नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्राउने विधेयक संघीय संसदमा पेस हुने भएको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणलाई टुक्राएर नियामक र सेवा प्रदायकको विधेयक संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको हो।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हवाइ सेवा प्राधिकरणसम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमा गरेको छ भने नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बनाउने गरी ऐनलाई संशोधन गर्ने भएको छ।
‘नेपाल हवाइ सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सङ्घीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने’, सरकारका प्रवक्ता रहेका सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने, ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सङ्घीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने।’
अघिल्लो संसदले उड्डयन प्राधिकरण छुट्याउने विधेयक संसद्मा पेस गरेको थियो। राष्ट्रियसभाले त्यसलाई पारित समेत गरेको थियो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीले आन्दोलन गरेसँगै त्यसले मूर्तरुप पाउनसकेको छैन।
नेपालको हवाइ क्षेत्र सुरक्षित नरहेको भन्दै युरोपियन युनियनले एक दशकदेखि कालोसूचीमा राखेको छ। अनौपचारिक कुराकानीमा हवाइ क्षेत्रको नियामक र सेवा प्रदायक छुट्याउन भनेको छ। हालका प्राधिकरण महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले भने युरोपियन युनियनले कतै पनि छुट्याउन नभनेको दाबी गर्दै आएका छन्।
पछिल्लो समय हवाइ दुर्घटना बढेसँगै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विधेयक फेरि अघि बढाएको थियो। अब उड्डयन मन्त्रीले संसदमा विधेयक टेबल गर्नेछन्। संसदबाट विधेयक पारित भएसँगै प्राधिकरण टुक्रिनेछ।
Shares

प्रतिक्रिया