युनिकोड
अतिरिक्त पुँजी वृद्धिका लागि अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर (पर्पेच्युअल नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर) जारी गर्न सक्ने भएका छन्।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि संशोधित एकीकृत निर्देशन २०८० जारी गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो।
यसअघि दुईवटा वाणिज्य बैंकले अग्राधिकार सेयरका लागि राष्ट्र बैंकसँग अनुमति मागेका थिए। सो लगत्तै राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै १२ वटा सर्तसहित अतिरिक्त पुँजी वृद्धिका लागि अग्राधिकार सेयर जारी गर्न सक्ने बाटो खुलाएको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले १२ वटा सर्त मानेर अग्राधिकार सेयर निष्काशनको अनुमति मागेमा राष्ट्र बैंकले अनुमति प्रदान गर्नेछ।
निर्देशनले सेयर जारी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी अवधि तोक्नुपर्ने, संस्थागत लगानीकर्ताले मात्रै खरिद गर्न पाउने, सुरक्षण नराखी निष्काशन गरिएको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
यस्तै सेयरको लाभांश वितरण नाफा नोक्सान बाँडफाँट चालू आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट मात्र गर्नुपर्नेछ। यसका लागि सञ्चित मुनाफा खाता एवम् कुनै पनि कोष खर्च गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ।
अग्राधिकार सेयरमा लाभांश वितरण गर्ने वा नगर्नेसम्बन्धी निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा निहित हुने र यससम्बन्धी व्यवस्था इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले विवरणपत्रमा स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ।
साथै यस्तो सेयरमा प्रदान गर्ने लाभांश दर समेत विवरणपत्रमा स्पष्ट रुपमा खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ भने यस प्रकारको सेयर जारी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अग्राधिकार सेयरको भुक्तानी अवधि तोकेर सेयर संस्थागत लगानीकर्ताले मात्र खरिद गर्नुपर्ने र निष्कासनका लागि सेयर पूर्ण रुपमा चुक्ता भएको हुनुपर्नेछ।
यो कुनै पनि सुरक्षण नराखी निष्काशन गर्नुपर्नेछ।
यस्तै अग्रधिकार सेयरमा लाभांश वितरण गर्ने वा नगर्नेसम्बन्धी निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा निहित हुनेछ। यससम्बन्धी व्यवस्था इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले विवरणपत्रमा स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ। साथै यस्तो सेयरमा प्रदान गर्ने लाभांश दर समेत विवरणपत्रमा स्पष्ट रुपमा खुलाउनुपर्नेछ।
सेयरको लाभांश वितरण नाफा नोक्सान बाँडफाँट हिसाबमार्फत चालू आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट मात्र गर्नुपर्नेछ। यसका लागि सञ्चित मुनाफा खाता एवम कुनै पनि कोष खर्च गर्न पाइनेछैन।
नोक्सानी प्रोभिजन गर्नुपरेमा यस्तो सेयर साधारण सेयरमा परिणत गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्नेलगायतको व्यवस्था एकीकृत निर्देशनले गरेको हो।
वाणिज्य बैंकहरुले प्राथामिक पुँजी ८.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ। तर अधिकांश बैंकलाई प्राथमिक पुँजी सीमामा पुर्याउन सकस भइरहेको समयमा अतिरिक्त पुँजी वृद्धिका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहज वातावरण बनाइदिएको हो।
यस्तो सेयर जारी गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुँजी वृद्धि गर्न सक्नेछन्।
प्रतिक्रिया