युनिकोड
दुई साता लामो वार्तापछि अन्तिम सम्झौतामा विकसित राष्ट्रहरूले सन् २०३५ सम्ममा विकासोन्मुख देशहरूलाई आफ्नो अर्थतन्त्रलाई हरित बनाउन र अझ खराब विपत्तिको सामना गर्न सहयोग गर्न प्रतिवर्ष कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर तिर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
यो रकम धनी देशहरूले समयावधि समाप्त हुने प्रतिबद्धताअन्तर्गत उपलब्ध गराएको १०० अर्ब अमेरिकी डलर र शुक्रबारको मस्यौदामा प्रस्तावित २५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी हो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले अजरबैजानमा आइतबार बिहान भएको जलवायु वित्त सम्झौता पर्याप्त नभएको भन्दै यसलाई जलवायु वित्तको ‘आधार’का रुपमा हेर्न आग्रह गरेका छन्।
उनले भने, “यो सम्झौतालाई पूर्णरूपमा समयमै सम्मान गर्नुपर्छ ।”
“प्रतिबद्धताहरू चाँडै नगदमा परिणत हुनुपर्दछ। यो नयाँ लक्ष्यको शीर्ष–अन्त पूरा गर्न सुनिश्चित गर्न सबै देशहरू एक साथ आउनुपर्छ”, महासचिव गुटेर्रेसले भने, “तापमान वृद्धिको १.५ डिग्रीको सीमालाई जीवित राख्नको लागि कोप २९ मा एक सम्झौता नितान्त आवश्यक थियो र देशहरूले यसको कार्यान्वयन गर्न सहमत भएका छन् ।”
कार्य योजनाहरूलाई जारी राख्नको लागि थप दबाब दिने अभियानकर्र्मीहरूलाई सन्देशको साथ समापन सम्बोधन गर्दै उनले भने, “ जीबास्म इन्धनको युगको अन्त्य अपरिहार्य छ त्यसैले राष्ट्रहरूले ‘कोप ३० भन्दा धेरै अगाडि’ अर्थव्यवस्थामा आधारित न्यायपूर्ण नयाँ जलवायु कार्य योजनाहरू प्रदान गर्न आह्वान गर्नुभयो।”
“संयुक्त राष्ट्रसंघ तपाईंहरूको साथमा छ । हाम्रो लडाइँ जारी छ । हामी कहिल्यै हार मान्दैनौं,” गुटेर्रेसले भने।
सम्झौताका मुख्य बुँदा
३०० अर्ब डलर
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९९२ मा स्थापना गरेको संरचनाअनुसार सबैभन्दा बढी ग्रह ताप उत्सर्जनका लागि जिम्मेवार २३ विकसित देश र युरोपेली सङ्घलाई पृथ्वीमा सबैभन्दा बढी ताप उत्सर्जनका लागि जिम्मेवार ठहर गर्दै उनीहरूले बार्षिकरूपमा कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
बाकु सम्झौताले सन् २०३५ सम्ममा विकसित देशहरूले प्रतिवर्ष कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउनुपर्ने गरी यस पहिलेको १०० अर्ब डलरको प्रस्तावलाई संशोधित गरेको हो । अघिल्लो सम्झौतामो १०० अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
तर यो रकम पनि बाकुमा भएको वार्तामा केही विकासोन्मुख देशहरूले गरेको माग (५०० अर्ब डलर) भन्दा निकै कम हो ।
यो रकम सरकारी बजेट, निजी क्षेत्रको लगानी र अन्य वित्तपोषण सहित ‘विभिन्न स्रोतहरू’ बाट सीधै आउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
यसले उड्डयन र समुद्री उद्योगहरू, र धनी राष्ट्रहरूमा छलफल अन्तर्गत सम्भावित विश्वव्यापी करहरूको सन्दर्भजस्ता ‘वैकल्पिक स्रोतहरू’ पनि उद्धृत गर्दछ ।
अर्को दशकसम्म प्रति वर्ष कम्तिमा १.३ ट्रिलियन डलर वितरण गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यमा पुग्न विकसित देशहरूको पैसाले निजी लगानीलाई बढावा दिन पनि मद्दत गर्ने विश्वास सम्झौतामा उल्लेख छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नियुक्त गरेका विज्ञहरूले सन् २०३५ सम्ममा उक्त रकम आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
“यी कोष र यस संरचनाको साथ हामी १.३ ट्रिलियनको जलवायु वित्त सङ्कलन र वितरणको उद्देश्यमा पुग्नेछँैं,” ईयूका जलवायु आयुक्त ओपके होक्स्ट्राले सहकर्मी कोप २९ प्रतिनिधिसँग बताए।
चीनको भूमिका
संयुक्त राज्य अमेरिका र ईयूले चीन र साउदी अरबजस्ता विकासशील तर अहिले धनी भएका देशहरूलाई समावेश गर्न दाताहरूको आधार विस्तार गर्न जोड दिएका थिए ।
तर विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र हरितगृह ग्यासउत्सर्जन गर्ने चीनले द्विपक्षीय सहायता उपलब्ध गराइसकेको स्मरण गर्दै आफ्नो हैसियत परिवर्तन गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
यस सम्झौतामा विकसित राष्ट्रहरूले ३०० अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउन ‘नेतृत्व लिने’ उल्लेख छ।
यस पदले विकासशील देशहरूलाई ‘स्वेच्छिक योगदान’ गर्न प्रोत्साहन गर्छ ।
सम्झौतामा चीनजस्ता विकासशील देशहरूले बहुपक्षीय विकास बैङ्कहरूमार्फत प्रदान गर्ने जलवायु वित्त ३०० अर्ब डलरको लक्ष्यमा गणना हुनेछ ।
होक्स्ट्राले भने, “यो निष्पक्षता र हाम्रो लागि महत्वको विषय पनि हो । सहयोग गर्न सक्ने क्षमता भएका सबैले योगदान गर्नुपर्छ ।”
उनले थपे, “त्यसैले समस्याको आकारलाई ध्यानमा राख्दै, हामी स्वैच्छिक आधारमा योगदानकर्ता आधार विस्तार गर्नु राम्रो हो ।”
कोषको भाग
यो वार्ता विकासशील विश्वमा असहमतिको दृश्य पनि थियो ।
साना टापु राष्ट्रहरूको गठबन्धन (एओएसआइसिस) ले ३९ अर्ब अमेरिकी डलर माग गरेको भएपनि यो आँकडा अन्तिम सम्झौतामा परेको देखिँदैन । यसको साटो सन् २०३० सम्ममा प्राप्त हुने अन्य सार्वजनिक कोषलाई तीन गुणा बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
सन् २०२५ मा ब्राजिलमा हुने अर्को कोप सम्मेलनले यी देशहरूका लागि जलवायु वित्त कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने बारे एक प्रतिवेदन जारी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया