युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले पनि विद्युत बक्यौता तिर्न नमान्ने उद्योगका पक्षमा आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनवापतको बक्यौता विवादमा उद्योगीका पक्षमा आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
उक्त इजलासले हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले नेपाल विद्युत प्राधिकरणविरुद्ध दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको छ।
८ करोडभन्दा बढीको बक्यौता रहेको उद्योग उक्त रकम तिर्न अस्वीकार गर्दै २०७७ फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेको थियो। तर, सर्वोच्चले उद्योगका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै आएको थियो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन नमानेपछि उक्त उद्योगले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न थालेको थियो।
मंगलबार भएको अन्तिम सुनुवाइपछि सर्वोच्चले उद्योगको दाबीमा प्रमाण नपुग्ने भन्दै रिट नै खारेज गरिदिएको हो। सर्वोच्चको यस आदेशसँगै अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बक्यौता रकम उठाउन थप सहज भएको छ।
देशमा लोडसेडिङ भइरहँदा प्राधिकरणबाट विशेष सुविधा पाएर विद्युत खपत गरेका ४९ वटा उद्योगबाट ६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ।
बक्यौता नतिर्ने उद्योगलाई अदालतले दिएन साथ
प्रतिक्रिया