युनिकोड
सरकारले गतवर्ष किसानले पाएको मूल्यमा प्रतिक्विन्टल २० रुपैयाँ थप गरेर चालु सिजनको लागि उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उखुको मूल्य बढाउने निर्णय गरेको हो।
यस वर्ष उखुको मूल्य (सरकारले दिने अनुदान बाहेक) प्रतिक्विन्टल पाँचसय ८५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले जानकारी दिए। गत वर्ष उद्योगीले किसानलाई उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल पाँचसय ६५ रुपैयाँ दिएका थिए।
‘यस वर्ष प्रतिक्विन्टल पाँचसय ८५ रुपैयाँ उद्योगले किसानलाई दिने मूल्य हो,’ मन्त्री अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘यो मूल्यमा सरकारले दिने अनुदानकाे रकम जोडिएको छैन।’
गत गर्ष सरकारले किसानलाई उखुमा प्रतिक्विन्ल ७० रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो। गएको सिजनमा सरकारी अनुदानसहित किसानले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय ३५ रुपैयाँ पाएका थिए। तर, यस वर्ष सरकारले किसानलाई कति रुपैयाँ अनुदान दिन्छ, टुंग्याएको छैन।
‘यस वर्ष पनि किसानलाई दिने अनुदान हामीले गत वर्षकै जति प्रस्ताव गरेका छौँ,’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘सरकारले यसवर्ष उखु किसानलाई दिने अनुदानको विषयमा भने निर्णय हुन बाँकी छ।’
उनले अनुदानको रकम गत वर्ष जति नै निधारण हुँदा यस वर्ष किसानले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय ५५ पाउने जानकारी दिए। उनले गत वर्षभन्दा यस वर्ष किसानले पाउने अनुदान रकम नघट्ने बताए।
सरकार, उद्योगी र किसान प्रतिनिधिबीचको आपसी सहमतिमा उखुको मूल्य निर्धारण गरिएको मन्त्री अधिकारीकाे भनाइ छ। कृषिमन्त्री अधिकारीले भने, ‘हामीले सिजनको सुरुमै उखुको मूल्य निर्धारण गरेर किसानलाई उद्योगहरुमा उखु पठाउँन आग्रह गरेका छौँ।’
किसानले भने हरेक वर्ष उखुको न्यायोचित मूल्य नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। विगतका वर्षमा सरकाले तोकैकै मूल्य पनि किसानले वर्षाैँससम्म नपाउने समस्या थियो। तर, गत वर्षदेखि भने उद्योगीहरुले किसानलाई उखुको भुक्तानी समयमै दिन थालेका छन्।
उखुमा लागत मूल्य पनि उठ्न छाडेपछि तराई मधेसका धेरै किसानले उखु खेती नै छाड्दै गएका छन्। जसले गर्दा चिनी उद्योगहरुले क्षमताअनुसार उखु पेल्न पनि पाएका छैनन्। उखु अभाव हुँदै धेरै उद्योग बन्द भइसकेका छन्।
प्रतिक्रिया