युनिकोड
नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निजीकरण गर्ने डेढ दशकदेखिको योजना यो वर्ष पनि पूरा नहुने भएको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष आएसँगै अर्थ मन्त्रालय नेप्सेको पुनर्संरचनाको योजनालाई थाती राखी नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको आवेदन खुलाउन सक्रिय भएको हो।
नेप्सेको निजीकरणको प्रस्ताव एक वर्षदेखि अर्थमन्त्रीको टेबलमा छ भने नयाँ स्टक एक्सचेन्ज अनुमतिको फाइल प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा छ। दुवै फाइल सरकारको टेबलमा भए पनि स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणले मात्रै प्राथमिकता पाएको छ।
यसले नेप्से निजीकरणको विषय यो पटक पनि अगाडि नबढ्ने निश्चित देखिएको छ। नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्म सक्रिय बने पनि गत वर्ष मंसिरमै मन्त्रालय पुगेको नेप्से पुनर्संरचनाको प्रस्ताव ओझेलमा परेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल तत्काल नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने पक्षमा छैनन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई प्राथमिकतामा राखेर नेप्से निजीकरण प्रस्तावलाई चासो देखाएका छैनन्।
‘अहिले स्टक लाइसेन्सकै कुरा चर्चामा हुँदा प्रधानमन्त्री, (अर्थ)मन्त्रीज्यू सबैको चासो त्यसमै छ। नेप्सेको पुनर्संरचनाको फाइल खोल्नुभएकै छैन’, स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो।
बजेटमा पर्छ, मन्त्रालयमा छलफल नै हुँदैन
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउन चौतर्फी दबाब आइरहेकाले पनि बजेटमै परेको योजना सेलाउँदै गएको स्रोत बताउँछ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले निजीकरणको विषय मन्त्रालयको छलफलमै नआएको स्वीकार गरे।
‘निजीकरणको अनुमति दिने प्रस्तावमाथि गत वर्षचाहिँ मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो’, उनले भने, ‘यो वर्ष छलफलमा समेत यो विषय परेको छैन।’
छलफलमै नराखिएपछि प्रतिस्पर्धी स्टक एक्सचेन्ज आउनुअगाडि नै बलियो बनेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिने नेप्सेको योजना तुहिएको छ।
निजी स्टक एक्सचेन्ज आउनुपूर्व नै नेप्सेले ३ अर्ब पुँजी पुर्याउँदै निजीकरण गर्न दौडधूप बढाएको थियो। यसका लागि नेप्सेले २ अर्ब पुँजी थप गर्ने, नयाँ विदेशी साझेदार भित्र्याउनेजस्ता योजना बनाएर निजीकरणको मार्ग रोजेको थियो।
तर सरकारले नेप्से योजनालाई थन्क्याएर प्रतिस्पर्धामा निजी स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।
ओझेलमा संसदीय उपसमिति र राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदन
यसअघि रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा संघीय प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिअन्तर्गत गठित पुँजीबजार र मुद्रा बजारसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन र गत माघमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले पनि प्रतिस्पर्धी धितोपत्र बजारको विकासका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिनुपर्ने तथा वैदेशिक साझेदारलाई नेप्सेमा भित्र्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएको थियो।
योबाहेक प्रतिवेदनले सार्वजनिक निष्काशनमार्फत कर्मचारीसहित सर्वसाधारणलाई नेप्सेको ३० प्रतिशत सेयर प्रदान गर्ने, साबिकको सेयरधनी स्वामित्व ३३.३३ प्रतिशत कायम गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई ३६.६७ प्रतिशत सेयर छुट्याउने, विदेशी स्टक एक्सचेन्जलाई बढीमा १५ प्रतिशत र एउटा स्वदेशी संस्थागत लगानीकर्ता वा समूहलाई बढीमा ५ प्रतिशत सेयर प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
अध्ययन प्रतिवेदनको सुझावलाई समेट्दै गत वर्ष मंसिरमा नेप्सेले पुनर्संरचनाका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले एक वर्ष बितिसक्दा पनि प्रस्तावमा चासो नदिएपछि पुनर्संरचनाको विषय सेलाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार जाने हो भने पनि सरकारले पहिला नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने थियो। तर नयाँ स्टक लाइसेन्स वितरण खोल्ने प्रक्रिया चलिरहँदा नेप्से सुधार्न मन्त्रालय आफैँले चासो देखाएको छैन।
