युनिकोड
नेपालको घरजग्गालाई व्यवस्थित गर्न २५ कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव दिलिप भण्डारी संयोजक रहेको कार्यदलले आफ्नो सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको हो।
प्रतिवेदनमा जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन कार्यविधि नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नहुँदा निजी क्षेत्रको संलग्नतामा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी ऐन २०५४ मा भवन एकीकरणसम्बन्धी व्यवस्था भए पनि स्पष्ट नभएकाले संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
संयुक्त आवासको अनुमति प्रक्रियामा धेरै निकायको संलग्नताले झन्झटिलो र धेरै समय लाग्ने भएकाले २० मिटरसम्म र ५० आवास इकाइ स्थानीय तह र २० मिटरमाथिका आवास भवन विभागले नक्सा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।
१५ हजार वर्गमिटरसम्मको सामूहिक आवासका लागि स्थानीय तहबाट नै हुने गरी कार्यविधि तय गर्नुपर्ने, घरजग्गाको कारोबार दर्ता भएका एजेन्ट वा एजेन्सीमार्फत मात्र गर्ने, जग्गासम्बन्धी हदबन्दीमा संशोधन गर्ने, न्यूनतम प्लट साइजसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
सानो उचाइ भएका भवनहरुका छेउमा अचानक ठूला भवनहरु निर्माण हुँदा ती ठूला भवनहरुको वरिपरि बस्ने व्यक्तिहरुले असुरक्षित र असहज महशुस गरेकाले भूउपयोग योजनामा आधारित मापदण्ड तय हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संयुक्त आवास इकाइ बिक्री गर्दा न्यूनतमभन्दा बढी पार्किङ आवश्यक हुनेलाई थप शुल्क लिई बेच्न पाउनुपर्ने व्यवस्था, संयुक्त आवासको सबै युनिट बेचेर पनि जग्गा विकासकर्ताकै नाममा रहेकाले धनीको नाममा कट्टी हुनुपर्ने, संयुक्त आवासको उपयोग, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा विवाद समाधानका लागि स्थानीयहरुलाई अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
संयुक्त आवासको मर्मतसम्भार कसले गर्ने, आयु कति मान्ने, आयु सम्पन्न भएपछि के गर्ने भन्ने कानुनी स्पष्टता छैन।
‘संयुक्त आवास भत्के बिग्रेमा समितिलाई हस्तान्तरण भएको कम्तीमा एक वर्षसम्म आयोजना सञ्चालकबाटै मर्मतसम्भार र बीमा गर्ने’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तत्पश्चात् सामूहिक र समानुपातिक योगदानको आधारमा बीमा तथा नियमित मर्मतसम्भारको व्यवस्था उपभोक्ता समितिबाट हुने व्यवस्था हुनुपर्ने।’
कुनै विपद्पश्चात् वा भवनको डिजाइन अवधि समाप्त भएपश्चात् भवन भत्काउने प्रक्रिया स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको कार्यदलमा कार्यदलमा अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख नारायणप्रसाद भण्डारी, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक एकराज अधिकारी, नेपाल जग्गा विकास तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनी, जग्गा तथा आवास विकास महासंघका सल्लाहकार ओम बहादुर राजभण्डारी, भूमि मन्त्रालयका उपसचिव ओम बहादुर अधिकारी र सदस्य सचिवमा प्रकाश अर्याल छन्।।
प्रतिक्रिया