युनिकोड
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेका ३४ उद्योगविरुद्ध तीन निकायमा पत्राचार गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै आवश्यक कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो।
यसअनुसार प्राधिकरणले राष्ट्र बैंकलाई बक्यौता नतिरेका उद्योगहरूको बैंक खाता रोक्का गर्न पत्र पठाएको छ भने धितोपत्र बोर्डमा सर्वसाधारणको लागि सेयर जारी गर्ने लगायतका सेयर खरिदबिक्री कार्यको इजाजत नदिन भनेको छ।
त्यसैगरी कम्पनी रजिस्ट्रारमा सेयरको हक हस्तान्तरण र धितो बन्धक रोक्का गर्न पत्र पठाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८१ कात्तिक २५ को निर्णय एवं विद्युत नियमन आयोगको ०८१ मंसिर ११ (मंगलबार) को पत्रको बुँदा नं ३ उद्धृत गर्दै प्राधिकरणले बक्यौता असुलीको लागि उद्योगको विद्युत विच्छेदको कारबाहीबाहेक अन्य कारवाही गर्न भनिएकाले सोही निर्देशनबमोजिम पत्र लेखेको जनाएको छ।
‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड एवं ट्रंकलाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएका उपभोक्ताहरूले प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल बक्यौता रकमको विवरण यसैसाथ संलग्न छ,’ राष्ट्र बैंकमा पुगेको पत्रमा लेखिएको छ, ‘उक्त बक्यौता सम्बन्धमा प्राधिकरणबाट जारी भएको छुट बिलको वैधानिकतामा विवाद उठाई विभिन्न अदालतमा दायर भएका मुद्दामा दाबी नपुग्ने र रिट निवेदनहरू खारेज भएका छन्। महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट विभिन्न आर्थिक वर्षहरूको लेखापरीक्षण हुँदा उक्त बक्यौता महसुल असुली गर्नुपर्ने गरी बेरुजु कायम भएको छ। उक्त बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न विभिन्न समयमा अवधि दिइएकोमा सो अवधिभित्र पनि उपभोक्ताबाट महसुल भुक्तानी नगरेकोले नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३२क र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ४०(२) एवं विभिन्न अदालतको फैसलाबमोजिम बक्यौता रकम असुलीको निम्ति सम्बन्धित निकाय (कम्पनी) हरूको तल उल्लिखित रकम असुली नभएसम्म ती कम्पनीहरूले खातामा रकम जम्मा गर्न पाउने खाताबाट रकम झिक्न नपाउने गरी बैंक खाता रोक्का गरी विद्युत महसुलवापतको सार्वजनिक राजस्वको रकम असुली गर्ने कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ।’
यसैगरी धितोपत्र बोर्डमा पठाइएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘उक्त कम्पनी/निकायहरूले सर्वसाधरणमा सेयर जारी गर्ने इजाजतको लागि तहाँ निवेदन दिई कारबाही अगाडि बढाएमा विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३२क बमोजिम सरकारी बाँकीसरह असुल गर्नुपर्ने रकमलाई दायित्वमा लेखांकन नगरेका निकाय वा कम्पनीमा सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्रीको इजाजतमा रोक लगाई प्राधिकरणको रकम असुली गर्न र सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्न सक्ने अवस्थाको संकक्षण गर्ने कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ।’
प्राधिकरणले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई लेखेको छ, ‘विद्युत महसुलबापतको बक्यौता सार्वजनिक राजस्वको भएका कम्पनीको अन्य कुनै कम्पनीमा सेयरमा लगानी भएको भए उक्त कम्पनीको सेयर एवं विद्युत महसुल बक्यौता राख्ने कम्पनीको सञ्चालकको उक्त कम्पनीमा सेयर कुनै पनि प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न र धितोबन्धकी दिन नपाउने गरी रोक्का गरी विद्युत महसुलबापतको बक्यौता सार्वजनिक राजस्व रकम असुलीको लागि आवश्यक सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ।’
बक्यौता रहेका ३४ वटा उद्योगले थप दस्तुरसहित जोडेर ६ अर्ब ४१ करोड बक्यौता प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी छ।
गत कात्तिक २५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगहरुसँग १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने र उद्योगमा काटिएको बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो। सोलगत्तै २७ गतेको बोर्ड बैठकले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचनामार्फत १५ दिनभित्र बक्यौता नउठे पुनः लाइन काटिदिने जनाएको थियो। सो समय बुधबार सकिने भएपछि मंगलबार विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई यथास्थितिमा रहन पत्र पठाएको थियो।
पत्रमा लाइन नकाट्न बरु अन्य दबाबमूलक उपाय अपनाउन सुझाव दिएको थियो। सोहीअनुसार प्राधिकरण ३ निकायमा पुगेको हो।
प्रतिक्रिया