युनिकोड
अर्थ मन्त्रालयले सरकारले पूर्वाधार विकास करको दर परिवर्तन गर्ने निर्णयपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने भनी प्रचार गरिएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विकास कर बढाउँदा उपभोक्ता मूल्यमा वृद्धि नहुने स्पष्ट पारेको हो।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता उत्तर कुमार खत्रीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘अहिलेको दर पुनरवलोकन गर्दा नेपाल आयल निगमद्वारा समायोजित स्वचालित मूल्य प्रणाली, पेट्रोलियम इन्धन पैठारीको परिमाणात्मक अवस्था, भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि स्रोत परिचालनको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दा हाल बजारमा कायम उपभोक्ता मूल्यमा कुनै प्रभाव नपर्ने र निगमको स्वचालित मूलय प्रणालीबाट कायम हुने मूल्यमा असर नगर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।’
मन्त्रालयका अनुसार निगमको नाफा तथा वित्तीय अवस्था सहज छ। सोही कारण पूर्वाधार विकास खर्च गर्न सक्षम देखिएकाले कर बढाइएको हो।
यही फागुन १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा लिइँदै आएको करको दर परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको थियो। बिहीबार उक्त निर्णय सार्वजनिक भएसँगै उपभोक्तामा भने पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढ्ने डर बढेको थियो।
हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल घट्दै गएको छ। नेपालमा पेट्रोलियम इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिएपनि खुला सीमानाका कारण भारतीय बजारमा प्रचलित मूल्य समेतलाई आधार मानी मूल्य समायोजन गर्न अनिवार्य हुन आउँछ।
प्रतिक्रिया