युनिकोड
सरकारले बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय ‘बीमा समिति’लाई खारेज गरी बीमा प्राधिकरणको स्थापना गर्ने भएको छ। बीमा क्षेत्रको नियमन र सुपरीवेक्षण व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण गर्न बीमासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले ‘बीमा समिति’ खारेज गरी ‘नेपाल बीमा प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने भएको हो।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिमा छलफलमा रहेको बीमासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अर्थसमितिमा छलफलमा छ।
बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले ‘बीमा ऐन २०४९’ कार्यान्वयनमा रहेको र पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बीमा क्षेत्रमा नयाँ सिद्धान्त आइसकेकाले नेपालमा पनि नयाँ कानून र व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको बताए।
उनले संस्थागत सुशासन र जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी सिद्धान्तको कार्यान्वयन ‘बीमा ऐन २०४९’ ले गर्न नसक्ने भन्दै नयाँ विधेयक आवश्यक रहेको बताए।
‘बीमा क्षेत्रलाई आधुनिकिकरण गर्ने, नियमन निकायलाई सशक्त र प्रभावकारी रुपमा बलियो बनाउने र नियमनकारी व्यवस्था र सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई आधुनिकिकरण गर्ने र स्वास्थ्य बीमालाई पुरानो ऐनमा समेटिएको छैन’, उनले भने, ‘त्यसमा छलफल भइराखेको छ र कृषि बीमा अहिले पनि बीमा क्षेत्र भित्रै छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र राष्ट्रिय बीमा संस्थान यो सरकारी स्वामीत्वको छ त्यसलाई यही नियमन, प्राधिकरणभित्र राखेर त्यो ऐन खारेज गर्ने यसको मुलभुत उद्देश्य हो ।’
अध्यक्ष चापागाईले समितिमा स्वास्थ्य बीमालाई समेत कसरी नियमन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए। त्यस्तै विधेयकले बीमा संस्थानसम्बन्धी ऐन खारेज गरी सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई समेत नियमन गर्ने छ। उनकाअनुसार बीमा समिति खारेज भएपछि बन्ने प्राधिकरणले नेपाल सरकारको बीमासम्बन्धी सल्लाहकारको रुपमा काम गर्नेछ।
राष्ट्रिय बीमा नीति तर्जुमा गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने, बीमा कम्पनीहरुको स्थापना गर्न स्वीकृति दिने, नवीकरण तथा खारेजी गर्ने, नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने लगायतका कामहरु गर्नेछ।
प्रतिक्रिया