युनिकोड
विद्युत बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन जोड्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरिएको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले छलफलमा झिकाउने आदेश गरेको हो।
दुवै पक्षको बहस सुनेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने आदेश भएको रिट निवेदक अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्ले उद्योग बन्द हुँदा रोजगारी, राजस्व र आपूर्ति शृंखलामा असर परेको भन्दै २४ घण्टाभित्र बिजुलीको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला विभिन्न उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट दिएको बिजुलीमा प्रिमियम जोडेर बिल पठाए पनि केही उद्योगहरूले तिर्न मानेका थिएनन्।
पछिल्लोपल्ट त्यस्ता बक्यौता रहेका उद्योगहरूको संख्या ४९ वटा थियो। तीमध्ये ३४ वटाको लाइन काटिएको थियो।
यसबीचमा १४ वटा उद्योग किस्ताबन्दीमा उक्त रकम तिर्न राजी भएका छन्।सरकारको यो निर्णय विभेदकारी र राज्यहितविरीत रहेको भन्दै कार्यान्वयन गर्न नहुने रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्राधिकरणले गएराति नै ती उद्योगमा बिजुलीको लाइन जोडिएको छ।
प्रतिक्रिया