युनिकोड
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको आधारमा बुटवल–नारायणगढ सडकको ठेक्का तोडेर मन्त्रालय अघि बढ्ने बताएका छन्।
बिहीबार नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड क्षेत्रमा पर्ने जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूले निर्माण कार्यमा लापरवाही भएको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्ने कार्यक्रममा दाहालले ठेक्का तोड्न तयार रहेको बताएका हुन्।
उनले मन्त्रालयले बुटवल–नारायणगढ सडक निर्माण कम्पनीलाई लक्ष्य निर्धारण गरेर तिहारपछिबाट काम गर्ने निर्देशन दिए पनि काम अहिलेसम्म थालनी नभएको जानकारी पनि दिए।
उनका अनुसार, एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋणबाट सञ्चालित आयोजना भएकाले चीनमा निर्माण कम्पनीको कार्यालयमा गएर ताकेतासमेत गरिएको थियो।
चाइनास्टेट कम्पनीसँग उक्त सडक खण्ड २०७९ साउन २२ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७५ चैत ८ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । हालसम्म ४४ प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको र ५२ प्रतिशत काम भएको जनाइएको छ।
मन्त्रालयले समयमा ठेक्का सम्झौताअनुसार काम सक्न बारम्बार भन्दै आएको र पछिल्लोपटक निर्माण कम्पनीको अधिकारसम्पन्न व्यक्तिले डिसेम्बरको अन्तिमसम्ममा काम सुरु गर्ने एसएमएस पठाएको उनको भनाइ थियो।
उनले भने, ‘मन्त्रालयले बुटवल–नारायणगढ सडक निर्माण कम्पनीलाई लक्ष्य निर्धारण गरेर तिहारपछिबाट काम गर्न निर्देशन दिएका थियौँ। तर काम थालनी भएको छैन। एडीबीको ऋणबाट सञ्चालित आयोजना भएकाले चीनमा गएर निर्माण कम्पनीको कार्यालयमा गएर ताकेता समेत गर्यौँ। निर्माण कम्पनी ७ अर्ब रकम पठाएकाले अब पठाउन सक्दैनौँ भनिरहेको थियो। सरकारका तर्फबाट भुक्तानी दिने काममा तलमाथि गरेका छैनौँ। समयमा ठेक्का सम्झौताअनुसार काम सक्न बारम्बार भन्दै आएका छौँ। तर पनि काम सुरु भएको छैन। पछिल्लोपटक निर्माण कम्पनीको अधिकार सम्पन्न व्यक्तिले एसएमएस पठाएको छ। डिसेम्बरको अन्तिमसम्ममा काम सुरु गर्छौं भनेको छ। त्यसमा विश्वास गर्ने कि नगर्ने भन्ने अवस्था छ। डिसेम्बरबाट सडक निर्माणको काम थालनी गर्छ र काम गर्छ भनेर सरकारलाई विश्वास लागेको छैन। अब निर्णय गर्ने ठाउँमा पुगेका छौँ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको निर्माणमा भएको ढिलाइका विषयमा बिहीबार त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए। प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा उक्त सडक खण्डमा हाल निर्माणको काम रोकिएको विषयमा सम्बन्धित मन्त्री, मन्त्रालयका अधिकारी, रुपन्देही, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) जनप्रतिनिधिसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो मंसिरभित्र काम सुरु नभए बाध्यतावश ठेक्का तोड्नुको विकल्प नहुने बताएका थिए।
विश्वसनीयरूपमा काम गर्छ भने जिम्मेवारी लिएको ठेकेदार कम्पनीलाई काम लगाउन उचित हुने तर काम जिम्मा लिएर २८ वर्षदेखि आयोजना ‘होल्ड’ गर्ने प्रवृत्तिबाट बच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘जुन अपेक्षा र तीव्रताका साथ काम गर्न सोचेका थियौँ, त्यो हुन सकेन,’ उनले भने, ‘त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले लामो समयदेखि कष्टपूर्णरूपमा धुलो–मैलोमा बस्नुपरेको छ। आर्थिक विकासका गतिविधिमा पनि असर परेको छ। यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएर सरकारका सम्बन्धित निकायले काम गनुपर्ने देखिन्छ। यसमा मेरो पनि गम्भीर ध्यान गएको छ। हामी निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ।’
नवलपरासी (सुस्ता पूर्व)का जिल्ला समन्वय प्रमुख भगौती यादव रुदलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
छलफलमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारी, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मालगायत सहभागी थिए। सो अवसरमा बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई ध्यानाकर्षण गराभएका थिए।
प्रतिक्रिया