हवाइ क्षेत्रमा दुई प्राधिकरण : कसको अधिकार के?

नेपालको हवाइ क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई फुटाउने विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले फागुन दोस्रो साता नै ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण ऐन २०७६’ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०७६’ दर्ता गरेका हुन्।

युरोपियन युनियनले नेपाली एयरलाइन्सलाई कालोसूचीमा राख्दै हवाइ सेवा र नियमन गर्ने एउटै निकाय हुन नहुने बताउँदै आएको छ। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले नेपाली हवाइ क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन उक्त विधेयक दर्ता गरिएको हो।

नागरिक उड्डयन प्रधिकरणको प्रस्तावनामा ‘नागरिक उड्डयन सेवालाई सुरिक्षत, नियमित, स्तरीय र भरपर्दो बनाई प्रभावकारी नियमनको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप नेपालको नागरिक उड्डयनको विकास तथा विस्तार गर्न नेपाली नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न’ उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै हवाइ सेवा प्राधिकरणको विधेयकको प्रस्तावनामा ‘नेपाली हवाइ उडान सेवालाई सुरक्षित, स्तरीय, प्रभावकारी एवं विश्वसनीय बनाई सुविधायुक्त विमानस्थलको निर्माण, स्तरोन्नति र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप विमानस्थल तथा नेभिगेसन सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल हवाइ सेवा प्राधिकरणको स्थापना’ आवश्यक भएको उल्लेख छ।

कुन प्राधिकरणको काम के हुने?
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाइ सेवा सञ्चालनको लागि वायुसेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र जारी गर्छ भने हवाइ सेवा प्राधिकरणले विमानस्थलको निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ।

उड्डयन प्रधिकरणले वायुयानलाई टाइप प्रमाणपत्र जारी गर्ने, वायुयान दर्ता गर्ने, चिह्न प्रदान गर्ने, उडान योग्यताको दर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार रहेको छ भने हवाइ सेवा प्राधिकरणलाई विमानस्थल क्षेत्रभित्र अग्नि निवारण तथा जीवनोद्धार सेवा उपलब्ध गराउने, ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ सेवा सञ्चालन गर्ने, हवाइ मानचित्र (एरोनटिकल चार्टस) तयार गरी लागू गर्ने अधिकार प्रस्ताव रहेको छ।

त्यस्तै सेवा प्राधिकरणले एयर ट्राफिक सर्भिस, मौसमसम्बन्धी सूचना, उडानतालिका स्वीकृत, हेलिप्याडसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार रहेको छ। उड्डयन प्राधिकरणले अल्ट्रालाइट, माइक्रोलाइट, बेलुन, प्याराग्लाइडिङजस्ता मनोरञ्जनात्मक उड्डयन क्रियाकलाप, एयर नेभिगेसन सेवा, उड्डयनसम्बन्धी तालिम प्रदायक संस्था, वायुयान निर्माण तथा मर्मत, उपकरण बिक्रीवितरण गर्नेका लागि प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार रहेको छ।

यसले विदेशी वायुसेवा कम्पनीलाई नेपालमा व्यावसायिक उडान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा, उड्डयन क्षेत्रका जनशक्तिको लागि प्रमाणपत्र, उड्डयन क्षेत्रसम्बन्धी कामको मापदण्ड निर्धारण गर्ने काम पनि गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

उड्डयनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, क्षेत्रीय संघ तथा सदस्य राष्ट्रका समन्वय र सहकार्य उड्डयन प्रधिकरणले गर्नेछ।

दुवै प्रधिकरणमा एक–एक सञ्चालक समिति र महानिर्देशक हुनेछन्। दुवैको पदावधि ४ वर्षको हुने र पुनः एक पटकको लागि नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।