबाट सिधा उडान हुन नसकेको, हवाइ रुटको विषयमा भारत सकारात्मक नभएको लगायत कारण दर्शाएर नयाँ प्रस्ताव राखेका थिए।
‘मन्त्री पाण्डेले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई नेपाली बैंकसँग पर्याप्त रकम छ, चीनको ऋण वाणिज्य बैंकहरूबाटै (आन्तरिक ऋण) उठाएर तिरौँ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नेपालखबरसँग भने।
पर्यटनमन्त्रीको यस्तो प्रस्ताव सुनेपछि अर्थमन्त्री एकछिन अलमलिएको स्रोत बताउँछ। त्यसपछि विदेशी ऋण तथा अनुदानको विषयमा ‘डिल’ गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महाशाखा प्रमुख शर्मालाई पौडेलले बोलाएका थिए। तर, सहसचिव शर्माले नागरिक उड्डयनमन्त्रीको प्रस्ताव सुन्नासाथ सिधा अस्वीकार गरे।
‘पोखरा विमानस्थल चलाउने आशाका साथ ऋणको ट्याग हटाउने प्रस्ताव लगेर जानुभएको थियो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘सहसचिव शर्माले चीनको ऋण धेरै सस्तो भएकाले वाणिज्य बैंकबाट महँगो ऋण उठाएर धान्न सकिँदैन भनी सिधै अस्वीकार गरिदिनुभयो।’
सन् २०१६ मा नेपालले चीनसँग २१५.१६ मिलियन डलर ऋण सम्झौता गरेको थियो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार ऋण सम्झौताको ७ वर्षसम्म सावाँ र ब्याज तिर्नु नपर्ने र त्यसपछि २० वर्षमा तिरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। नेपालले करिब २ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ।
मन्त्री पाण्डेले एकैपटक आन्तरिक ऋणको चिनियाँ एक्जिम बैंकको किस्ता तिर्ने प्रस्ताव लगेका थिए।
पोखरा विमानस्थल चिनियाँ ऋणमा बनेको ‘ट्याग’ लाग्दै आएको छ। सोही कारण भारतले पोखराबाट सिधा उडान गर्न अनुमति नदिएको पर्यटन क्षेत्रबाट आवाज उठ्दै आएको छ। भारतीय पर्यटक काठमाडौंपछि सबैभन्दा बढी पोखरा जाने गरेका छन्।
भारतबाट पोखरामा सिधा उडान हुँदा पर्यटक आगमन बढ्ने आकलन गरिएको छ। बुद्ध एयरले पोखराबाट भारतमा सिधा उडानका लागि गरेको प्रस्तावसमेत भारतले मानेको छैन।
‘अर्थ मन्त्रालयले ब्याजदरको प्रतिशत हेरेर मात्रै पर्यटन मन्त्रालयको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको छ,’ पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, ‘चिनियाँ ऋणको ट्याग हट्दा पोखरामा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने सम्भावना थियो। समग्रतामा नहेरी अंकमा मात्रै हेर्दा राम्रो प्रस्ताव स्वीकृत भएन।’
आफ्नो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले अस्वीकृत गरेपछि मन्त्री पाण्डे भने असन्तुष्ट बनेका छन्।
पोखरा विमानस्थल चल्न नसक्नुमा कुनै प्राविधिक समस्या नरहेको र पोखराबाट सिधै अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर्ड उडान भइसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दाबी गरिरहेको छ।
वर्षको २ पटक तिर्छ प्राधिकरणले किस्ता
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको २ वर्ष पूरा भए पनि केही चार्टर्ड उडानमा मात्र सीमित छ। नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माणको ऋणको किस्ता वार्षिक २ पटक तिर्दै आएको जनाएको छ। उक्त ऋणमा अर्थ मन्त्रालय, चीनको एक्जिम बैंक, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबीच सम्झौता भएको थियो।
त्यसअनुसार नेपाल सरकारले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा न्यूनतम २ अर्ब रुपैयाँ राख्नुपर्छ। सेप्टेम्बर र मे महिनामा एक्जिम बैंकले रकम निकाल्छ। त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले न्यूनतम रकम राख्न प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँछ।
‘स्ट्यान्डर्ड (चार्टर्ड) बैंकमा २ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएकै हुन्छ। त्यसबाटै एक्जिम बैंकले आफ्नो रकम अवधि पुगेपछि खिच्ने हो,’ प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक हंसराज पाण्डेले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको एउटा किस्ता काटिसकेको छ। अर्को किस्ता मे महिनामा काट्छ।’
सरकारले एउटा प्रणालीबाटै नियमित रूपमा किस्ता बुझाइरहेको उनको भनाइ छ।
‘राजनीतिक र कूटनीतिक मामिलाका विषयमा हामीलाई खासै जानकारी हुँदैन,’ पाण्डेले थपे, ‘प्राविधिक विषय मात्रै थाहा हुन्छ। अहिलेको व्यवस्थाअनुसार किस्ता तिरिरहेका छौँ।’
प्रतिक्रिया