युनिकोड
राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी छुट्टै कानुन ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
राष्ट्रियसभा, सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकमा उनीहरुले सो ध्यानाकर्षण गराउँदै छुट्टै कानुनले गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे
आजको बैठकमा महाकाली सिँचाइ, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ, भेरी बबई डाइभर्सन र सिक्टा सिँचाइलगायत अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पछिल्लो समयमा देखिएका समस्या माथि छलफल भएको थियो।
उनले भने,“हरेक सरकारले हतारमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने तर त्यसको आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगर्दा ती आयोजना अलपत्र परेका हुन्, यसलाई समाधान गर्नका लागि पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी कानुन नै आवश्यक रहेको छ।”
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा ४१.५८ प्रतिशत भौतिक र ४०.६२ प्रतिशत वित्तीय रुपमा काम सम्पन्न भएको जानकारी दिए।
उनले भने, “सबै गौरवका आयोजनामा आयोजना स्वीकृत गुरुयोजना अनुरुप वार्षिक रुपमा विनियोजन हुने बजेट अत्यन्तै न्यून हुने गरेको छ। यस्ता आयोजनाका प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीको छिटो सरुवा हुने हुँदा आयोजनाको प्रगतिमा असर पर्ने गरेको छ।”
प्रतिक्रिया