युनिकोड
दूरसञ्चार क्षेत्रको निजी सेवा प्रदायक एनसेललाई नवीकरण शुल्कमा किस्ताबन्दीको सुविधा दिन सरकारले आनाकानी गरेको छ। यसअघि २०७६ मा भने एनसेलले सहजै उक्त सुविधा पाएको थियो।
५ वर्षअघिको तुलनामा हाल दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको आम्दानी नै घटेको छ। यस्तो बेला सरकारले एनसेलसँग २० अर्ब रुपैयाँ एकै पटक बुझाउनुपर्ने शर्त तेर्स्याएको छ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले नवीकरण गर्दा २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यसअनुसार एनसेलले जेठ दोस्रो हप्ता नै ४ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणमा दाखिला गर्दै हरेक वर्ष ४ अर्बका दरले किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क बुझाउने प्रस्ताव गरेको छ।
प्रतिस्पर्धी कम्पनी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (टेलिकम)लाई नवीकरण सकिएको ५ वर्षपछि मात्रै गत वैशाखमा एकैपटक २० अर्ब बुझाउन दिएको सरकारले एनसेललाई भने हरेक वर्ष ४ अर्बका दरले रकम बुझाउन दिन पनि आनाकानी गरेको हो।
प्रतिस्पर्धी कम्पनीप्रति सरकारको यो दोहोरो मापदण्ड एनसेलप्रति अन्ययापूर्ण देखिएको छ। विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने भन्दै लगानी सम्मेलन समेत गरेको सरकारको यो दोहोरो मापदण्डले विदेशी लगानीकर्ता झन् तर्सिन सक्नेछन्।
२०८६ सम्म सरकारको २० अर्ब बुझाइसक्ने गरी सुविधा माग गर्दा प्राधिकरणले अस्वीकार गरेको एनसेलका एक अधिकारीले बताए। त्यसमाथि थप ३ अर्ब जरिवाना हुनसक्ने प्राधिकरणले बताउने गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ।
एनसेलले नवीकरणका लागि ४ अर्ब अग्रिम रुपमा तिरेर उक्त प्रस्तावको निवेदन दिएको छ। यसको लागि पटक–पटक पत्राचारसमेत गरिसकेको छ। तर करिब १ महिना पुग्न लाग्दा प्राधिकरणले कुनै निर्णय गरेको छैन।
‘एनसेलको नवीकरणको विषयमा अहिलेसम्म प्राधिकरणले कुनै पनि निर्णय गरिसकेको छैन’, प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोष पौडेलले भने, ‘किस्ताबन्दी दिने वा नदिने निर्णय हामीले गर्न मिल्दैन। मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद्मा जानुपर्छ।’
प्राधिकरणले एनसेललाई एकै पटक २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउन ताकेता गरे पनि नबुझाएको बताउँदै अब के गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयसँग राय माग हुनसक्ने उनले बताए।
‘एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण भदौमा सकिँदै छ। ४ अर्ब बुझाएर किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने अध्यक्ष वा प्राधिकरण बोर्डमार्फत मन्त्रालयसँग राय माग हुनसक्छ’, पौडेलले भने, ‘प्राधिकरणले केही निर्णय त गर्नैपर्छ।’
सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर बोलिरहे पनि व्यवहारमा भने त्यो लागू भएको छैन। हरेक वर्ष किस्ताबन्दीमा शुल्क बुझाउने विषयमा स्पष्ट निर्णय गरेको छैन।
‘प्राधिकरणले दोस्रो पटक नवीकरण गर्दा एनसेललाई किस्ताबन्दी दिने विषयमा सहजीकरण गरेकै हो’, प्राधिकरणका एक पूर्वनिर्देशक भन्छन्, ‘प्राधिकरणले दूरसञ्चार क्षेत्रको अवस्था हेरेर मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्छ।’
सरकारले नेपालका दूरसञ्चार कम्पनीहरुको आर्थिक विश्लेषण गरी एकै पटक २० अर्ब तिर्न सक्छ वा सक्दैन हेरेर निर्णय गर्नसक्ने उनले बताए।
नेपाल टेलिकमले ५ वर्षपछि बुझायो, एनसेललाई किस्ताबन्दी दिएन
सरकारले हाल सञ्चालनमा रहेका दुवै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेललाई पहिलो र दोस्रो नवीकरण गर्दा किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क तिर्नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
अहिले किस्ताबन्दी माग गर्दा आनाकानी गरिरहेको प्राधिकरणले नै त्यतिबेला सञ्चार मन्त्रालयमा प्रस्ताव पुर्याएर मन्त्रिपरिषदबाट सो निर्णय भएको थियो।
एनसेलले २०७६ मा दोस्रो नवीकरणको लागि किस्ताबन्दीको सुविधा लिएको थियो। २०७६ जेठ १४ गते नवीकरण दस्तुरसहित प्राधिकरणमा आवेदन दिएको थियो। ५ वर्षअघि पनि अहिले जस्तै ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाउँदै किस्ताबन्दीमा २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउने प्रस्ताव पेस गरेको थियो।
