युनिकोड
नेपाल सरकारले विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न ३ सदस्य टोली गठन गरेको छ।
विद्युत महसुलका बक्यौता रकमको विवाद समाधान गर्न नयाँ समिति गठन गरिएको हो।
समिति गठनको निर्णय कात्तिक २५ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। समितिको संयोजक ललितपुरस्थित नेशनल कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्रा.डा. अरविन्द कुमार मिश्र नेतृत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
समितिको मुख्य काम २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको बक्यौता रकमको सही हिसाब लगाउनु हुनेछ।
समिति विद्युत् महसुलको बक्यौता रकमको निक्र्योल गर्ने कार्यमा प्राविधिक र प्रशासनिक जाँचबुझ गर्नेछ। यसका लागि समितिले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसअनुसार आवश्यक प्रमाण र तथ्य सङ्कलन गर्नेछ।
समिति गठनको उद्देश्य उद्योगहरूलाई उचित र पारदर्षी हिसाबबाट विद्युत महसुल निर्धारण गरेर विवादको समाधान गर्नु रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।
समितिको रिपोर्टपछि विद्युत महसुलको बक्यौता रकमको सही परिमाण र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया तय हुनेछ।
२०८० मंसिरमा भएको निर्णयअनुसार, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालको संयोजकत्वमा एक जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो। उक्त आयोगले गत वैशाख २३ मा आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको थियोे।
प्रतिक्रिया