तीनै दलले दिएनन् चासो
यो अवधिमा तीन जना अर्थमन्त्री कुर्सीमा बसिसकेका छन्। यो एक वर्षमा कांग्रेस, माओवादी र एमाले तीनवटै प्रमुख राजनीतिक दलले अर्थ मन्त्रालय हाँके पनि नेप्से सुधारमा कसैले चासो देखाएनन्।
‘नेप्से सुधारमा नयाँ स्टक ल्याएर प्रतिस्पर्धी मार्केट बनाउनका लागि सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने थियो तर मन्त्रालयले निजीकरणमा चासो देखाएको छैन’, नेप्सेकै प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले नेपालखबरसँग भने।
यो बीचमा नेप्सेले अर्थ मन्त्रालयमा पटक–पटक प्रस्तावमाथि कारबाही माग गर्दै आइरहेको छ। ५८ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब पुँजी वृद्धि गर्दै निजीकरण आनाकानी गरेपछि नेप्सेको निजीकरणको योजना सेलाएको हो।
यद्यपि हरेक वर्षको बजेटमा निजीकरणको विषय समेटिने गरेको छ। तर मन्त्रालयकै प्राथमिकतामा नपर्दा नेप्सेले पुँजीवृद्धि गर्ने योजना कार्यान्वयनमा लैजानसकेको छैन।
‘नयाँ स्टक एक्सचेन्ज नेपाली पुँजी बजारमा आउनसक्ने देखिन्छ। त्यसैले नेप्सेले प्रतिस्पर्धी संस्थाको रुपमा कार्य गर्न केही संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ’, प्रस्तावमा भनिएको छ।
अध्ययनले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउँदा स्रोत विनियोजन, बजार खण्डीकरण, नियामकीय चुनौती, दोहोरो शुल्क, लगानीकर्तामा अन्यौल सिर्जनालगायतका समस्या र्सिजना हुनसक्ने उल्लेख गर्दैे धितोपत्र बजारको प्रतिस्पर्धामा वृद्धि, लगानीका अवसर विविधीकरण हुने, नियामकीय निरीक्षण र लगानीकर्ताको संरक्षणजस्ता सकारात्मक पक्षहरु पनि सिर्जना हुने औँल्याएको छ।
सोही कारण नेप्सेलाई पुनर्संरचना गरेर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। सोही सुझावलाई समेटेर नेप्सेले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो।
प्रस्तावमा नेप्सेले ३ अर्ब पुँजी पुर्याउन थप २ अर्ब बराबरको सेयर जारी गर्ने, जसमा ३० प्रतिशत अर्थात् ९० लाख कित्ता कर्मचारी तथा सर्वसाधारणमा जारी गर्ने, यसमा १३.३३ प्रतिशत बैंकिङ समूहमा, १३.३३ प्रतिशत बिमा समूहमा र सरकारी संस्थानहरुका लागि १० प्रतिशत सेयर जारी गरी कुल २ अर्ब पुँजी जुटाउने योजना छ।
योजनाले हाल कायम रहँदै आएको नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत सेयर घटेर १९.५५ प्रतिशतमा आउने, नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५१ प्रतिशतको सेयर ३.१६ प्रतिशतमा, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशतबाट ३.३३ प्रतिशतमा, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३ प्रतिशतको सेयर ३.७४ प्रतिशतमा प्रभु बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकको ५/५ प्रतिशत सेयर १.६६ प्रतिशतमा झर्नेछ।
समग्रमा १ करोड कित्ता सेयरमा थप २ करोड कित्ता सेयर बिक्री गरेर नेप्सेको स्वामित्व पुनर्संरचना गर्न सकिने योजना प्रस्तावमा समेटिएको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तावमा चासो नदेखाएपछि नेप्सेको पुँजी वृद्धिको योजना थन्किएको हो।
१४ वर्ष नेप्सेमा र १ वर्षदेखि अर्थमै थन्कियो
नेप्सेको सुधार गर्ने विषय झण्डै डेढ दशकदेखि चल्दै आएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको धितोपत्र बजारलाई सुधार गर्न सुरुमा नेप्से सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ।
आर्थिक वर्ष २०६४/६५ को बजेटमै नेप्सेको निजीकरणको विषय समेटिएको थियो। त्यसबेला नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई स्वायत्त निकाय बनाउन सरकारी स्वामित्व विनिवेश गर्दै निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण र कर्मचारीमा पनि सेयर बाँडफाँट गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
यस्तै २०६६ सालमा धितोपत्र बोर्डले एक वर्षभित्र नेप्से निजीकरणमा नगए नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने घोषणा गर्यो तर पनि निजीकरणमा जान सकेन।
तर सेयर विविधीकरणको विषय उठेपछि राष्ट्र बैंकले भने आफ्नो स्वामित्व घटाएको थियो। तर सरकारले भने स्वामित्व घटाउन वा नेप्सेको पुँजी वृद्धि गर्न कुनै कदम चालेन। बरु बजेटमा भने वर्ष बिराएरै पुनर्संरचनाको विषय समेटिँदै आएका छन्।
प्रतिक्रिया