युनिकोड
बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० मा डिजिटल बैंकिङ कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सांसदहरुले बताएका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि छलफलमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले यस्ता बताएका हुन्।
उनीहरूले पछिल्लो समय डिजिटल कारोबारमा ठगी बढिरहेको भन्दै बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० मा डिजिटल कारोबारको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी रहेको बताए।
सांसदहरूले डिजिटल कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउनसके चेकबाट हुने कारोबार पनि कम हुनसक्ने धारणा राखे। सांसदहरूले कानूनमा वित्तीय सुशासनको विषयमा छुट्टै परिभाषित गर्नुपर्ने बताए।
उनीहरुले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि कानून बनाउँदै गर्दा मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने गरी ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
बैंकिङ प्रणालीमा असर पर्ने खालका गतिविधिलाई रोक्ने गरी कानून संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताए।
समितिमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले कानूनमा वित्तीय सुशासनको व्याख्या गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले अहिले बैंकको ऋण मिनाह गरिदिन्छु भन्नेका पछाडी मानिसहरु लाग्न थालेको बताए।
उनले बैंकिङ प्रणाली र वित्तीय प्रणालीको लागि ठूलो सामाजिक बेथिति भएको धारणा राखे। सांसद श्रेष्ठले वित्तीय प्रणालीमा परम्परागत रुपमा सुधार आउन नसक्ने भन्दै बैंकिङ कारोबार डिजिटलाइज हुनुपर्ने बताए।
नेकपा एमालेकी सांसद जुलीकुमारी महतोले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा अदालतले गर्ने स्पष्ट बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्। उनले बैंकका ग्राहक सुरक्षाका विषय भएपनि ऐन संशोधनमा केही नबोलेको भन्दै सर्वसाधरणलाई बैंकिङ अपराधको विषयमा जानकारी हुन आवश्यक रहेको बताइन्।
नले बैकिङ प्रणाली डिजिटलमा गइरहेको तर पछिल्लो समय बैंकिङ कारोबारमा अपराधहरु बढ्दै गएको बताइन्। सांसद महतोले ऐन संशोधनमा साइबर र बैंकिङ अपराधको विषयमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद छिरीङ डम्डुल लामाले डिजिटल कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने गरी ऐन बनाउनुपर्ने बताए। उनले डिजिटल कारोबार सबै निकायमा गर्नसके मात्रै बैंकिङ अपराध कम हुने उल्लेख गरे।
उनले ठूलो व्यापारी र ठूला नेताले मुलुकबाहिर लगानी गरेको भन्दै नेपालको रकम बाहिर लैजान नसक्ने कानून बनाउनु आवश्यक रहेको बताए।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद मेटमणि चौधरीले डिजिटल कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने गरी कानून संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उनले सामान्य पढे लेखेकाहरुले पनि डिजिटल कारोबारमा पहुँच राख्नेगरी कानूनी व्यवस्था समावेश गरी ऐन आउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले बजारमा पैसा जान नसक्नुको कारण बैंकका कर्मचारीहरुले स्वीकृत गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए।
उनले ऋण दिँदा बैंकका सम्पूर्ण कर्मचारीहरु प्रहरी हिरासतमा जानुपर्ने अवस्थाले ऋण प्रवाहमा समस्या रहेको बताए।
सांसद चौधरीले ऋण दिँदा कमिसन खानेलाई कारबाही गर्नुपर्ने तर बैंकका सबै कर्मचारी प्रहरी हिरासतमा जानुपर्ने प्रावधानलाई सच्याउन आवश्यक रहेको बताए।
प्रतिक्रिया