युनिकोड
पाँचवर्षे कार्यकालको अन्तिम चरणमा रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै छन्। गभर्नर अधिकारीको कार्यकालको यो नै अन्तिम मौद्रिक नीति समीक्षा हुनेछ।
राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिँदै गर्दा अधिकारी चालू मौद्रिक नीतिले लिएको लचक नीतिलाई धेरै चलाउने मनसायमा देखिँदैनन्। बरु उनी अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएको अभिव्यक्तिसहित नीतिगत व्यवस्थालाई यथावत् राख्ने तयारीमा छन्।
पछिल्लो समय उनी अर्थतन्त्र सुधारिएको र मौद्रिक नीतिको प्रभाव सकारात्मक रहेको बताउनथालेका छन्। आइतबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अधिकारीले दोस्रो त्रैमासिकमा आइपुग्दा अर्थतन्त्रका सूचकहरु सुधारोन्मुख अवस्थामा देखिएको बताएका थिए।
‘पुससम्मको आयातनिर्यात हेर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुनथालेको देखिन्छ, आयातभित्र पनि पुँजी बढाउने गरी कच्चापदार्थहरु बढिरहेका छन्। यसले आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन खोजेको देखाउँछ’, उनले भने।
दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणलाई आधार मान्दै उनले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको अभिव्यक्ति दिएका हुन्। यसबाट आगामी समीक्षामा केही हेरफेर गरे पनि ठूलो नीतिगत परिवर्तन भने नगरी कार्यकाल बिट मार्ने उनको तयारी बुझिन्छ।
सरकारले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने भन्दै अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेरै निजी क्षेत्र खुसी पार्ने प्रयास गरिरहेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको भन्दै त्यसको जस अध्यादेशलाई नै दिँदै आएका छन्। यसमार्फत सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीति लिएको उनको दाबी छ।
यही माहोलमा अर्थमन्त्रीसँग ‘ट्युनिङ’ मिलाउन पनि गभर्नरले निजी क्षेत्रलाई कस्ने गरी समीक्षा गर्नेछैनन्। यो उनको अन्तिम मौद्रिक नीतिको समीक्षा भएकै कारण पनि उनी धेरै नीतिगत व्यवस्थालाई चलाउने मनसायमा देखिँदैनन्।
बरु अर्थतन्त्र चलायमान हुनथालेको भन्दै उनी यसअघि लिएको व्यवसायीमैत्री नीतिगत व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिने बाटोमा देखिन्छन्।
यी क्षेत्रमा हुनसक्छ फेरबदल
दोस्रो त्रैमासिकमा आइपुग्दा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.४१ प्रतिशतमा छ भने आयात ७.१ प्रतिशतले र निर्यात ३१.८ प्रतिशतले बढेको छ। शोधनान्तर स्थिति पनि २ खर्ब ४९ अर्बले बचतमा रहँदा विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि २३ खर्ब १६ अर्ब पुगिसकेको छ।
यस्तै ब्याजदर न्यूनतम सीमामा आइसक्दा पछिल्लो दुई महिनामा कर्जा प्रवाह पनि बढेको छ। पुस मसान्तसम्म ५.२ प्रतिशतले कर्जा बढ्दा ३.७ प्रतिशतले निक्षेप बढेको छ। मौद्रिक नीतिले चालू आवमा १२.५ प्रतिशतको कर्जा वृद्धिको लक्ष्य राखेकोमा चालू आवको ६ महिनामा यस्तो वृद्धि ५.२ प्रतिशत पुगेको छ।
समग्रमा हेर्दा तथ्यांकमा ठूलो परिवर्तन देखिँदैन। मुद्रास्फीतिको वृद्धि भने राष्ट्रबैंकको अनुमानभन्दा बाहिर गएको देखिन्छ। पुस मसान्तसम्म वार्षिक मुद्रास्फीति ५.४१ प्रतिशत पुगिसकेको छ। चालू आवको मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य राख्दै नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतमा राखेको थियो।
मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्यभन्दा मुद्रास्फीति माथि उक्लिएको देखिन्छ। मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्यमध्ये महंगी नियन्त्रण पनि एक भएकोले राष्ट्र बैंकले दोस्रो त्रैमासिक समीक्षामा नीतिगत दरलाई चलाउने सम्भावना छ।
चालू आवको मौद्रिक नीतिले नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशत, ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.०० प्रतिशत र ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा राखेको छ।
यो अवधिमा बाह्य क्षेत्र मजबुत नै देखिएको छ भने वैदेशिक सञ्चितिको अवस्थामा पनि बलियो नै छ। अहिले १४.४ महिनाको वस्तु तथा आयात धान्ने सञ्चिति छ। यसले गर्दा राष्ट्र बैंकले आयातनिर्यातलाई प्रोत्साहन नै गर्ने देखिन्छ। यद्यपि केही व्यवस्थामा भने परिर्वतन हुनसक्ने सम्भावना रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन्।
‘पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दा नीतिमा फेरबदल गरिएको थिएन। दोस्रोमा केही बुँदामा फेरबदल हुनसक्छ’, ती अधिकारीले भने ।
राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिबाट निर्माण व्यवसायीलाई कर्जा भुक्तान गर्ने समय मंसिरसम्म थपिदिएको थियो भने कर्जा तिर्न नसकेकै अधारामा कालोसूचीमा राख्न नपाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो। सहुलियत पाए पनि निर्माण व्यवसायीबाट कर्जा असुली हुन नसकेपछि राष्ट्र बैंक सोही सहुलियत दोस्रो त्रैमासको समीक्षामा पनि थप्ने तयारीमा छैन।
‘सरकारले रकम भुक्तान गरे पनि व्यवसायीहरु अझै बाँकी रहेको भन्दै कर्जा तिर्न आएनन्, सधैँ राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिएर हुँदैन’, उनले भने, ‘त्यसैले पनि यो सहुलियतलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छैनौँ।’
उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई दिएको सहुलियत खोस्ने निर्णय यसअघि नै राष्ट्र बैंकले गरिसकेको हुँदा मौद्रिक नीतिमा त्यो सहुलियत हट्नेछ।
कोरोनाको संक्रमणका बीच गभर्नर भएर आएका उनले आव २०७७/७८, ०७८/७९, ०७९/८०,०८०/८१ र चालू आव ०८१/८२ को गरी जम्मा पाँचवटा मौद्रिक नीति ल्याए। गभर्नर अधिकारीलाई एमाले सरकारले २०७६ चैत २५ गते गभर्नर बनाएको थियो। उनको कार्यकाल यही चैत २५ मा सकिँदै छ।
अन्तिम समयमा आइपुग्दा पनि एमाले दल नै सरकारमा छ भने गभर्नर बनाउने केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्रीमा छन्। यस हिसाबमा गभर्नर अधिकारी राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिँदै गर्दा पनि नीतिगत फेरबदल गरेर सरकार र निजी क्षेत्रलाई असर पुर्याउने मनसायमा छैनन्।
प्रतिक्रिया