युनिकोड
नेपाल र अमेरिकाबीच सातौँ ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट (टिफा) परिषदको बैठक बस्दै छ। भदौ ३१ गते काठमाडौंमा वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठक बस्नलागेको हो।
नेपालको तर्फबाट वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीले नेतृत्व गर्नेछन् भने अमेरिकाको तर्फबाट ‘युनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रिजेन्टेटिभ’का अधिकारीको संयुक्त अध्यक्षतामा बैठक बस्नेछ। गत वर्ष सातौँ टिफा मिटिङ अमेरिकाको वासिङटन डीसीमा हुने निर्णय गरे पनि भदौ ३१ गते काठमाडौंमा हुनलागेको छ।
‘सामान्यतया एक वर्ष अमेरिका र एक वर्ष नेपालमा बैठक हुने गरेको थियो’, वाणिज्य मन्त्रालयका द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखा प्रमुख बाबुराम अधिकारीले भने, ‘अहिले अमेरिकाको तर्फबाट सातौँ बैठक नेपालमै गरौँ भन्ने प्रस्ताव आएसँगै काठमाडौंमा हुनलागेको हो।’
१५ महिनाअघि २०८० जेठमा छैठौँ ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट काउन्सिलको बैठक बसेको थियो। तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधुकुमार मरासिनी र दक्षिण र मध्यएसिया हेर्ने व्यापार प्रतिनिधि ब्रेन्डन लेनको संयुक्त अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो।
अमेरिकाले नेपाल ट्रेड प्रिफरेन्स प्रोगाम (एनटीपीपी) अन्तर्गत ७७ वटा वस्तु निर्यातमा शून्य महशुलको सुविधा पाउँदै आएको छ। यसलाई निरन्तरता दिने विषयसँगै परिषद्को छैठौँ बैठकमा नेपालको आईटी सेवा निर्यात गर्न सकिनेबारे छलफल भएको थियो।
भदौ २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल–अमेरिका टिफा काउन्सिलको सातौँ बैठकमा नेपालको तर्फबाट प्रस्तुत गरिने विषयसूची स्वीकृत गर्ने र वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
‘नेपालले उठान गर्ने मुख्य विषयवस्तु ३ वटा छन्’, सहसचिव अधिकारीले भने, ‘अमेरिकाले एनटीपीपी कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकाले ७७ वटा वस्तुमा नेपाललाई दिँदै आएको सुविधा २०२५ को डिसेम्बरमा सकिँदै छ। त्यसलाई निरन्तरता दिने मुख्य एजेन्डा बन्छ।’
अहिले ७७ वटा वस्तुमा शून्य भन्सार महशुल रहेकोमा नेपालबाट अमेरिका निर्यात हुने सम्भावित थप वस्तु छुटको सूचीमा राख्ने विषयमा समेत छलफल हुनेछ।
‘नेपाली बजारमा उपलब्ध वस्तु अमेरिका निर्यातका लागि कुन योग्य छन् भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ’, अधिकारीले भने।
तेस्रो मुख्य एजेन्डा अमेरिकाबाट पाउने प्राविधिक सहायताको विषयमा छलफल हुने उनको भनाइ छ।
‘नेपालले सूचना प्रविधिको सेवा अमेरिका निर्यात कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गत वर्ष छलफल भएको थियो’, उनले भने, ‘अहिले पनि उक्त आईटीलगायत सर्भिस निर्यातबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने नै छलफल हुन्छ।’
भूकम्पपछि पाएको सुविधा निरन्तरता दिन निजी क्षेत्रको माग
सन् २०१५ मा भूकम्प गएसँगै अमेरिकाले नेपालका वस्तु निर्यात प्रवर्द्धन गर्नका लागि ७७ वस्तु निर्यातमा शून्य महशुल लगाउने नीति ल्याएको थियो। उक्त सुविधाको समय अब डेढ वर्षलाई मात्रै छ।
केही वर्षअघिसम्म नेपालले अमेरिकामा २०० मिलियन डलर बराबरको वस्तु निर्यात गरेको थियो। सन् २०२२ मा भने घटेर १५० मिलियन डलरमा सीमित भएको छ। नेपालबाट लुगाको व्यापार घट्दा कार्पेट, पस्मिना बढे पनि तयारी पोसाकलगायतको निर्यात घट्दा समग्र व्यापार घटेको व्यवसायीले बताएका छन्।
वस्तु निर्यात हुनेमा अमेरिका भारतपछि नेपालको दोस्रो ठूलो बजार हो। अमेरिकाले थुप्रै वस्तुमा भन्सार महशुल छुट दिए पनि नेपालले यसको भरपूर फाइदा उठाउनै सकेको छैन।
अमेरिकामा अहिले निर्यात हुने केही टेक्सटाइल र जुत्ताहरूमा कर लगाइरहेको छ। सरकारले यी वस्तुहरुलाई छुटको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव पेस गर्ने भएको छ।
नेपाल–अमेरिका वस्तु व्यापारबारे अध्ययन गरिरहेका डा. पारस खरेलले नेपालले २२३ वस्तु निर्यात गर्नसक्ने देखिएको बताए।
‘अधिकांश वस्तु निर्यात गर्दा अहिले कर लाग्दैन। २२३ वस्तु निर्यात गर्न सकिनेमध्ये ७५ वस्तुमा मात्रै बढी महशुल लगाउने गरेको छ’, खरेलले भने, ‘कर लाग्ने वस्तुमा औसतमा ११–१२ प्रतिशत छ।’
अमेरिकाले दिँदै आएको जीएपी सुविधा २०२१ देखि स्थगन भएको छ। यसलाई सुचारू गर्दा नेपालको निर्यात प्रवद्र्धन हुने निजी क्षेत्रले बताएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले महशुल छुट गर्नका लागि नेपालले बलियो गरी प्रस्ताव गर्नुपर्ने बताए।
‘७७ वस्तु अमेरिका निर्यात गर्दा शून्य महशुल छ। २०१६ बाट सुरू भएको यो सुविधा २०२५ डिसेम्बरमा सकिँदै छ’, अध्यक्ष ढकालले भने, ‘नेपालबाट धेरै निर्यात हुने वस्तु सूचीमा परेका छैनन्। आगामी टिफा बैठकमा हाम्रा विषय स्पष्ट राख्नुपर्छ।’
परिषद्को अध्यक्षता गर्ने वाणिज्य सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीले भदौ ३१ मा बस्ने बैठकले नेपालका मुद्दालाई बलियो गरी उठाउने बताए।
‘पुराना एजेन्डाहरुले नै निरन्तरता पाउँछन्’, सचिव बुर्लाकोटीले भने, ‘कतिपय एजेन्डा बैठककै प्रस्तावमा आउँछन् र दुवै पक्षबाट छलफल हुन्छ।’
प्रतिक्रिया