एनसेलले प्राधिकरणमा पठाएको प्रस्ताव सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदमा पुग्यो। २०७६ भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले एनसेललाई किस्ताबन्दीको सुविधा दियो। सरकारले ५ किस्तामा बुझाउने सुविधाअनुसार एनसेलले हरेक आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको छ।
एनसेललाई किस्ता सुविधा नदिने र कुल नवीकरण शुल्कमा ३ अर्ब जरिवाना लाग्ने बताउने प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई भने विशेष सुविधा दिएको छ। टेलिकमबाट ५ वर्ष पहिला नै उठाउनुपर्ने २० अर्ब नवीकरण शुल्क गत वैशाखमा विना कुनै जरिवाना र ब्याजमा भुक्तानी पाएको छ।
वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कानुन अभावको कारण देखाउँदै अबको ५ वर्ष सेवा सञ्चालन गर्नको लागि नेपाल टेलिकमलाई २१ करोडमा नयाँ अनुमतिपत्र दिएको छ। एनसेलसँग ५ वर्षको नवीकरण गर्न २० अर्ब र ३ अर्ब जरिवाना गरी कुल २३ अर्ब माग गरिएको छ। एनसेलले किस्ता सुविधा माग्दै ४ अर्ब बुझाउँदा भने अस्वीकार भएको छ।
एकै पटक २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउँदा वित्तीय स्रोतले नधान्ने बताउँदै कम्पनीले किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेको थियो। २०७६ को तुलनामा दूरसञ्चार कम्पनीको व्यापार झन् घटिरहेको समयमा प्राधिकरणले २० अर्ब रुपैयाँ नै बुझाउन नसक्ने एनसेलले बताएको छ।
प्राधिकरणले आगामी दिनमा दूरसञ्चार क्षेत्रलाई कस्तो बनाउने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र निर्णय गर्न नसक्दा अन्यौलको अवस्था छ।
प्राधिकरणले कुनै निर्णय गर्न नसकेको अवस्थामा सञ्चार मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई विशेष निर्देशन दिन सक्छ ।
दूरसञ्चार ऐनको दफा २० का अनुसार नेपाल सरकारले देशको सञ्चार नीतिअनुकूल दूरसञ्चार सेवालाई विविधीकरण, विस्तार तथा नियमित गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई समय–समयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुने उल्लेख छ। तर यस्तो प्रावधान हुँदाहुँदै पनि मन्त्रालयले चासो नै राखेको छैन।
प्राधिकरणले किस्ता सुविधा दिन नसक्ने हो भने कम्तीमा सरकारलाई त्यसका लागि सिफारिस गर्नुपर्थ्यो। त्यसपछि मात्र मन्त्रिपरिषदले अब कसरी जाने स्पष्ट निर्णय गर्न सक्छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुरले सरकारी र निजी सेवा प्रदायक भनी विभेद नगरेको दाबी गरे।
‘नेपाल टेलिकम, एनसेल दुवै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक सरकारको लागि समान हुन्’, मन्त्रालयका सहसचिव ठाकुरले भने, ‘एनसेलको नवीकरणको विषयमा प्राधिकरणबाट कुनै राय आइसकेको छैन।’
ठाकुरले प्राधिकरणबाट कुनै राय माग गरेपछि मात्रै मन्त्रालयले कदम चाल्ने बताए। एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधिमा २० वर्ष पूरा भइसकेको छ।
गत फागुनमा मन्त्रिपरिषद्ले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्दा आगामी पाँच वर्षको सेवा सञ्चालन समयावधि सकिएपछि कम्पनीको सम्पत्ति तथा जायजेथा र स्वामित्व नै सरकारको हुने गरी निर्णय लिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। जुन हालको दूरसञ्चार ऐनमा रहेको व्यवस्थाविपरीत छ।
एनसेलले लामो समयदेखि आफूलाई समान व्यवहार नभएको र व्यवसाय गर्न कठिन भएको बताउँदै आएको छ। समान व्यवहारको कमी, नेपालमा व्यवसाय गर्न कठिनजस्ता कारणले गर्दा नै एनसेलको माउ कम्पनी आजियटा नेपालबाट बाहिरिएको छ।
नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा स्थापना भएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक धमाधम बन्द हुँदा पनि सरकारले दूरसञ्चार सेवालाई कसरी लैजाने मोडालिटी बनाउन सकेको छैन।
‘५ वर्षपछि एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन हुने भएकाले सरकारले आफ्नो दायित्व उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने सोचेरै निर्णय गर्छ’, ठाकुरले भने, ‘भदौ आउन अझै समय बाँकी छ। म्याद सकिनुअघि नै एउटा निर्णय त आउँछ।’
एनसेलले २०६१ भदौमा जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र पाएको थियो। दूरसञ्चार ऐनमा तोकिएको व्यवस्थाबमोजिम कम्पनीले २०७१ सालमा पहिलो पटक १० वर्षमा, २०७६ सालमा दोस्रोपटक ५ वर्षमा नवीकरण गरिसकेको छ।
हालको कानुनी प्रावधानअनुसार एनसेलले २०८१ भदौ १५ सम्ममा तेस्रो पटक ५ वर्षको लागि अनुमतिपत्र नवीकरण गराउनुपर्ने हुन्छ।
प्रतिक्रिया