युनिकोड
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको पन्ध्रौं योजना स्वीकृत भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको आज बसेको आयोगको बोर्ड बैठकले स्वीकृत गरेको पन्ध्रौं योजनाले समृद्धि र सुखको आधार निर्माण गर्ने रणनीतिक र बृहत प्रभाव पार्ने खालका आयोजनाहरुलाई रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाएको जनाएको छ।
बैठकले गेम चेन्जरका रुपमा लिइएको १८ वटा रुपान्तरणकारी आयोजनालाई पन्ध्रौं योजनामा समावेस गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो।
यस्ता आयोजना खासगरी आर्थिक वृद्धिको पथ परिवर्तन गर्ने आयोजनाहरु भएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार आयोजनामा लगानी प्रवद्र्धन, उच्च रोजगारी सिर्जना, व्यापार सन्तुलन र गरिबी तथा असमानता न्युनीकरण गर्ने परियोजनाहरु समावेस गरिएको छ।
आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले राष्ट्रिय गौरवमा नपरेका तर कतिपय राष्ट्रिय गौरवका योजना भन्दा महत्वपूर्ण आयोजनाहरुलाई रुपमान्तरणकारी आयोजनामा समावेस गरिएको बताए। उनले पूर्वाधार विकास मात्र नभएर सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरु पनि उत्तिकै महत्वका भएकाले समाज रुपान्तरणका लागि रुपान्तरणकारी आयोजनाको पहिचान गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
उपाध्यक्ष कँडेलले सरकारले कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न नसकेको भएपनि समाजको विकास, समृद्धि र सुखको आधार निर्माण गर्न रुपान्तरणकारी आयोजनाहरु महत्वपूर्ण हुने बताए। उनले रुपान्तरणकारी आयोजनामा रहेका १८ वटा कार्यक्रमको कुल लागत २५ खर्ब रुपैयाँ रहेको बताए।
आयोगले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कम्तिमा शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत योगदान दिने, विषय क्षेत्रगत प्रमुख लक्ष्यमा कम्तिमा २० प्रतिशत योगदान दिन सक्ने, कम्तिमा ४० हजारलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने, कार्यान्वयन चरणमा कम्तिमा १० लाख र परियोजना सम्पन्न भएपछि २० लाख जनसंख्या लाभान्वित हुने र विषय क्षेत्रगत र प्रादेशिक सन्तुलन कायम भएका परियोजनालाई रुपान्तरणकारी आयोजनामा समावेस गरेको हो।
आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा २२ वटा आयोजना र उच्च प्राथमिकता आयोजनामा १ सय १७ अयोजनालाई १५ औं योजनामा समावेस गरेको छ। समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने, नागरिकलाई परिष्कृत र मर्यादित जीवनयापनको अनुभूति गराउने र देशको स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने लक्ष्य १५ औं योजनाको छ।
त्यसका लागि सरकारले तोकेका राष्ट्रिय गौरव, रुपान्तरणकारी आयोजना र उच्च प्राथमिकतामा राखेर आयोजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न लागेको हो। यी सबै परियोजनाका लागि करिब ९२ खर्ब २९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लगानी लाग्ने छ। लगानीको व्यवस्थापन सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रबाट गर्ने योजना समेत आयोगको छ।
प्रतिक्रिया