युनिकोड
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत् बिक्रीको बाटो खुलेको बताएको छ। नेपालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता विरुद्धको मुद्दा खारेजसँगै कार्यन्वयनको बाटो खुल्ला भएको मन्त्रालयले बताएको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाँदा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतले खरिद गर्ने सहमति भएको थियो।
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल भ्रमणमा आएका बखत गत पुस १९ गते दुई देशबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापार गर्ने सम्झौता भयो।
उक्त सम्झौताविरुद्ध पूर्वप्रशासक सूर्यनाथ उपाध्यायद्वारा दायर रिट खारेज गर्दै कार्यन्वयन रोक लगाउन माग गरेका थिए।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले रिट खारेज गरिदिएका छन्।
रिटमा उपाध्यले भारतसँगको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता संसदबाट पास गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। सर्वोच्चले व्यापारसँग सम्बन्धित भएकाले संसदले पास गर्नु नपर्ने फैसला गरेको छ।
‘सर्वोच्च अदालतले भारतसँगको विद्युत् व्यापार सम्झौता कार्यन्वयन गर्न बाटो खोलिदिएको छ,’ मन्त्रालयका ऊर्जा महाशाखा प्रमुख चिरन्जिबी चटौतले भने, ‘१० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिक्री गर्ने अन्योलको अवस्था थियो। अब नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत् निर्यातमा कुनै नीतिगत बाधा देखिँदैन।’
नेपालले वर्षातको समयमा विद्युत् निर्यात गर्दै आएको छ। लक्ष्मी पुजाको दिन २५३ मेगावाट विद्युत् निर्यात भएको थियो।
‘अहिलेपनि भारतमा विद्युत् निर्यात भइराखेकै अवस्था छ। अब हाम्रो उत्पादन अनुसार मेगावाट बढाउँदै लैजान सक्छौं,’ चटौतले भने,‘हामीलाई स्पष्ट रोडम्याप बनाएर जानलाई कुनै बाधा छैन।’
उनले सर्वोच्च अदालतको फैसला निर्देशनात्मक भएकाले पूर्णपाठ आएपछि थप स्पष्ट हुने बताए।
रिट दायर गरेका उपाध्यायले विद्युत् व्यापार सम्झौतामा केवल उत्पादित बिजुली निर्यातको विषय मात्र नभएर लगानी र उत्पादनको विषयसमेत रहेको उल्लेख गरेका थिए।
‘रिट निवेदकले दाबी गरेजस्तो यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्दैन, विसुद्ध व्यापारसम्बन्धी विषय हो भन्ने निष्कर्षमा इजलास पुगेको छ,’ सर्वोच्चका एक अधिकारीले भने।
प्रतिक्रिया